सुरक्षा रिपोर्ट : प्राज्ञिक आवरणमा तिब्बत पक्षीय भाष्य निर्माणको योजना

२१ साउन, काठमाडौं । धुलिखेल र काठमाडौंमा हुन लागेको इन्टरनेशनल एशोसियसन फर तिब्बती स्टडिज (आईएटीएस)को १७ औं सम्मेलन अन्तिम समयमा आएर रद्द भयो ।

७ भदौदेखि १३ सम्म गरी एक हप्तासम्म हुन लागेको सम्मेलनको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर सरकारको निर्देशनमा यो कार्यक्रम रोकिएको छ ।

सरकारको आग्रहमा सम्मेलन स्थगित भएको आयोजक मध्येका एक काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज (हिकास) निर्देशक डा. सागरराज शर्माले पुष्टि गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज (हिकास) र रञ्जुङ येशे इन्स्टिच्युटस्थित सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज (आरवाईई)को संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो । २६० देखि ४४० अमेरिकी डलरसम्म दर्ता शुल्क तोकिएको यस सम्मेलनको दर्ता प्रक्रिया गत १५ जुनमा बन्द भइसकेको छ ।

यसको उद्घाटन धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हुने र बाँकी कार्यक्रम भने सोल्टी होटलमा हुने तय गरिएको थियो । सम्मेलनमा ३९ देशका ७२८ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने निश्चित भएको थियो ।

सन् १९७७ मा स्विट्जरल्यान्डमा पहिलो पटक आयोजित यो सम्मेलन बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नर्वे, अष्ट्रिया, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा, मंगोलिया, फ्रान्स र चेक रिपब्लिकमा सम्पन्न भइसकेका छन् । नेपालमा भने यो पहिलो पटक हुन लागेको थियो ।

कार्यक्रम तय भएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर सम्मेलनका बारेमा चासो राखेका थिए । विशेष गरी दलाइ लामाका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने र तिब्बती मामिलाका विषयमा यो सम्मेलनमा बहस हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै चिनियाँ राजदूत चाङले नेपाली अधिकारीहरूसँग चासो राखेका थिए ।

आन्तरिक सुरक्षा रिपोर्ट र चीन सरकारको दबाब, यसले पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभाव, भू–राजनीति विषयहरूलाई मध्यनजरर गर्दै कार्यक्रम रद्द गरिएको छ । यो कार्यक्रमबारे सुरक्षा निकायहरूले विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेपछि रोकिएको हो ।

‘एकेडेमिक डिप्लोमेसीको आवरणमा पश्चिमाको सफ्ट पावर नीति’

यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तिब्बती, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र समाजमाथि अनुसन्धान र विचार विमर्श गर्नु रहेको आयोजकको दाबी छ । चिनियाँ पक्षले भने यसलाई एकेडेमी डेप्लोमेसीको आवरणमा हुने राजनीतिक गतिविधिको रुपमा बुझ्ने गरेको विष्लेषण सुरक्षा निकायले गरेको छ ।

सन् १९९० को दशकसम्म भाषा विज्ञान, प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद, कला, धर्मशास्त्रजस्ता विषय आईएटिएस केन्द्रीत भए पनि अहिले यसको प्याराडाइम सिफ्ट भएको बताइन्छ । त्यसयता भने तिब्बतको संक्रमणकालीन समाज, चिनियाँ नीतिको प्रभाव र मानव अधिकारका बारेमा बढी केन्द्रित भएको विष्लेषण छ ।

पश्चिमा तथा युरोप, अमेरिकाले गरेको सफ्ट पावर नीतिको विकासको रुपमा चीनले यसलाई बुझ्दै आएको उल्लेख छ ।

‘पश्चिमा राष्ट्रहरूले एकेडेमिक डिप्लोमेसीको आवरणमा नेपालमा आफ्नो सफ्ट पावर विस्तार गर्न सक्ने र त्यसले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्ने’ भन्दै चिनियाँ दूतावासले नेपाल सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।

यसबारे नेपालको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको गोप्य रिपोर्टमा समेत उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालमा हुने अन्य देश तथा पश्चिमाहरूको प्रभाव र सफ्ट पावर प्रभावबारे चिनियाँ चासो रहेको देखिन्छ’ रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

सम्मेलनभित्रै तनाव हुनसक्ने आंकलन

आयोजक मध्येको एक रञ्जुङ येशे इन्स्टिच्युटस्थित सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज (आरवाईई)लाई विशेषगरी तिब्बती शरणार्थी निकट मानिन्छ । यसलाई सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो रिपोर्टमा चुनौतीको बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

जसकारण दलाई लामाका समर्थक तथा समूह हाबी हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । ‘नेपाललाई हिमालयन र बौद्ध अध्ययनको विश्वव्यापी हबको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य भएपनि कूटनीतिक दबाब र भू–राजनीतिक स्वार्थहरू र दलाई लामा समर्थक समूह सम्मेलनमा हाबी हुनसक्ने जोखिम छ’ सुरक्षा रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यतिमात्रै होइन सम्मेलनमै पनि दुई धार देखा परेर तनावको अवस्था हुनसक्ने सम्म आंकलन गरिएको थियो ।

‘सम्मेलनमा दुई वटा परस्परविरोधी वैचारिक सञ्जाल सक्रिय हुने देखिन्छ । एकातिर चीन सरकारद्धारा प्रायोजित व्यक्तिहरू र अर्कोतर्फ पश्चिमा र निर्वासित तिब्बती व्यक्तिहरू छन् । दुई समूहबीच वैचारिक टकराव भएर तनाव हुनसक्ने उच्च जोखिम छ’ सुरक्षा रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘भौतिक रुपमा झडप हुनसक्नेसम्मको अवस्था आउनसक्छ ।’

एक समूहले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग र विकासको मोडल मान्ने, अर्को समूहले भने तिब्बतमा सांस्कृतिक दमन, मानव अधिकार उल्लंघन र चिनियाँको आलोचना गर्दा तनाव हुनसक्ने आंकलन गरिएको थियो ।

अर्कोतर्फ पश्चिमाहरूले यस्ता कार्यक्रमलाई मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको कोणबाट संरक्षण गर्न खोज्ने तर चीनले भने यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता विरुद्धको पृथकतावादी गतिविधि मान्ने हुँदा तनाव हुने सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यही तानातानको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति, एक चीन नीतिको व्यवाहारिक कार्यान्वय पनि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने विश्लेषण सुरक्षा रिपोर्टमा थियो ।

तिब्बतीहरूको गतिविधि

कार्यक्रममा नेपालमा रहेका परिचयपत्रविहीन तिब्बतीहरूलाई पनि सुरक्षाको दृष्टिले चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ ।

नेपालमा रहेका करिब २० हजार परिचयत्रबिहीन तिब्बतीहरुलाई कार्यक्रम स्थल वरपर प्रर्दशन गर्नसक्ने जोखिम औंल्याइएको थियो ।

कार्यक्रम स्थल तथा बौद्ध आसपास फ्रि तिब्बत समर्थक, तिब्बती शरणार्थीहरुले प्रदर्शन गर्नसक्ने जोखिम थियो । त्यतिमात्रै होइन आत्मदाहको घटनाका हुनसक्ने पनि रिपोर्ट सुरक्षा संयन्त्रले बुझाएको थियो ।

‘बाह्य देशमा भएका आत्मदाहका घटनाहरू र नेपालमा पनि पछिल्लो समय देखिएका आत्मदाहका घटनाहरूबाट दुरुत्साहन भएर आत्मदाह र उग्र प्रदर्शनको बाटो रोज्न सक्ने देखिन्छ’ रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

चीन समर्थक नेपाली समूह तथा राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृ संगठनहरूले विदेशी हस्तक्षेप भन्दै प्रर्दशन गर्नसक्ने जोखिम आंकलन गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रमलाई प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा विचार विमर्शका आयोजना गरिए पनि तिब्बती मामिलाको संवेदनशीलताका कारण यसले देशको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीति तथा कुटनीतिमै प्रभाव पार्नसक्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।

प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको आवरणमा हुने यस्ता कार्यक्रमहरुले क्षेत्रीय भू–राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने भएकाले नेपालले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर उक्त भूमिका निकै चुनौतीपूर्ण रहेको आंकलन थियो ।

आलोचनात्मक छलफलपछि सशंकित चीन

चीनले यो कार्यक्रमलाई चीन विरोधी गतिविधिको रुपमा बुझ्दै आएको थियो । यसअघि भएका केही सम्मेलनमा चीनका बारेमा आलोचनात्मक छलफलपछि चीन झस्किएको थियो ।

सन् २०१९ मा भएको पेरिस सम्मेलनमा तिब्बतमा आत्मदाह विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । जसमा रोबर्ट बर्नेट, टेर्सिङ शाक्य लगायत पश्चिमा र निर्वासित तिब्बतीयन अनुसन्धानकर्ताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै सन् २०२२ मा प्रागमा भएको सम्मेलनमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क एडेन्डेर्फरले चिनियाँ अधिकारीहरुद्वारा तिब्बती संस्कृती र इतिहासको मेनेपुलेशन गरिएको विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।

चीनले यस्ता फोरमहरुलाई सिधै प्रतिबन्ध लगाउन नसके पनि सन् २०१३ को मंगोलिया सम्मेलनमा भने जान लागेका करिब १५० चिनियाँहरुलाई अन्तिम समयमा जान रोक लगाएको थियो ।

चीनले सन् १९५९ पछि तिब्बतमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि तिब्बत अध्ययनको केन्द्र पश्चिमा विश्वविद्यालय र भारतमा सरेको हुनाले त्यहाँ उत्पादन हुने ज्ञान स्वभाविक रुपमा चीनको सरकारी भाष्यसँग बाझिने गरेको बताइन्छ ।

जसकारण नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतको पृथकतावादी आन्दोलनमा मलजल नपुगोस् भन्ने चीनको नीति छ । नेपालमा रहेका परिचयत्रबिहीन तिब्बतीहरूले पश्चिमा विद्धानहरुसँग मिलेर चीन विरोधी कुनै प्रकारको गतिविधि तथा सञ्जाल नगरुन् भन्नेमा चीन सचेत रहेको सुरक्षा विष्लेषण छ ।

यही सेरोफेरोमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिनुलाई चीनले पनि निको नमानेको कुरा पनि सुरक्षा निकायको अध्ययनमा छ ।

‘एकातर्फ दालाई लामाका समर्थक, निर्वासित तिब्बती र नेपालका बौद्ध गुम्बाहरुबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत निगरानी गरेको चीनले आईएटिएस कार्यक्रममा चासो राख्नु सामान्य हो’ उनी भन्छन् ।