सरकारले रोक लगाएको तिब्बती अध्ययन सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट हुने

२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा गर्न रोक लगाएको तिब्बती अध्ययन सम्मेलन अब भर्चुअल माध्यमबाट हुने भएको छ । आयोजक संस्था इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्बेतेन स्टडिज ( आएटीएस) को बोर्डले तोकिएकै समयमा अब भर्चुअल माध्यमबाट सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

नेपालको तर्फबाट सहआयोजक काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिजले सम्मेलनबाट हात झिकेपछि मूल आयोजकले यसलाई अनलाइनबाट भर्चुअल सम्मेलन अगस्ट २३- २९ सम्म नै गर्ने घोषणा गरेको हो ।

अगस्ट ७ मा आइएटीएसको सञ्चालक समितिले सम्मेलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा आकस्मिक अनलाइन बैठक आयोजना गरेको थियो। ‘बैठकले सम्मेलनको संयोजकको जिम्मेवारी आफैंले लिने र १७औँ सेमिनार अब अनलाइन कार्यक्रमका रूपमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ’ सल्लाहकार बोर्डको तर्फबाट फ्राँस्वाज रोबिन र उल्रिके  रोएस्लरले जारी गरेको सूचनामा छ ।

आइएटिएसले अन्तिम समयमा कार्यक्रम रोक्ने घटनाले नेपालमा भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउने र नेपाललाई यसबाट आर्थिक तथा प्रतिष्ठामा समेत क्षति हुने दाबी गरेको छ ।

तिब्बती मामिलाको संवेदनशीलताका कारण चीनले समेत सरोकार राखेपछि नेपाल सरकारले गत साता यो सम्मेनल नेपालमा गर्ने रोक लगाएको थियो ।

आइएटीएसको १७ औं सम्मेलन रोक्नका लागि मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सह-आयोजक काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त निर्देशनपछि मूल आयोजक संस्थालाई नेपालमा कार्यक्रम हुननसक्ने मौखिक जानकारी गराइएको थियो । अहिलेसम्म सम्मेलन रोकिएकोबारे नेपाल सरकारबाट लिखित सूचना प्राप्त नगरेको आयोजकले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले रोक लगाएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालये आइएटिएस बोर्डलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुरक्षा रिपोर्ट : प्राज्ञिक आवरणमा तिब्बत पक्षीय भाष्य निर्माणको योजना

यो कार्यक्रम नेपालमा गर्नका लागि सन् २०२३ मै काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहमति भएको र त्यसपछि सम्मेलनका तयारीका चरणमा कसैले कुनै आपत्ति र चासो नराखेको दाबी गरेको छ ।

‘सम्मेलनका संयोजकहरूले यस कार्यक्रमको तयारीमा तीन वर्षको समय लगानी गरेका छन् र सम्मेलनका लागि ठूलो आर्थिक खर्चसमेत व्यहोरेका छन् । ७०० भन्दा बढी सहभागीले यसअघि नै हवाई टिकट खरिद गरिसकेका छन् र काठमाडौंमा होटलका कोठासमेत बुक गरिसकेका छन्’ आयोजकले आफ्नो अप्ठेरो खुलाउँदै लेखेको छ,’ यो घटनाले नेपालमा भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउनेछ र यसबाट आर्थिक तथा प्रतिष्ठासम्बन्धी क्षति हुने सम्भावना छ।’

अब अब अनलाइनबाट हुने कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित शैलीमै हुनेछ । सहभागीहरूले आफू जहाँ भए पनि त्यहीँबाट अनलाइन माध्यममार्फत सम्मेलनमा सहभागी हुन तथा आफ्ना शोधपत्र/प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न सक्ने आयोजकले उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग सहयोग माग्दै पत्र

सम्मेलन आयोजकको सल्लाहकार बोर्डले अगस्ट ६ मा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पत्र पठाउँदै रोकिएको कार्यक्रम गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको छ । तर मन्त्री पोखरेलबाट पनि रेस्पोन्स नपाएपछि आयोजकले सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री पोखरेललाई पठाएको पत्रमा अप्रत्याशित घटना भएको र छोटो सूचनामा कार्यक्रम रोकिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

‘काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सेमिनार आयोजना गर्ने निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी सन् २०२३ मै औपचारिक रूपमा गरिएको थियो। त्यसयता काठमाडौं विश्वविद्यालयका आयोजकहरू र आइएटीएस बोर्डबीच नियमित सम्पर्क हुँदै आएको थियो, तर यस्तो अप्रत्याशित घटनाक्रम हुने कुनै संकेत कुनै पनि समयमा प्राप्त भएको थिएन’ शिक्षामन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा छ,’ सन् २०२३ देखि २०२६ सम्मको योजना तथा तयारी प्रक्रियामा कुनै पनि पक्षबाट कुनै आपत्ति वा चिन्ता व्यक्त गरिएको थिएन।’

७०० भन्दा बढी सहभागीहरूले नाम दर्ता र शुल्क समेत दर्ता गरिसकेको हवाइ टिकट र होटल बुकिङ समेत भइसिकेको अवस्थामा यो घटनाका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख छ ।

‘सम्मेलन रद्द हुँदा तिब्बती तथा हिमालयसम्बन्धी अध्ययन क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्नेछ, जहाँ नेपालको उल्लेखनीय शैक्षिक विशेषज्ञता रहेको छ। यसले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई समेत क्षति पुर्‍याउनेछ, किनभने विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने र नयाँ शैक्षिक सञ्जाल निर्माण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमाउनेछ’ शिक्षामन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा छ,’ सम्मेलन सहज र सफल रूपमा आयोजना हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामी तपाईंको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयले कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भव नभए आइएटीएस स्वयंले जिम्मेवारी लिएर आयोजक भएर पनि कार्यक्रम गर्न सकिने विकल्पबारे मन्त्री पोखरेललाई अनुरोध गरेका छन् ।

४७ वर्षको इतिहासमा एसिया, युरोप र उत्तर अमेरिकामा यसअघि १६ वटा सेमिनार आयोजना भइसकेको र ती सबै सेमिनारहरू विशुद्ध रूपमा शैक्षिक प्रकृतिका रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा हुन लागेको तिब्बती अध्ययन सम्मेलन बेइजिङका लागि किन बन्यो टाउको दुखाइ ?