सवारी तथा यातायात ऐनका प्रस्तावित प्रावधान अत्यधिक दण्डमुखी भए : महासंघ

३ भदौ, काठमाडौं । प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ को मस्यौदामा यातायात श्रमिक, स्वरोजगार तथा व्यवसायीका व्यवहारिक समस्या र अधिकारलाई समेट्नेबारे पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुलेरसँग मजदुर र व्यवसायीले अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

बुधबार सम्पन्न अन्तरक्रियामा सहभागी प्रतिनिधिले प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था अत्यधिक दण्डमुखी, व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्ने तथा यातायात श्रमिक र स्वरोजगार व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रकृतिका रहेको भन्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र कानुनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी लगायतका प्रतिनिधिले पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रस्तावित ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अन्तरक्रियामा सभापति गजुरेलले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र बहसपछि मात्रै ऐन जारी गरिने बताए । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई यात्रुमैत्री, लगानीमैत्री र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेको सभापति गजुरेलले बताए ।

प्रस्तावित ऐनमा तत्काल जरिबानाको रकम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको भन्दै प्रतिनिधिले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र आधार बनाएर जरिबाना निर्धारण गर्न नहुने र हिमाल, पहाड, तराई तथा ग्रामीण क्षेत्रका सवारीधनी, चालकको आर्थिक अवस्थासमेत ध्यानमा राखेर जरिबाना निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कानुनको उद्देश्य राजस्व संकलनभन्दा सडक अनुशासन, सुधार र सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माण हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । त्यस्तै, सडक दुर्घटनासम्बन्धी ऐनको दफा ६५ र ६६ मा प्रस्तावित सजायसम्बन्धी व्यवस्था चालक तथा व्यवसायीप्रति कठोर प्रकृतिको रहेको औल्याउँदै चालकलाई अपराधिकरण गर्ने र व्यवसायीलाई आर्थिक दोहन गर्ने व्यवस्था न्यायोचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

दुर्घटनाबाट मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई समयमै उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजीमा सामान्य प्रकृतिका ट्राफिक उल्लंघन र मादक पदार्थ सेवन, लागू पदार्थ सेवनलगायत गम्भीर प्रकृतिका कसुरलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने सुझाव दिइएको छ । प्रस्तावित ऐनमा गठन हुने उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात श्रमिक संगठनबाट कम्तीमा तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यातायात नीति निर्माण गर्दा सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहभागिता र सामाजिक संवाद आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेश रुटमा निश्चित कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गरी रुट इजाजत दिने प्रस्तावले भविष्यमा रुटमा एकाधिकार सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

रुट इजाजत आवश्यकताका आधारमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । रुट इजाजत नवीकरणका लागि थप समय उपलब्ध गराउन, स्थानीय तहमा दर्ता भएका सवारीलाई स्थानीय तहबाटै सम्बन्धित रुट इजाजतको व्यवस्था गर्न तथा यातायात सेवाको दोहोरो पञ्जीकरणको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ ।

बीमा दाबी भुक्तानीमा समयसीमा तोक्न माग

अन्तरक्रियामा तेस्रो पक्ष बीमा तथा दुर्घटनासम्बन्धी दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीको ढिलाइका कारण पीडित तथा व्यवसायी दुवै समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै कानुनमै दाबी भुक्तानीको समयसीमा तोक्न माग गरिएको छ ।

दुर्घटनामा मृत्यु, घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको उपचार तथा राहत रकम बीमामार्फत प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने र बीमा नभएको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित पक्षबाट तत्काल राहत उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सवारी साधन एकआपसमा ठोक्किएर हुने दुर्घटनामा ठूलो–सानो सवारी भन्ने परम्परागत धारणाका आधारमा दोष निर्धारण नगरी कुन सवारीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको हो भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसका लागि आधुनिक प्रविधि, सीसीटीभी, डिजिटल अभिलेख तथा वैज्ञानिक दुर्घटना अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु सानुकाजी प्रजापति, केदार पौडेल, महासचिव डेकनाथ गौतम, संगठनका उपाध्यक्ष नवराज घिमिरे, संघका महासचिव सरद गौतम र यातायात मजदुर संघका महासचिव जगन्नाथ गौतम लगायतको सहभागीता थियो ।

सहभागी प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित ऐन यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अवसर भएकाले दण्ड र नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित नभई श्रमिकको रोजगारी, व्यवसायीको लगानी, यात्रुको सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्न समितिका सभापति गजुरेलसमक्ष आग्रह गरेका छन्।