पाँचौं महिनामा चलायमान बने सभामुख, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास

१ भदौ, काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालमाथि विपक्षीहरुका तीनवटा प्रश्न र आरोपहरु थिए । एक– उनले सरकारमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई जवाफदेही बनाउन सकेनन् । दुई– संसद्मा अमर्यादित ढंगले वाद–प्रतिवाद हुँदा उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन् । तीन– संसद्को नेता बन्नुपर्नेमा सभामुख सत्ताका लाचार छाया जसरी अघि बढिराखे ।

१९ चैतदेखि सुरु संसदले पाँचौ महिना लाग्दासम्मका थुप्रै दृश्यावलीहरु हेर्दा यी प्रश्न र आरोपहरु निराधार लाग्दैनथे । तर भदौ लाग्नेबित्तिकै सभामुख अर्यालले आफ्नो रक्षात्मक छविलाई एकाएक आक्रामक रुपमा बदले ।

सभामुख अर्यालले सोमबार तीनवटा घटना अघि सार्दै सरकारलाई रुलिङ गरे ।

पहिलो : प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सांसद्का प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रुलिङ ।

दोस्रो : जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई ३ दिनको समय तोकेर निर्देशन ।

तेस्रो : धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल झिकाउने सन्दर्भमा भएको प्रयासबारे सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई ३ दिनको समय तोकेर निर्देशन ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ नगरेकै कारण ७८ दिनसम्म विपक्षी दलहरूको विरोध निरन्तर थियो । त्यो आजैदेखि हटेको छ ।

१७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेनले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी दुई वटा विषय राखेका थिए ।

पहिलो : यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

दोस्रो : तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री बालेनले लिपुलेकको सीमा विवादबारे भारत र चीनबाहेक अर्को मुलुकसँग समेत सरकारले कुरा गरेको बताए । अर्कोतिर नेपालको तर्फबाट समेत भारतीय भूमि मिचिएको विषय थाहा लागेको सुनाए ।

यसलगत्तै विपक्षी दलहरूले विरोध गरे । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले नेपालले  भारतको जमिन मिचेको प्रमाण मागेकी थिइन् ।

तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन फेरि बोल्न तयार भएनन् । त्यसपछि लगातार जेठ महिनामा १४ दिन, असारको ३२ दिन र साउनको ३१ दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको विरोध जारी रह्यो । हरेक दिन बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्दै आए ।

तर सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा ल्याउँछु भनी आश्वासन दिए पनि त्यस अनुसार भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन, स्वयं उनको पनि आलोचना भइरहेको थियो ।

विगतमा रास्वपाबाट चुनाव जितेका सभामुख अर्याललाई दुई तिहाई निकटको शक्तिशाली सरकारसामू लाचार छायाजस्तो बन्न गएको आरोप लागेको थियो । तर पाँचौ महिनामा उनले संसदको सक्रिय नेताका रुपमा देखिने प्रयास थालेका छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा सोमबार सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ बमोजिम संसद्मा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने भनेर रुलिङ गरेका हुन् ।

सभामुखले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भइ नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाइ रुलिङ गर्दछु ।’

यससँगै हरेक दिन सदनको कामकारबाही सुरु भए लगत्तै विपक्षीहरूले ढ्याप ढ्याप गर्ने एउटै विषयमा सरकारको जवाफ मागिरहने प्रवृति तत्काललाई रोकिएको हो । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सभामुख अर्याललाई यसका लागि धन्यवाद नै दिएकी छन् ।

शून्य समय सुन्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले लगातार गर्दै आएको गूनासो हो– शून्य समयमा बोलिएका विषय सरकारले सुनेन । सभामुख अर्यालले यस्तो गूनासो कम गर्न र संसद्मा उठेका प्रश्नप्रति सरकारलाई जवाफ देही बनाउने प्रयास पनि सुरु गरेका छन् ।

२२ साउन २०८३ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद शर्माले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विषय उठाएका थिए । त्यसदिन उनले सरकारलाई ९ दिनभित्र जाजरकोट भुकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र सल्यानमा भएका कामकारबाहीबारे जवाफ दिन अल्टिमेटम दिएका थिए । तर सरकारले जवाफ दिएको थिएन ।

अब यो विषयमा आफू थप कुर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले सभामुखसँग समय तोकेरै रुलिङ हुनुपर्ने माग गरे । अन्यथा, संसद्मा विरोधको शैली अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

यस्तो चेतावनी दिएर सांसद शर्मा सभाकक्षमा उभिरहे ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले पनि उस्तै शैली अपनाएर सरकारसँग जवाफ मागिन् ।

‘३७ दिन अगाडि धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल झिकाउनू भनि शून्य समयमा यस समयमार्फत कुरा राखेको थिएँ । तर त्यो कुरा शून्यमै बिलाएर गयो’ उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्दथ्यो सदनमा कुरा राखेपछि कार्यान्वयन हुनेछ । तर एउटा सांसदले एउटै कुरा लिएर मन्त्रीदेखि सचिवको ढोका–ढोकासम्म चाहरेर कहिलेसम्म हिँड्ने सभामुख महोदय ?’

अर्थ मन्त्रालयले शव व्यवस्थापन गर्न बजेट छुट्याएको तर कार्यविधि नभएको भनेर यो काम हुन नसकेको भन्दै उनले सभामुखलाई भनिन्, ‘यो विषयमा जवाफ नआउन्जेल म सदनमा उभिइरहन्छु ।’

संसद्मा विषय राख्ने अनि सरकारले जवाफ नदिने र सभामुख मुक दर्शक भइरहने प्रवृत्तिलाई अर्यालले सोमबारे तोडे । सांसदद्धय शर्मा र तामाङलाई कुनै प्रकारको आग्रह गरेनन् ।

सिधै सरकारलाई रुलिङ गरे, ‘माननीय सदस्य गोपाल शर्मा र माननीय सदस्य आशिका तामाङबाट उठाइएको विषयमा तीन दिन भित्र सरकारलाई जवाफ दिनको लागि निर्देश गर्दछु ।’

साथै, यदाकदा विपक्षी दलहरूले सभामुखमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई फरक व्यवहार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसलाई पनि चिर्ने प्रयास सभामुखले गरेका छन् ।

रास्वपाका सांसद सुलभ खरेलले आकस्मिक समयमा बोल्न समय मागेका थिए ।

यसअनुसभार समय पाएर बोल्दा रास्वपाले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको चुनावको विषय उठाए । चुनाव केन्द्रित भएर क्यान्डिडेट क्लब सुरु गरेको भनेर आफ्नै पार्टी रास्वपालाई धन्यवाद दिए ।

अनि सभामुख अर्यालले रोके, ‘माननीय सदस्यले आकस्मिक समय माग्नुभएको थियो । माननीय सदस्यको यो विषय कहीँ पनि आकस्मिक देखिँदैन । त्यसकारण बसौं ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समय सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठक बीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

यसअनुसार सांसद खरेलले उठाएको विषय आकस्मिक समयमा नपरेको भनेर सभामुख अर्यालले रोकेका हुन् ।

साथै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने हुन्छ । यसको भनेर सरकारबाट पालना भएको छैन ।

तथापि, सभामुखले शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्न थालेका हुन् ।

तर पन्छाए आफूमाथिको प्रश्न

संसद्‌मा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री खोजेर विपक्षीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तोमा कैयौं पटक सभामुखमाथि समेत प्रश्न उठाइए ।

१९ साउनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिउपर रुलिङ नगरेको भनेर सभामुख अर्यालमाथि टिप्पणी गरे ।

‘थुप्रै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मागका साथ विरोध गरिरहेका छौं । त्यो रेकर्डबाट पनि हटाइएको छैन,’ साम्पाङले भनेका थिए, ‘सभामुख महोदय, तपाईंलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिच्छ भन्ने लागेको हो र भेटाउनु भएको छैन या के हो ? यो यहाँले पनि भनिदिँदा हुन्थ्यो हामीलाई ।’

अर्थात्, सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर आफूमाथि समेत उठेका प्रश्न सहँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बनाउन यसबीचमा अनौपचारिक प्रयास पटक–पटक गरे ।

पहिलो : ७ जेठमा सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे ।

दोस्रो : ३० असारमा त्यसदिनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अगाडि सभामुख अर्यालसँग संसद भवनस्थित सभामुखकै कार्यकक्षमै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनले एकसाथ भेटेका थिए । त्यसदिन करिब ५ मिनेट मात्रै छलफल भएको थियो ।

तेस्रो : १३ साउनमा पनि उनीहरूबीभ भेट भयो । उक्त भेटमा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन गर्नुपर्ने सभामुख अर्यालको आग्रह थियो ।

भेटबारे जानकारी दिँदै सभामुख अर्यालले भनेका थिए, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा सदनमा सम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेँ ।’ सभामुख अर्यालका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘विचार गर्छु’ भनेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री संसद्‌मा भइरहेको खोजीतर्फ बेखबर झैँ भइरहने ।

चौथो : २६ साउनमा फेरि सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री बालेन भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे । भेटमा संसद्मा आउनेबारे बिचार गर्छु भनेर दिएको बचन प्रधानमन्त्री बालेनलाई स्मरण गराए ।

निरन्तरको अनौपचारिक प्रयास असफल भएपछि सभामुख अर्यालले सोमबार संसद्को रोष्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीन अंगको आ–आफ्नै भूमिका छ । यस्तोमा सभामुख प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधनमन्त्री कार्यालयमै निरन्तर किन गइरहेको भनेर समेत कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए ।

सभाुखलाई भेट्न जानेले यस्तो प्रश्न गर्दा सभामुख र्याल ‘भेट्न जाँदैमा कोही सानो हुँदैन भन्ने आफ्नो स्वभाव रहेको’ बताउँथे ।

यसबीचमा सभामुख अर्यालले विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवाद गरे । रास्वपा सभापति लामिछानेसँग पनि संवाद गरे ।

‘हुँदा–हुँदा रास्वपा मात्रैको १८२ जना सांसद हुँदा पनि संसद्मा सरकारकै विधेयक अगाडि बढाउन कोरम नपुग्ने अवस्था आयो । यसले सांसदहरू लगाममा छैनन् भन्ने भएपछि सभामुख झस्किए’ उनी निकट एक नेता भन्छन्, ‘यसबीचमा भएका धेरै घटनाले उहाँलाई झस्कायो ।’

उनका अनुसार अहिले जसरी सभा चलिरहेको छ त्यसरी नै अगाडि बढ्दा सदनको गरिमासँगै सरकार र रास्वपाप्रति समेत जनविश्वास कम हुँदै जाने निष्कर्षमा सभामुख पुगेपछि त्यसअनुसारको दृश्य सोमबार सभामा देखिएको हो

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सभामुखको पछिल्लो कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सभालमाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारलाई सदनप्रति जवावफदेही बनाउने पद सभामुख हो । यो भूमिकामा कमी भयो भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुखबाट रुलिङ भएको छ । केही ढिलो भए पनि यो सकारात्मक छ ।’

सभामुखले सोमबार प्रश्नोत्तरका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ मात्रै गरेका छैनन् ।  आगामी भदौ १० गतेका लागि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि समय नै निर्धारण गरेका छन् ।

सभामुख अर्यालको यस व्यवहारलाई पूर्वसचिव थापा ज्ञान प्राप्तीसँग जोड्दछन् ।

उनी भन्छन्, ‘म यसलाई सभामुखमा बुद्धत्व आएको रुपमा बुझ्दछु । उहाँले चार महिना सभा चलाउनुभयो । र यसबीचमा उहाँलाई सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त भएको छ ।’

अब प्रधानमन्त्री यस निर्देश अनुसार संसद आउँछन् कि आउँदैनन् भन्न् आशंका भने अझै छ । विगत केही सातामा प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफ अर्को मन्त्रीले दिए पनि हुने नजिरले निरन्तरता पाएको छ ।

जस्तो कि ३१ वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए ।

विपक्षी दलहरूले यसलाई संसद्कै अपमान भएको भनेर अर्थ्याएपछि रास्वपा सांसद विपिन आचार्यले क्रमभंगता भनेर बचाउ गरेका थिए ।

त्यस दिन आचार्यले भनेका थिए, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनु पर्छ, यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभंगता ।’

विपिन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे पनि अन्तत: त्यो स्थापित भने भएन । बरु यस्तोमा गलत नजिरले वैधता पाए जस्तै भयो । यही नजिरमा टेकेर बजेटलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उपरको प्रश्नको जवाफ पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्लाई टेर्दैनन् प्रधानमन्त्री, लाचार छन् सभामुख

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन ३० असारको बैठकमा गएका थिए । त्यस दिन सभामा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक २०८३’ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर, बालेन करिब २० मिनेट बसेर निस्किए । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उनैले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकलाई पनि दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै विधायिकी कार्य अगाडि बढाउनु छ भने बालेनले अर्कै मन्त्रीलाई अघि सार्छन् । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय उपरको प्रश्न छ भने पनि जवाफ दिन अर्कै मन्त्री आउँछन् ।

प्रधानमन्त्री संसदमा नगए पनि हुन्छ, नबसे पनि हुन्छ, नबोले पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्को केही मन्त्रीले प्रक्रिया पूरा गरे पुग्छ भन्ने नजिरले के कति फाइदा गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेनले दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसबाहेक, विपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्दा संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अभ्यास पनि उल्लंघन भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेका अनुसार संसद्मा विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्थापित छ । २८ वैशाखमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै प्रधानमन्त्री बालेन बीचमै उठेर हिँडेका थिए । यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि उचित ठानेका थिएनन् ।