मिटरब्याज समस्यामा कहाँ चुकिरहेको छ राज्य ?

कुनै पनि नागरिकको अन्तिम सहारा राज्य हो। परिवार, समुदाय र बजारका संरचनाबाट सहायता नपाउँदा उसले न्याय, सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यतर्फ हेर्छ। तर राज्यका सेवा कमजोर हुँदा, औपचारिक वित्तीय प्रणाली सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहँदा र न्याय प्राप्त गर्न वर्षौं कुर्नुपर्दा नागरिकले आफूलाई एक्लो महसुस गर्न थाल्छ। नेपालको मिटरब्याज समस्या त्यही असफलताको एउटा कठोर अभिव्यक्ति हो।

मिटरब्याजको चर्चा हुनासाथ गाउँका साहु–महाजनको अनुहार अगाडि आउँछ। चर्को ब्याज लगाउने, ऋणभन्दा धेरै रकमको तमसुक बनाउने, ब्याजलाई मूलधनमा जोड्ने, ऋण चुक्ता भइसक्दा पनि लिखत फिर्ता नगर्ने र ऋणीको घरजग्गा कब्जा गर्नेहरू यस समस्याका प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुन्।

तर प्रश्न यतिमै सकिंदैन। नागरिक किन त्यस्तो साहुको ढोकासम्म पुग्छ? उसलाई सस्तो, सहज र समयमै ऋण दिने औपचारिक संयन्त्र किन उपलब्ध हुँदैन? स्वास्थ्य उपचार, वैदेशिक रोजगारी, कृषि, शिक्षा वा आकस्मिक पारिवारिक खर्चका लागि बैंकले ऋण नदिंदा उसको विकल्प के हुन्छ?

मिटरब्याजको वास्तविक समाधान खोज्ने हो भने साहुको कुकृत्यसँगै नागरिकलाई साहुमाथि निर्भर बनाउने राज्य र वित्तीय संरचनाको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ।

आयोगका शृङ्खला र नसकिएको समस्या 

सरकारले अनुचित लेनदेनको समस्या छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९’ गठन गरेको थियो। नाममा २०७९ उल्लेख भए पनि आयोग औपचारिक रूपमा २०८० वैशाख ४ गते गठन भएको हो।

आयोगमा करिब २८ हजार उजुरी परे। प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म ५ हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र भएको र २१८ बिघाभन्दा बढी जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराइएको विवरण सार्वजनिक भयो। यसले आयोगले केही ठोस परिणाम दिएको देखाउँछ। तर उजुरीको ठूलो हिस्सा समाधान हुन बाँकी रहनुले समस्या आयोगको कार्यकालसँगै अन्त्य नभएको पनि स्पष्ट गर्छ।

आयोगको समय सकिएपछि बाँकी उजुरीको व्यवस्थापन गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सारियो। तर धेरै पीडितले अझै न्याय नपाएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्।

अधिकार माग्न काठमाडौं आउन नपर्ने राजनीतिक वाचा गरिए पनि मिटरब्याज पीडित फेरि मधेशदेखि काठमाडौंसम्म पैदल आउन बाध्य भए। यसले राज्यको घोषणा र पीडितको वास्तविक जीवन बीचको दूरी देखाउँछ।

सरकार र पीडित बीच २०८३ साउनमा भएको नौबुँदे सहमतिले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा सम्बोधन गर्ने, विशेष विधेयक तयार गर्ने, न्यायाधिकरण गठन र उजुरी समयबद्ध रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो सकारात्मक सुरुआत हो। तर सहमतिको मूल्य कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा निर्धारण हुन्छ।

मिटरब्याज भनेको चर्को ब्याज मात्र होइन

हरेक चर्को ब्याज भएको कारोबारलाई मिटरब्याज भन्न मिल्दैन। अनुचित लेनदेनमा ब्याजदरका अतिरिक्त जालसाजी, दबाब, असमान सम्झौता र सम्पत्ति हडप्ने नियत जोडिएको हुन्छ।

आयोगको कार्यादेशले वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत बनाउने, ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, ऋण तिरेको रसिद नदिने, कानूनले स्वीकार गर्नेभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, मूलधनभन्दा धेरै ब्याज लिने, धम्की दिने र ऋणीको सम्पत्ति अनुचित रूपमा हस्तान्तरण गराउने कार्यलाई समस्याको दायरामा राखेको थियो।

यस्तो कारोबार केवल आर्थिक विवाद होइन। जालसाजी, शोषण, धम्की र सम्पत्ति हरण जोडिएको अवस्थामा यो आपराधिक कार्य हो। पीडितलाई संरक्षण र दोषीमाथि कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो।

तर गाउँमा हुने सबै निजी लेनदेनलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्नु पनि उचित हुँदैन। औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट तत्काल ऋण नपाउने अवस्थामा छिमेकी वा आफन्तले सामाजिक विश्वासका आधारमा सहयोग गर्ने अभ्यास नेपाली समाजमा पुरानै हो।

कसैले वास्तविक रकम उपलब्ध गराएको, पारदर्शी लिखत बनाएको र कानूनसम्मत ब्याज लिएको छ भने त्यसलाई स्वतः आपराधिक कारोबार भन्न मिल्दैन। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब ऋणीको आपत् र कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर असमान शर्त थोपर्ने, रकमभन्दा धेरैको कागज बनाउने वा सम्पत्ति हडप्ने काम हुन्छ। त्यसैले राज्यले ‘साहु’ र ‘मिटरब्याजी’बीच स्पष्ट कानूनी भिन्नता कायम गर्नुपर्छ।

औपचारिक वित्तीय प्रणाली कति पहुँचयोग्य छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मध्यसम्मको विवरण अनुसार देशमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ५१ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन्। यी चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्या १०५ छ।

संस्थाको संख्या धेरै देखिए पनि तिनको सेवा सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। नियमित आम्दानी र स्वीकार्य धितो नभएका, औपचारिक कागजात तयार गर्न नसक्ने वा तत्काल सानो रकम चाहिने नागरिकका लागि बैंकको ढोका अझै कठिन हुन सक्छ।

बैंकले ऋणीको आम्दानी, धितो, ऋण तिर्ने क्षमता र विगतको वित्तीय अभिलेख हेर्छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि यो आवश्यक पनि हो। तर यही प्रक्रियाबाट गरिब, भूमिहीन, अनौपचारिक श्रमिक र आकस्मिक समस्यामा परेका व्यक्ति प्रणाली बाहिर धकेलिन सक्छन्।

औषधोपचारका लागि आजै पैसा चाहिएको नागरिकलाई केही सातापछि स्वीकृत हुने ऋण उपयोगी हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि तत्काल खर्च जुटाउनुपर्ने परिवारसँग पर्याप्त धितो नहुन सक्छ। किसानको आम्दानी मासिक हुँदैन, तर बैंकको किस्ता मासिक हुन सक्छ।

यही खाली ठाउँमा निजी साहु प्रवेश गर्छ। बैंकले कागजात खोज्छ, साहुले तत्काल पैसा दिन्छ। तर त्यसको मूल्य कहिलेकाहीं अत्यन्त महँगो पर्छ। त्यसैले साहुको अस्तित्वलाई कानूनले मात्रै समाप्त गर्न सकिंदैन। नागरिकलाई त्यहाँ पुग्न बाध्य बनाउने आर्थिक कारण हटाउनुपर्छ।

लघुवित्त र सहकारीलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन

मिटरब्याजको बहसमा बैंक, लघुवित्त र सहकारीलाई एउटै समूहमा राखेर आलोचना गर्ने गरिएको छ। तर यी संस्थाको कानूनी र नियामकीय संरचना फरक छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत र नियमन गर्छ। सहकारीहरू सहकारी ऐन तथा सम्बन्धित नियामकीय संरचना अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्। त्यसैले एउटा क्षेत्रमा देखिएको समस्या अर्को संस्थाको जिम्मामा हाल्न मिल्दैन।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज र १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउँछन्। त्यसैले कानूनी रूपमा सञ्चालन हुने प्रत्येक लघुवित्तलाई ‘मिटरब्याजी’ भन्नु तथ्यसम्मत हुँदैन।

तर ब्याजदरको सीमा भएकै कारण ऋणीमाथि कुनै समस्या छैन भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न मिल्दैन। एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले ऋण दिने, समूहको दबाबबाट ऋण असुल्ने, ऋणको उपयोग र तिर्न सक्ने क्षमताको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्ने तथा ऋणीलाई शर्त र शुल्क स्पष्ट नबुझाउने अभ्यासले ऋणको बोझ बढाउन सक्छ।

कागजमा भएका नियम र नागरिकले व्यवहारमा भोगेको अनुभवबीच अन्तर हुन सक्छ। नियामकको भूमिका यही अन्तर घटाउनु हो।

बैंकको ब्याज र मिटरब्याज एउटै हुन् ?

बैंकले लिने ब्याज, सेवा शुल्क वा ढिलो भुक्तानीको हर्जानाबाट ऋणीले आर्थिक दबाब महसुस गर्न सक्छ। तर त्यसैका आधारमा कानूनी रूपमा नियमन भएको बैंक ऋण र जालसाजीपूर्ण मिटरब्याजलाई एउटै भन्न मिल्दैन।

बैंकको ऋण लिखित सम्झौता, नियामकीय मापदण्ड, लेखापरीक्षण र उजुरीको औपचारिक प्रक्रिया अन्तर्गत हुन्छ। राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार ऋणको ब्याजदर आधार दर र सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रिमियमसँग जोडिएको हुन्छ। नियमित रूपमा किस्ता तिर्ने ऋणीको प्रिमियम मनपरी बढाउन पाइँदैन। आधार दर घट्दा त्यस अनुसार ऋणको ब्याज समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

समस्या नियमको अभावमा मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन, पारदर्शिता र ऋणीको जानकारीमा हुन सक्छ। धेरै सर्वसाधारणले आधार दर, प्रिमियम, सेवा शुल्क, हर्जाना र पुनर्संरचनाका शर्त बुझ्न सक्दैनन्। कतिपय अवस्थामा संस्था र ग्राहक बीच सूचनाको ठूलो असमानता हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मिटरब्याजी भन्नुभन्दा तिनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र उपभोक्तामैत्री बनाउन माग गर्नु तर्कसंगत हुन्छ।

ऋणीको दायित्व पनि हराउँदैन

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने नाममा लिएको प्रत्येक ऋण स्वतः मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि समस्याको समाधान होइन।

कसैले वास्तविक रूपमा रकम लिएको छ भने उसले मूलधन र कानूनसम्मत ब्याज तिर्नुपर्छ। ऋण लिने र तिर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आर्थिक कारोबारको आधारभूत दायित्व हो।

तर ‘कागजमा हस्ताक्षर छ’ भन्दै प्रत्येक लिखतलाई स्वतः न्यायोचित मान्न पनि सकिंदैन। ऋणी अशिक्षित हुन सक्छ, उसले खाली कागजमा औंठाछाप लगाएको हुन सक्छ, वास्तविक रकमभन्दा धेरैको तमसुक बनेको हुन सक्छ वा चरम आपत् र दबाबमा जग्गा पास गरेको हुन सक्छ।

आर्थिक रूपमा असमान दुई पक्ष बीच भएको प्रत्येक सम्झौतालाई स्वतन्त्र र समान सहमतिमा भएको कारोबार मान्न मिल्दैन। त्यसैले प्रत्येक उजुरीमा वास्तविक रूपमा कति रकम लिइएको थियो, कति भुक्तानी भयो, कति ब्याज कानूनसम्मत हो र सम्पत्ति कसरी हस्तान्तरण भयो भन्ने हिसाब छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

वास्तविक पीडित र नियतवश ऋण नतिर्न खोज्ने व्यक्ति बीच भिन्नता गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सामाजिक विश्वासमा कानूनसम्मत ऋण दिने व्यक्ति र जालसाजीपूर्वक सम्पत्ति हडप्ने साहु बीच पनि भिन्नता हुनुपर्छ। न्याय भनेको एउटा पक्षलाई स्वतः निर्दोष र अर्कोलाई स्वतः अपराधी घोषणा गर्नु होइन।

राज्य कहाँ चुक्यो ?

मिटरब्याजको समस्यामा अनुचित कारोबार गर्ने साहु प्रत्यक्ष दोषी हो। तर समस्या फैलिन दिनुमा राज्यको संस्थागत जिम्मेवारी छ।

राज्य नागरिकलाई सहज आपत्कालीन कर्जा दिन असफल भयो। भूमिहीन र अनौपचारिक श्रमिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न सकेन। सहकारी र वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेन। उजुरीको छिटो सुनुवाइ भएन। वर्षौंसम्म एउटै लेनदेन अदालतमा अल्झिरह्यो। कानून भएर पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा शक्तिशाली पक्षले त्यसको लाभ उठायो।

मिटरब्याज विरुद्ध कानून बनाउनु आवश्यक छ। तर कानून बनाएर मात्रै नागरिक निजी साहुको ढोकामा जान छाड्दैन। राज्यले न्यून आय भएका र धितो नभएका नागरिकका लागि सस्तो तथा तत्काल उपलब्ध हुने कर्जा संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

स्वास्थ्य उपचार, प्राकृतिक विपद्, वैदेशिक रोजगारी, कृषि र साना व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै आपत्कालीन तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम आवश्यक छन्। कर्जा वितरणमा राजनीतिक पहुँच र बिचौलिया नियन्त्रण हुनुपर्छ।

समाधानका लागि के गर्ने ?

पहिलो, अनुचित लेनदेनका उजुरी समयबद्ध रूपमा समाधान गर्न विशेष र सक्षम संयन्त्र चाहिन्छ। प्रत्येक जिल्लामा वित्तीय हिसाब बुझ्ने जनशक्ति, कानूनी सहायता र डिजिटल अभिलेखको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दोस्रो, वास्तविक कारोबार पत्ता लगाउन ऋणी र साहु दुवैको रकम प्रवाह, बैंक विवरण, भुक्तानी रसिद, तमसुक र सम्पत्ति हस्तान्तरणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्छ।

तेस्रो, निजी ऋण कारोबारलाई औपचारिक अभिलेखमा ल्याउन स्थानीय तह मार्फत सरल दर्ता प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। ऋणको रकम, ब्याजदर, अवधि र भुक्तानीको विवरण दुवै पक्षले बुझ्ने भाषामा लेखिनुपर्छ। प्रत्येक भुक्तानीको अनिवार्य रसिद हुनुपर्छ।

चौथो, बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा एउटै ऋणीले लिएको ऋणको समग्र अवस्था हेर्न सकिने प्रभावकारी सूचना प्रणाली आवश्यक छ। तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा धेरै ऋण वितरण गर्ने संस्थालाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

पाँचौं, ऋण असुलीका लागि धम्की, सार्वजनिक अपमान, समूहको अनुचित दबाब वा पारिवारिक हिंसा निम्त्याउने अभ्यासलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्नुपर्छ।

छैटौं, वित्तीय साक्षरता विद्यालय तहदेखि स्थानीय समुदायसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। ब्याज कसरी गणना हुन्छ, धितो राख्दा के जोखिम हुन्छ, खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दा के हुन्छ र उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने नागरिकले बुझ्नुपर्छ।

सातौं, सहकारी, लघुवित्त र निजी साहुबाट पीडितका लागि सहज कानूनी सहायता तथा प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

दोषी को ?

‘मिटरब्याज समस्यामा दोषी साहु कि राज्य?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटालाई निर्दोष र अर्कोलाई मात्र दोषी बनाएर दिन सकिंदैन।

झुटो लिखत बनाउने, अस्वाभाविक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने र ऋणीको सम्पत्ति हडप्ने साहु प्रत्यक्ष दोषी हो। वास्तविक ऋण लिएर नियतवश नतिर्ने र कानूनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने ऋणी पनि दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन।

तर नागरिकलाई यस्तो असमान कारोबारमा पुग्न बाध्य बनाउने आर्थिक संरचना सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो।

नागरिकले आपत् पर्दा सस्तो ऋण पाउँदैन, रोजगारी र नियमित आम्दानी छैन, अस्पताल पुग्दा सम्पत्ति बेच्नुपर्छ र न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्छ भने मिटरब्याजको कारोबार कुनै न कुनै रूपमा फेरि जन्मिरहन्छ।

त्यसैले मिटरब्याजलाई केवल साहु र ऋणीको निजी विवाद मानेर राज्य पन्छिन मिल्दैन। न सबै ऋणीलाई अपराधी भन्न मिल्छ, न सबै साहुलाई। प्रत्येक कारोबारको निष्पक्ष परीक्षण गरी वास्तविक पीडितलाई न्याय र वास्तविक लेनदारलाई कानूनी संरक्षण दिनुपर्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ राज्य शक्तिशाली हुनु मात्र होइन, नागरिक सुरक्षित र सक्षम हुनु पनि हो। राज्य असुली गर्ने संयन्त्रमा सीमित हुने र नागरिक आर्थिक रूपमा झन् कमजोर हुँदै जाने हो भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ।

मिटरब्याज अन्त्य गर्ने दिगो बाटो ऋणका कागज खारेज गर्नु मात्र होइन। नागरिकलाई निजी शोषणकारी कर्जाको आवश्यकता नै नपर्ने आर्थिक र वित्तीय संरचना निर्माण गर्नु हो।

त्यसैले अन्तिम प्रश्न ‘साहु कि राज्य?’ मात्र होइन। मूल प्रश्न हो— नागरिकलाई आपत् पर्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न, ऋण लिन र न्याय पाउन सक्ने व्यवस्था राज्यले कहिले बनाउँछ?