संसद्‌मा एक स्वर : बलात्कारविरुद्धको कानुन अपर्याप्त

८ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार करिब चार घण्टा चल्यो । अधिकांश समय आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बित्यो ।

आकस्मिक समयमा २७ जना सांसद बोले । शून्य समयमा ५० जना र विशेष समयमा २२ जना सांसद बोले । सबैले एउटै विषय उठाए– नेपाली समाजमा किन बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना भइरहेका छन् ?

राजनीतिक विषय र सरकारका कतिपय नीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसद्मा आमनेसामने हुन्छन् । कतिपय सरकारको नीतिमा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाउँछन् । तर सोमबार प्रतिनिधिसभामा जुनकुनै समयमा बोल्ने सबै सांसदले एउटै कुरा उठाए, बलात्कारविरुद्धको कानुन पर्याप्त छैन । यस्तो अपराध गर्ने सोच मानिसमा आउनै नसक्ने गरी कानुन बनाइनुपर्छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्याको निन्दा गरिन् । यस घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, दोषीमाथि छिटो कारबाही गर्न र गरिमाको परिवारलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरिन् ।

‘यौन पिपासु मानव भएर पशुजन्य व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई त्यो साहस कहाँबाट प्राप्त भयो ? ठिक ढंगले कारबाही अघि बढाएनौँ भने त्यसखाले प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

बाराको जितपुरसिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरी साउन ३१ गते घरबाट हराएकी थिइन् । खोजी गर्ने क्रममा उनको शव घरबाट करिब २०० मिटर टाढा सुनसान घरमा फेला परेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

बाराको यो घटना सेलाउन नपाउँदै सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका ३ की २ वर्षीया बालिका मृत फेला परेकी छिन् । यो घटनामा पनि प्रहरीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर देखिएको र बाँकी अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।

यो पृष्ठभूमि राख्दै सांसदहरूले किशोरीहरू किन असुरक्षित छन् भनेर खोजिनुपर्ने र वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेकाले कडा सजायसहितको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने ? भनेर प्रश्न उठाइन् ।

‘आज सडकमा हाम्रा आमाहरू, दिदीबहिनीहरू र छोरीहरू न्याय मागिरहेका छन् । त्यसैले आजको बहस बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने भन्ने होइन, यस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।

नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ । साथै, यो नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिने विषय हो ।

यदि संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रोटोकलले छेक्छ भने त्यसमा किन पुनर्विचार नगर्ने भन्ने उनको अर्को प्रश्न छ । ‘एउटी नेपाली छोरीको जीवनभन्दा ठूलो कुनै प्रोटोकल हुन सक्छ ?,’ उनले भनिन् ।

खै निर्मला, सम्झना र इनिशा

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वुले निर्मला भनेर संकेत गरेको घटना २०७५ सालको हो । २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । तर अझैसम्म उक्त घटनामा संलग्न अपराधी पहिचान हुन सकेको छैन । एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ र डीएनए परीक्षण भए पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

यस्तै, २०७७ साल असोजमा बझाङको मष्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । उनको शव स्थानीय मन्दिरभित्र फेला परेको थियो ।

२०८२ फागुन २३ गते सुर्खेतको गुर्भाकोट ६, बडाखोलीकी १६ वर्षीया इनिशा विकको वीरेन्द्रनगर–४ शहीद पार्क नजिकको जनजागरण सामुदायिक वनमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । पोस्टमार्टम रिपोर्टले जबरजस्ती करणीका क्रममा भएको गम्भीर चोट र अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको देखाएको थियो ।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा चार जना १८ वर्षमुनिका किशोर पक्राउ परेका थिए । ३ महिनापछि आएको डीएनए र सेरोलोजी रिपोर्टले पक्राउ परेका ४ जनामध्ये तीन जनाको संलग्नता नरहेको र एक जना मुख्य अभियुक्तको मात्र संलग्नता देखाएको थियो ।

अर्थात्, निर्मला पन्तको घटना ८ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । इनिशा विकको घटनामा अनुसन्धानको निष्कर्षमाथि परिवारले प्रश्न उठाएको छ । अहिले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्याले फेरि संसद् तताएको छ ।

यस क्रममा सांसदहरूले घटना निरन्तर घटिरहनुको कारणमा कानुनमै सुधार खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद प्रकाश पाठकले निर्मला, सम्झना र इनिशा बाहेकका अन्य कैयन घटना समाजमा घटिरहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

भद्रपुर झापा स्थायी घर भई अध्ययनका लागि जापान पुगेकी २५ वर्षीय लक्ष्मी राजवंशीको आफ्नै कोठामा हत्या भएको विषय उठाए । हल्दीबारी–२ झापा निवासी कक्षा ७ मा अध्ययनरत १२ वर्षीय रेबिका विश्वकर्मा विगत दुई दिनदेखि बेपत्ता रहेको सुनाए ।

अनि प्रश्न गरे, ‘स्वदेशमा होस् वा विदेशमा हाम्रा छोरीहरू जताततै असुरक्षित छन् । पीडा कस्तो हुन्छ भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । आखिर हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म लक्ष्मी राजवंशी, निर्मला पन्त र गरिमा चौधरी बन्नुपर्ने हो ?’

रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले बलात्कारीलाई सके फासीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ‘नसके बलात्कारीले जुन अंगको प्रयोग गरेर बलात्कार गरेको हो उक्त अंग छेदन गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने’ बताइन् ।

रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले गम्भीर र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र यस्ता घटना हुन नदिन जस्तो कानुन चाहिने हो त्यस्तै कानुन बनाउन सिंगै संसद् तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘जघन्य अपराध फेरि हुन नदिन जस्तो कानुन चाहिने हो त्यस्तै कानुन बनाउन तयार छौं । सरकारले विधेयक ल्याओस् ।’

प्रचलित ऐन र नागरिक सचेतनामा प्रश्न

प्रचलित ऐनअनुसार जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको घटनामा जन्मकैद हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१(च) मा यस्तो कसुरमा जन्मकैदको सजाय गर्दा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागु भएको व्यवस्था हो । बालिका तथा किशोरीको बलात्कार र हत्याको घटना भइरहेको र घटना हुन नदिन कठोर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर बहस भइरहेको पृष्ठभूमिमा यो ऐन बनेको हो ।

तर, मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४५ मा पीडकको उमेरअनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले यस्तो कसुर गरेमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४५ उपदफा ५ मा केही फरक व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…१६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकामा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन ।’

यस्तो प्रचलित ऐनबाट आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरू नडराएको भन्दै सांसदहरूले कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

साथसाथै, कतिपय सांसदले नागरिक सचेतनामा जोड दिएका छन् । बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न राज्यले पूर्वरोकथामका उपाय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता बढाउनुपर्ने र पीडितले तत्काल न्याय पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले छोरीलाई पुज्ने समाजमा छोरी नै असुरक्षित रहनु गम्भीर विषय रहेको भन्दै सचेतनाका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले छोरी बचाउ राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘कोपिलामै खोसिएका हृदयविदारक घटनाप्रति दलको तर्फबाट दु:ख व्यक्त गर्छु । छोरी बचाउ राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गरौँ ।’

सरकार नै जिम्मेवार बनोस्

बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन खोजिरहँदा सांसदहरूको सरकारको तदारुकताप्रति शंका गरेका छन् । साथै, पछिल्ला घटनामा समेत सरकारबाट भएका व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

गरिमाको हत्या भएपछि बारा तनावग्रस्त बनेको थियो । स्थानीयले दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसपछि गरिमाका बुवा मनोज चौधरी र आमा मानमती चौधरीलाई काठमाडौं बोलाइयो । उनीहरूसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको टोलीले छलफल गरे । त्यस क्रममा सरकारले आफूहरूको कुरा सुनेको भनेर गरिमाका बुवा मनोज चौधरीले सरकारको पहलकदमीप्रति खुसी व्यक्त गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारको यो तहको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै गर्दा सांसदहरूले गृह मन्त्रालयमा भिडियो खिचेको घटनालाई उचित मानेका छैनन् । यो विषयमा रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यकै आपत्ति छ ।

‘हामीले कस्तो समाज बनाइरहेका छौं ? जहाँ मृतकको बुबाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ । र, कहीँ मेडिकल गर्दै गर्दा एउटा अक्युज्ड (आरोपित) ले बोलेको कुराहरूलाई सार्वजनिक तरिकाले पब्लिकमा राखिन्छ । हामीले कस्तो समाज बनाइरहेका छौं,’ आचार्यले भने ।

हातमा हतकडी लगाइएका आरोपीसँग अस्पतालमा गरिएको सोधपुछको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा हातमा हतकडी लगाइएका किशोरसँगै दुई जना प्रहरीसमेत देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुनले आरोपितको भिडियो कसरी बाहिरियो भनेर सरकारसँगै जवाफ मागेकी छन् । ‘अनुसन्धानको गोप्य भिडियो कसरी बाहिरियो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कसले खिच्यो ? कसले सार्वजनिक गर्‍यो ? यो विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’

यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू चाहे अनुसन्धानका क्रममा उठेका प्रश्न होस् चाहे सचेतनाका कार्यक्तम सञ्चालन गर्ने र कडा कानुन बनाउने विषय होस्, यी सबैमासरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहका नजरमा जब समाजमा बेतिथि हुन्छ, विश्वास र भरोसा टुट्छ त्यो समाजमा अपराध बढ्ने हो । यसमा सरकारले आफू कहाँ छु भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यो हाम्रो समाज, यो देश कता गइरहेको छ ?’ यसको जवाफ खोज्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

‘दुई वटा घटनालाई मात्रै हेर्न मिल्दैन । चाहे कप्तानगञ्जको घटना होस्, धार्मिक र सामाजिक सद्भावको कुरा होस्, मिटरब्याज पीडितको विषय होस्, लघुवित्त पीडितको होस् वा डाक्टरको होस् दिनका दिन घटना भइरहेका छन्,’ सांसद सिंहले भने, ‘यसले हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको देखाउँछ ।’

विगतबाट पाठ सिक्न सुझाव

रास्वपाकी सांसद समीक्षा बास्कोटाका नजरमा बलात्कार जस्ता जघन्य घटनामा दण्डहिनता कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने राज्य प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । उनले भनिन्, ‘समाजमा दण्डहिनता मौलाउनुमा राजनीतिक दल र समग्र राज्य प्रणाली जिम्मेवार छन् ।’

२०६२ सालपछि यौन हिंसामा परेका हजारौँ पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै उनले राजनीतिक दल र नेताको दोहोरो चरित्रका कारण न्याय प्रभावित भएको बताइन् । ‘हामीले समग्र प्रणालीमा विश्वास गर्‍यौँ कि व्यक्तिवादमा ? प्रणालीलाई बलियो बनायौँ कि व्यक्ति हाबी हुने प्रणाली सुचारु गर्‍यौँ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

पूर्वसांसद बिन्दा पाण्डे विगतमा पनि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना भएपछि संसद्मा प्रश्न उठेको स्मरण गर्छिन् । संसद्मा रहेका बेला प्रश्न उठाउनेमा उनी आफैँ पनि सक्रिय थिइन् ।

उनको तितो अनुभव छ, ‘पहिले पनि कुरा उठेका थिए । धेरै कुरामा त्यतिखेर सरकारलाई सहमत गराउन सकिएन ।’

उनका अनुसार संविधानसभादेखि नै बलात्कारलगायत जघन्य अपराध न्यून गर्न कडा कानुनको माग उठेको हो । २०७४ पछिको संसद्मा पनि यो विषय धेरै उठ्यो । त्यसबेला तत्कालीन संसद्मा रहेका सांसदहरूले सामूहिक रूपमा समेत आवाज बुलन्द गरेका थिए ।

‘गम्भीर प्रकृतिको अपराध गर्नेका हकमा कडा हुनैपर्छ । फासी दिन सकिँदैन । अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भनेर छलफल हुँदै आएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘निर्मलाको र सम्झाना विकको घटना भइसकेपछि बाटोमा हिँड्न पनि नसकिने अवस्था भयो । त्यसपछि हामीले संघीय संसद्मा रहेका सांसदहरूले समूह नै बनाएर छलफल गरेका थियौं ।’

नागरिक समाजको दबाब र संसद्मा उठेको आवाजको पृष्ठभूमिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत केही विषय त्यसबेला सम्बोधन भएको उनी सम्झिन्छिन् । उनी थप्छिन्, ‘थोरै थोरै सम्बोधन भए । तर पर्याप्त हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राख्ने जेल छुट्टै बनाउन सकिन्छ । उनीहरूले खाना आदिको व्यवस्थाका लागि आफैँ काम गर्ने गरी कानुन बनाएर यसको प्रबन्ध सरकारले गर्न सक्छ ।

उनी अपर्याप्त कानुनलाई पर्याप्त बनाउन सिंहदरबार भित्रैबाट बृहत छलफल हुनुपर्ने लबिइङमा छिन् । सम्पर्कमा रहेका सांसदहरूलाई सामूहिक रूपमा स्टेक होल्डरहरूसँग कुरा गर्न र अगाडि बढ्न सुझाइरहेकी छन् ।

‘अन्तत यो विषय उठान संसद्मै हुनुपर्छ । नीतिगत, कानुनी हिसाबले संसद्बाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष सबैले वाइडर खालको छलफल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । कलेक्टिभ रूपले काम गर्नुपर्छ ।’

यही तरिकाले काम गर्दासमेत विगतमा पर्याप्त कानुन बनाउन नसकिएको विगतबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सांसदहरूलाई उनको सुझाव छ ।