अर्थमन्त्रीसमक्ष एनसेलले भन्यो : व्यवसायीमाथिको धरपकडले सुरक्षामा प्रश्न उठायो

२५ साउन, काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको छलफलमा एनसेलले व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडबारे प्रश्न उठाएको छ ।

छलफलमा एनसेलको तर्फबाट चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठ सहभागी थिए । उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीलाई धरकपड गर्ने कामले सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी पनि एक पीडित पक्ष हौं । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौँ, जसले गर्दा अहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरकपड, फौजदारी मुद्दा चलाइने जस्ता खबर पाएका छौं ।’

उनले गैरआवासीय नेपालीका माध्यमबाट देशमा विदेशी लगानी हुनुपर्‍यो भन्ने आसयका भाषण सुनिरहेको सन्दर्भमा आजियाटबाट लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसरी एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउनु गौरवको विषय हो । तर हाम्रा लगानीकर्तालाई दोषी जस्तो व्यवहार गरिएको छ । यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्तालाई एकदमै पीडादायी हुन्छ ।’

एनसेलले लगानी प्रोत्साहनका लागि पूर्वानुमान योग्य करको व्यवस्था माग गरेको छ । कर अधिकृत अनुसार कर लगाइने गरिएको भन्दै कर निर्धारण प्रक्रियालाई चार वर्ष नभई एक वर्ष बनाउन एनसेलले सुझाव दिएको छ । राजश्व न्यायाधीकरणको संरचना परिवर्तन गर्न समेत एनसेलले माग गरेको छ ।

‘आयकर ऐनको दफा ५७ मा अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनु पर्‍यो या यसलाई समीक्षा गर्नुपर्‍यो’ एनसेलले अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सुझाएको छ । अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ रहेको कम्पनीको निष्कर्ष छ ।

यसले गर्दा कम्पनी मर्जर एन्ड एक्विजिसन जान डराइराखेको श्रेष्ठले बताए । उनले श्रम कानुन पनि समीक्षा गर्न आवश्यक देखिएको बताए । त्यसमा प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण गरिरहनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै यसलाई श्रम सम्झौतासँग मिलाएर कार्य गर्न सुझाव दिए ।

फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधाहरूमा समान व्यवहार हुनुपर्ने श्रेष्ठले माग गरे । ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नु पर्‍यो भने सोझै भुक्तानी हुने, तर हामीले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनु पर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन्, त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनु पर्‍यो ।’

एनसेलले २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउने गरेको भन्दै उनले आफूहरूजस्तै सेवा दिने अरु सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्ने प्रावधानबारे समेत स्मरण गराए।  यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्न उनले माग गरे ।

समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउने तर एनसेलले नपाएको अवस्थाबारे समेत उनले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराए । उनले भने, ‘फ्रिक्वेसी शुल्क तिर्छौं भन्दा पनि हामीलाई दिइएको छैन ।’