महतको आर्थिक प्रस्ताव- उत्पादन र रोजगारीमा निजी क्षेत्रको अगुवाइ, राज्य नियामक

३० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आर्थिक समृद्धि र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको अगुवाइ दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा सरकार सहयोगी र उत्प्रेरक भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने इतर समूहले आर्थिक नीति अघि सारेको हो ।

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाको बन्दसत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ नामक प्रस्तावमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को मूल लक्ष्यलाई कायम राख्दै बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक परिवेशअनुसार नीतिगत कार्यदिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महतले कांग्रेसले अब आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र त्यसको प्रतिफल देशका हरेक वर्ग, समूह तथा भौगोलिक क्षेत्रमा पुर्‍याउने नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र बढ्दो आर्थिक समृद्धि देशको हरेक वर्ग, समूह र भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने नागरिकमा पुर्‍याउनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने आर्थिक सामाजिक नीति भने परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ ।’

प्रतिवेदनमा अहिले आर्थिक वृद्धिमा देखिएको गतिरोध र उत्पादनशील तथा गुणस्तरीय रोजगारीको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महतले स्वदेशमा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक वित्त परिचालनको दायरा बढाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वास्तविक क्षेत्र पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसका लागि लगानीसम्बन्धी कानुनलाई गैर–अपराधीकरण गर्दै वित्तीय जरिवानामा केन्द्रित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । उद्यमीले धितोका आधारमा मात्रै नभई परियोजनाका आधारमा सहज रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति देउवा समूहले लिन खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको नेतृत्व

प्रतिवेदनमा उत्पादनको नेतृत्व मूलत: निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने नीति अघि सारिएको छ । राज्यले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि सहयोगी र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘राज्य नियन्त्रक र बाधक होइन, सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने नीति हाम्रो हुनेछ,’ महतले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘पारदर्शी कानुन र नियमन जसले प्रतिष्पर्धा र उत्प्रेरणालाई सँगै अगाडि बढाउने छ ।’

प्रतिवेदनमा कर प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको । करको दायरा फराकिलो पार्दै करको बोझ घटाउने, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा मध्यम र निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिने कर प्रणाली विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

निर्यातजन्य तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी व्यापार घाटा घटाउने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने तथा बिजुली र सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता र प्रत्यक्ष अनुदान

प्रस्तावमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारिएको छ । ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहे पनि कृषि क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उत्पादकत्व र किसानको आम्दानी बढाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनको लागत घटाउन बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ, शीतभण्डार तथा सडक पूर्वाधार उत्पादन पकेट क्षेत्रमा सहज रूपमा पुर्‍याउने र बीउ, मल तथा प्रविधिका लागि किसानको खातामा सिधै रकम पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको आयातमा भन्सार बढाउने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, बाँझो जमिनलाई लिजमा लिएर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा साना किसानलाई सामूहिक उत्पादन र बजार सहकारीमा जोड्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकका रूपमा विकास गर्ने तथा अर्गानिक खेतीमा संलग्न किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आईटी युवा रोजगारीको आधार

बन्दसत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई शिक्षित युवाका लागि रोजगारी र आम्दानीको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति प्रस्ताव भएको छ ।

आईटी क्षेत्रमा युवालाई नियमित तालिम दिई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउने, तथ्यांक सुरक्षाका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी निकायले संकलन गरेका नागरिकका तथ्यांकका आधारमा सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावमा छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले नेपालमा आईटी क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विस्तारलाई रोजगारी र आम्दानी वृद्धिको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

जलविद्युत्‌मा निजी र विदेशी लगानी

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप विस्तार गर्ने नीति लिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी नगरी निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने र जलाशययुक्त आयोजनामा विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गर्ने प्रस्ताव महतको छ ।

भारत, चीन र बंगलादेशको लगानीबाट उत्पादित विद्युत सकेसम्म सम्बन्धित देशमै निर्यात गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग जोड्ने क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिने तथा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य र उच्च खर्च गर्ने पर्यटक

महतले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेका छन् । धार्मिक, साहसिक, प्राकृतिक, इको टुरिज्म, होमस्टे, मनोरञ्जन, खेलकुद तथा स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

योग, ध्यान, वेलनेस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, विवाह गन्तव्य तथा क्यासिनो पर्यटनलाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालक्षित नीति

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा विद्यालयको नतिजालाई शिक्षकको सुविधासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोटलाई संस्थागत गर्ने र प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने तथा सरकार र नागरिकको लागत हिस्सेदारीमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई विपन्न, असहाय, पछाडि परेका महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा शोषित र वञ्चित समुदायमा केन्द्रित गर्दै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याउने नीति कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ ।

‘प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य, नीतिमा गतिशीलता’

महतले आर्थिक नीतिको मूल वैचारिक आधारका रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई निरन्तरता दिने र कार्यान्वयनका नीति समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस अहिले सत्तामा नरहेको अवस्थालाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अहिले नेपाली कांग्रेस सत्तामा छैन । यो समयमा हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला पनि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौती, बढ्दो जनआकांक्षा, तीव्र गतिमा प्रतिवधिमा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिको समय सान्दिर्भिक स्वरूपबारे गम्भीर हुनुपर्ने पैतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा महतले आर्थिक रूपान्तरण, निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य तथा देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनालाई आगामी आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसको मूल नीति प्रजातान्त्रिक समाजवादको मर्मलाई सार्थक बनाउने गरी निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागितामा आर्थिक रूपान्तरण र देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने हुनेछ,’ महतले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।