सरकारले तोक्यो संवैधानिक पदाधिकारीको तलब, प्रधानन्यायाधीशको १ लाख १२ हजार

 २९ साउन, काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ६ साउनको सूचना राखी राजपत्रमा नयाँ तलबमान तोकेको हो । नयाँ तलबमान १ साउन, २०८३ देखि नै लागू हुनेछ ।

अब प्रधानन्यायाधीशको एक महिनाको तलब एक लाख १२ हजार ५२२ हुनेछ । न्यायाधीशहरुको तलब ९३ हजार ५४७ रुपैंया हुनेछ । न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताको तलब पनि न्यायाधीशहरुको सरह नै हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरुको तलब र सुविधा निर्धारण हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा सरकारी निवासको सुविधा छ भने अरु न्यायाधीशहरु केही वर्षदेखि पुल्चोकस्थित क्वाटरमा बस्न थालेका छन् । निवासको सुविधा नहुने न्यायाधीशले एकमुस्ट निवास भत्ता पाउँछन् ।

उनीहरुले विजुली, धारा र टेलिफोन, सवारी र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्च, लुगा भत्ता र नेता भत्ता समेत पाउछन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि यिनै शिर्षकमा तर केही कम सुविधाहरु पाउँछन् ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० पुगेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले अब मासिक ८४ हजार ५९० रुपैंया पाउनेछन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुको तलब ७७ हजार ११० रुपैंया पुगेको छ ।

सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश सरह अर्थात ९३ हजार ५४७ रुपैंया तोकेको छ भने अरु पदाधिकारीले ८५ हजार ४२६ रुपैंया तलब पाउनेछन् ।

संघीय संसदका महासचिवको तलब ८४ हजार ९३२ रुपैंया पुगेको छ भने सचिवहरुले ७९ हजार २९० रुपैंया पाउनेछन् ।