बागमती सरकारबारे राप्रपामा किचलो

३ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा किचलो उत्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश सभा संसदीय दलले सहमति प्रदान गरेपछि त्यसमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रले यसअघि नै प्रदेश सरकार गठनमा सत्ता राजनीतिको अंकगणितमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, बागमती प्रदेशमा भने राप्रपा संसदीय दलले नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन जनाएको छ ।

केन्द्रको निर्णय र निर्देशनविपरीत प्रदेश संसदीय दलले समर्थन जनाएपछि राप्रपाभित्र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध र संसदीय दलको स्वायत्तताको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

राप्रपा केन्द्रीय समितिले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पत्र पठाउँदै एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा राप्रपा सांसदहरूको समर्थन रहेको भनी बुझाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ ।

राप्रपाका महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पार्टीको २०८३ वैशाख २० गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले तत्कालीन परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा पार्टीको कुनै निर्णय र निर्देशनबिना बागमती प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी बुझाइएको पत्रमा राप्रपाको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रीय समितिले उक्त पत्रलाई मान्यता प्रदान नगर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेको छ ।

केन्द्रले पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेश संसदीय दलबाट भएको समर्थनलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेपछि बागमतीमा राप्रपाको १२ सांसदको समर्थनलाई लिएर नयाँ राजनीतिक प्रश्नसमेत खडा भएको छ ।

यसअघि राप्रपा केन्द्रले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीको निर्देशनबिना सरकार गठन वा सत्ता समीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रको उक्त निर्देशनकै बीच प्रदेश संसदीय दलले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै सरकार गठनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।

‘केन्द्रबाट ठोस निर्णय आएन’

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने केन्द्रबाट सत्ता समीकरणका विषयमा ठोस निर्णय नआएका कारण प्रदेशको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र प्रदेशसभाको अंकगणितलाई हेरेर निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थापाले केन्द्रका नेताहरूसँग समन्वय गरे पनि ‘पर्खनुस्, अहिले हतार छैन’ भन्नेबाहेक ठोस निर्देशन नआएको दाबी गरे ।

‘पार्टीको केन्द्रमा धेरै नेताहरूसँग समन्वय गर्‍यौं । पर्खनुस्, अहिले हतार छैन भन्ने मात्रै कुरा भयो । एउटा ठोस निर्णय नआइसकेको कुरालाई म मान्छु,’ उनले भने, ‘अब हामी त्यहाँ पनि कुरा गर्छौं, लबिङ गर्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने राप्रपा बागमतीको ‘आफ्नै निर्णय’

थापाले प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णय पार्टीकै हितमा हुने दाबी गरेका छन् । प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिमा भूमिका नलिए सरकार गठनमा आफ्नो पार्टीको भूमिका कमजोर हुने विश्लेषणका आधारमा समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी पार्टीकै मान्छे हौं । हामीले पार्टीकै हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ थापाले भने, ‘सरकारमा गएर देशको पनि, पार्टीको पनि हित हुने खालको काम हुनसक्छ भने हामीले त्यो भूमिका पनि किन छोड्ने भनेर धेरै विश्लेषण भयो ।’

उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एकतिहाइ मन्त्रालय लिनेबारे समेत सहमति भएको छ । मन्त्री बन्न इच्छुक सांसदहरूको दबाब र पार्टीको केन्द्रीय दबाबबीच आफूले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको थापाले बताएका छन् ।

राप्रपा केन्द्र–प्रदेशबीच टकराव

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन् । एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद जोड्दा ५१ पुग्छन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले राप्रपाको समर्थन नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको हो ।

यही अंकगणितका कारण एमालेबाट किरण थापा मगरले नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भएको केही समयमै राप्रपा केन्द्रले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएर आफ्ना सांसदहरूको समर्थनलाई पार्टीको सहमति नरहेको बताएको छ । यसले बागमतीमा सरकार गठनको प्रक्रियासँगै राप्रपाको केन्द्र र प्रदेश संसदीय दलबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।

प्रदेश संसदीय दलले आफूले प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति र तत्कालीन अंकगणितका आधारमा निर्णय गर्न पाउने दाबी गरिरहेको छ भने केन्द्रले पार्टीको निर्णय र निर्देशनबिना सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने अधिकार संसदीय दललाई नभएको सन्देश दिएको छ ।

अब प्रदेश प्रमुखले राप्रपा सांसदहरूको समर्थनसहित पेस भएको दाबी र त्यसलाई अस्वीकार गर्दै राप्रपा केन्द्रबाट आएको पत्रलाई कसरी हेर्छन् भन्ने विषय बागमतीको नयाँ सरकार गठनमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।

‘निर्णयविपरीत जानेलाई कारबाही हुन्छ’

यसैबीच राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि पार्टीले कुनै पनि दललाई समर्थन नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै लिङ्देनले नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाको समर्थन रहेको भन्दै बुझाइएको पत्र पार्टीको निर्णयविपरीत भएको बताएका छन् ।

‘बागमती प्रदेशसभामा सरकार निर्माण प्रक्रियामा राप्रपाको कुनै दललाई समर्थन छैन,’ लिङ्देनले भनेका छन्,‘मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका किरण थापाको समर्थनमा बुझाइएको पत्र पार्टी निर्णयविपरीत हो ।’

लिङ्देनले उक्त विषयबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी निर्णयविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन् ।

‘उक्त विषय हामीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भनेका छन् ।

लिङ्देनले पार्टीको निर्णयविपरीत गतिविधिमा संलग्नहरूमाथि अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको समेत बताएका छन् ।