विदेशमा पढेका डाक्टर नेपालको परीक्षामा फेल हुने दुई कारण

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सकको लाइसेन्सको परीक्षामा विदेश पढेर आएका अधिकांश डाक्टर फेल (अनुत्तीर्ण) भएका छन् ।

काउन्सिलले ७ र ८ साउनमा सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजाले बाहिर एमबीबीएस पढेर आएका चिकित्सक लाइसेन्सको परीक्षामा बढी फेल भएको देखाएको हो । काउन्सिलले देश अनुसारको नतिजा सार्वजानिक गरेको छ ।

काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार परीक्षामा १ हजार १३ विद्यार्थी सामेल थिए । जसमध्ये ९४७ अर्थात ९३.४८ प्रतिशत  पास भए । ६५ जना भने फेल भएका छन् ।

तर विदेशबाट चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका चिकित्सकको पास हुने संख्या भने निकै कम देखिएको छ । बेलारुस, चीन, इजिप्ट, भारत, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र अमेरिकामा पढेका ९४ जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिएका थिए । जसमध्ये ५० जना फेल भएका छन् ।

फेल हुनेमा चीन र बंगालादेशका बढी

विदेशी शैक्षिक संस्थामध्ये भारतबाट अध्ययन गरेका परीक्षार्थीको नतिजा तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । भारतबाट सहभागी १७ जनामध्ये १३ जना (७६.४७ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका छन् ।

चीनबाट अध्ययन गरेका ३७ जनामध्ये २८ जना फेल भएका छन् । त्यस्तै  इजिप्टबाट डाक्टर पढेर फर्किएकामध्ये १९ जनामध्ये ११ जना लाइसेन्स परीक्षा पास गर्न सकेनन् । फिलिपिन्सबाट आएका ५ जनामध्ये २ जना मात्रै पास भए ।

यस्तै, पाकिस्तानबाट अध्ययन गरेर फर्किएका सबै ९ जना नै पास भएका छन् ।

गत जेठमा लिएको परीक्षामा पनि विदेशबाट पढेर आएका डाक्टर धेरै फेल भएका थिए । त्यसबेला पनि नेपालसहित १२ देशमा अध्यनन गरेका १ हजार ८३७ जनाले परीक्षा दिएकोमा ६३.५० प्रतिशत मात्रै पास भए । ६६४ जना फेल भए ।

चीनमा डाक्टर पढेर आएका १३३ जनाले परीक्षा दिएकोमा २० जना मात्रै पास भएका थिए । त्यसैगरी बांगलादेशमा डाक्टर पढेर फर्किएका जम्मा ३६७ जना परीक्षामा सहभागी भएकोमध्ये २१६ फेल भए ।

कुन शैक्षिक संस्थामा कति पास ?

फेल हुनेमा विदेशमा पढेका र नेपालमै पढेका पनि सरकारीको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजका धेरै छन् ।

नेपालमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका २४ वटा शैक्षिक संस्थाबाट ९१९ जना सहभागी थिए । जसमध्ये १५ जना मात्रै फेल भए ।

काउन्सिलले नतिजाअनुसार कान्तिपुर डेन्टल कलेज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्स, केआईएसटी मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मधेश इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), नेपाल मेडिकल कलेज, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपुल्स डेन्टल कलेज, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले शतप्रतिशत नतिजा हासिल गरेका छन् ।

ठूलो संख्यामा विद्यार्थी सहभागी भएका कलेजमध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट सबै १०३ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का १०२ मध्ये ९८ जना, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस का ८६ मध्ये ८४ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

सबैभन्दा कम उत्तीर्ण प्रतिशत नेशनल मेडिकल कलेजको रहेको छ । उक्त कलेजबाट परीक्षामा सहभागी २६ जनामध्ये २३ जना उत्तीर्ण भए । यस्तै विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल को ९५.६५ प्रतिशत र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान को ९६.०८ प्रतिशत उत्तीर्ण दर छ ।

विदेशमा पढेका किन काउन्सिलको परीक्षामा बढी फेल हुन्छन् ?

नेपालमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रवेश परीक्षा अर्थात् ‘कमन इन्ट्रान्स एक्जाम’ लिनेलगायतका काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने गर्छ ।

आयोगका अधिकारीका अनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब ६ हजार विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्छन् ।

नेपालमा सरकारी र निजीमा एमबीबीएसको लागि तोकिएको सिट २ हजार हाहाराहारीमा छ । बाँकी भर्ना गर्न नपाएका केही विद्यार्थी भने विदेशमा पढ्न जान्छन् । केही भने पछिल्ला वर्षको प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुट्छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन २०७५ सालमा भयो । त्यसभन्दा अगाडि भने प्रवेश परीक्षा हुँदैन थियो । जोकोही पनि विदेश पढ्न जाने पाउने अवस्था थियो । आयोग बनेको दुई वर्षपछि प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थी मात्रै बाहिर पढ्न जाने नीति तय भयो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्व उपकुलपति डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत यस अवस्थाको पछाडिको प्रमुख दुई कारण देख्नछन् ।

पहिलो कारण : पढाइ र परीक्षाको सन्दर्भ फरक हुनु

डा. बस्नेतका अनुसार नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नेपालकै पाठ्यक्रम, रोगको अवस्था र उपचार पद्धतिअनुसार पढ्छन् ।  उनीहरूलाई पढाउने शिक्षकहरूले नै नेपालको स्वास्थ्य आवश्यकता र स्थानीय रोगको प्रकृतिअनुसार प्रश्न तयार गर्ने भएकाले पढाइ र परीक्षाबीच राम्रो तालमेल हुन्छ ।

तर, विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली, रोगको प्रकृति र प्राथमिकताअनुसार शिक्षा लिएका हुन्छन् । नेपालमा सामान्य रूपमा देखिने रोग, उपचार पद्धति र क्लिनिकल अभ्यासबारे उनीहरूको अनुभव सीमित हुन सक्छ । नेपाल फर्किएर स्थानीय सन्दर्भमा आधारित लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्दा उनीहरूलाई कठिनाइ हुने डा. बस्नेतको भनाइ छ ।

‘नेपालमा झाडापखालाजस्ता रोग कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ? समुदायमा कुन रोग बढी देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पढाइ हुन्छ । विदेशमा भने त्यहाँको रोगको अवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली र प्राथमिकता फरक हुन्छ,’ डा. बस्नेत भन्छन्, ‘त्यसैले विदेशबाट फर्किएका विद्यार्थीले नेपालकै सन्दर्भमा तयार गरिएको लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्दा केही कठिनाइ हुनु स्वाभाविक हो ।’

दोस्रो कारण  : विदेश जाने विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर कमजोर

नेपालमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीहरू प्रायः सरकारी तथा प्रतिष्ठित मेडिकल कलेजमै अध्ययन गर्छन् ।  त्यसपछि मात्र अन्य विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढ्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनु अघि विदेशमा एमबीबीएस पढ्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि कुनै साझा प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) वा न्यूनतम योग्यता परीक्षणको व्यवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा कमजोर विद्यार्थी सहज नै विदेश जान सक्थे । डा. गिरीको बुझाईमा काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा फेल हुनु त्यसैको नतिजा हो ।

‘६ वर्षभन्दा अगाडि पैसा हुने र नेपालमा मेडिकल पढ्न नसकेका विद्यार्थीहरू सजिलै विदेश जान सक्थे । त्यतिबेला अहिलेजस्तो कमन इन्ट्रान्स थिएन । प्लस टु पास गरेपछि विदेश जान सकिने अवस्था थियो,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘अहिले लाइसेन्स परीक्षामा देखिएको तुलनात्मक रूपमा कमजोर नतिजा त्यही पुस्ताको प्रभाव हुन सक्छ ।’

डा. गिरीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनु र विदेश अध्ययनका लागि समेत अनिवार्य रूपमा साझा प्रवेश परीक्षा तथा मेरिट प्रणाली लागू गर्नुको उद्देश्य नै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु थियो ।

‘कमन इन्ट्रान्स लिएर मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने र न्यूनतम स्तर नपुगेका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश नदिने व्यवस्था त्यसैका लागि गरिएको हो,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘अब यो प्रणालीबाट छनोट भएर विदेश गएका विद्यार्थीहरू आउने वर्षदेखि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन थाल्छन् ।  त्यसपछि नेपाल र विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको नतिजालाई अझ वस्तुगत रूपमा तुलना गर्न सकिन्छ ।’

गिरीका अनुसार यसले विदेश जाने सबै विद्यार्थी कमजोर हुन्छन् भन्ने अर्थ नलागे पनि औसत रूपमा नेपालमै भर्ना हुने विद्यार्थीको शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । प्रारम्भिक शैक्षिक आधार कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव पछि काउन्सिल परीक्षाको नतिजामा पनि देखिन्छ ।

‘नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाबाट फिल्टर भएर आएका हुन्छन् । सरकारी कलेजमा स्कलरसीपमा पढ्ने विद्यार्थी त झन् उत्कृष्ट हुन्छन्,’ डा. बस्नेत भन्छन्,‘ विद्यार्थीको प्रारम्भिक शैक्षिक क्षमता राम्रो हुँदा उनीहरूको अन्तिम नतिजा पनि राम्रो देखिनु स्वाभाविक हो ।’

डा. बस्नेतको भनाईमा सरकारी मेडिकल कलेजमा सक्षम शिक्षक, प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी र राम्रो शैक्षिक वातावरण भएकाले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर अहिले पनि बलियो देखिएको हो ।

काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेले विशेष परीक्षाको नतिजाका आधारमा नेपालमा अध्ययन गरेका चिकित्सक राम्रो र विदेशमा अध्ययन गरेका चिकित्सक कमजोर भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘यो एउटा परीक्षाको नतिजा मात्रै हो । यसैका आधारमा नेपालको पढाइ राम्रो वा विदेशको पढाइ कमजोर भन्न मिल्दैन,’ डा. पाण्डे भन्छन् ।

डा. पाण्डे विशेष परीक्षाको नतिजा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पनि पठाइने जानकारी दिँदै त्यसको विस्तृत विश्लेषण, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै रहेको तर्क गर्छन् ।

काउन्सिलको परीक्षा अझै अपूर्ण, ‘स्किल टेस्ट’ आवश्यक

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गिरीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अहिलेको लाइसेन्स परीक्षा न्यूनतम ज्ञान परीक्षणका लागि आवश्यक भए पनि त्यसले मात्रै चिकित्सकको सम्पूर्ण क्षमता मापन गर्न नसक्ने बताए ।

अहिले काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा बहुविकल्पीय (एमसीक्यू) प्रश्नमार्फत सैद्धान्तिक ज्ञानको मात्र परीक्षण हुन्छ । तर बिरामी जाँच्ने, रोग पहिचान गर्ने, क्लिनिकल निर्णय गर्ने र व्यावहारिक सीपको मूल्यांकन हुने व्यवस्था छैन ।

‘टिकमार्क लगाएर उत्तर दिन सक्नु र बिरामीको नाडी छामेर अवस्था मूल्यांकन गर्न सक्नु फरक कुरा हो,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘काउन्सिलले अब ज्ञानसँगै क्लिनिकल स्किलको पनि परीक्षण गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै चिकित्सकको वास्तविक क्षमता सुनिश्चित हुन्छ ।’