‘राहतले सधैं जीवन चल्दैन, अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ’

बाढीबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये उत्तरगया गाउँपालिका एक हो। उद्धार, बेपत्ता र मृत्युको अवस्था कस्तो छ ?

समग्र जिल्लाको अवस्था तपाईंहरूले फिल्डमै गएर बुझिरहनुभएको छ। म आन्तरिक व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेकाले सबै ठाउँको अवस्था प्रत्यक्ष बुझ्न पाएको छैन। तर समग्र व्यवस्थापन हेर्दा सुरुआतमा मैले उठाएका कतिपय विषयमा बिस्तारै सुधार हुन थालेको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी विपद् व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने अनुभूति पनि भएको छ।

सुरुमा राहत सामग्री विदुरमै जम्मा गर्ने वा शिवपुरी ब्यारेकबाट यता आउन नदिने अवस्था बन्यो। धेरै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूले ल्याउन लागेको सामग्रीसमेत रोकिएर फर्किनुपर्‍यो। गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाउँदै सहयोग गर्न चाहनेलाई नरोक्न आग्रह गर्‍यौं। उहाँहरूबाट आउने सामग्री हामी व्यवस्थित गर्छौं भन्यौं। त्यसपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमतिमा अहिले राहत स्टोर सञ्चालन गरिरहेका छौं र आजदेखि वितरणसमेत सुरु गरेका छौं।

मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्था कस्तो छ ?

सबैभन्दा बढी क्षति भएको वडा नम्बर १ हो। त्यहाँ २१६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना थियो। त्यहाँ नेपालसहित भारत, चीन लगायत विभिन्न देशका कामदार तथा प्राविधिकहरू काम गरिरहेका थिए।

त्यसपछि मैलुङ र सल्लेटार बस्तीमा ठूलो क्षति भएको छ। भूकम्पका कारण विस्थापित भएर पुनर्स्थापनाको तयारीमा रहेका परिवारहरू पनि त्यही क्षेत्रमा थिए। उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न नसकिएकै अवस्थामा बाढी आयो।

झन्डै ३०० घरपरिवार अस्थायी आवासमा बसिरहेका थिए। त्यसमध्ये मुस्किलले सय जनाजति मात्रै बाँच्नुभएको होला। बाँकी धेरैजसो बेपत्ता हुनुहुन्छ। अस्थायी आवासका करिब ३०० घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।

त्यसैगरी कैदलीटार, केरेनौबिसे र बेत्रावती बजारमा पनि ठूलो क्षति भएको छ। यी क्षेत्रका मानिस आर्थिक रूपमा केही सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई समेत आश्रय दिन सक्ने, समाजमा प्रतिष्ठित र हाम्रो आशा–भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेका परिवारहरू थिए। दुःख–सुखका साथी हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यस्ता धेरै परिवारले आफ्नै परिवारका सदस्य गुमाउनुभएको छ। कतिपय सडकमा पुग्नुभएको छ। उहाँहरूसँग एक जोर लुगाबाहेक अरू केही छैन। हामी निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं।

तथ्याङ्क सङ्कलनमा पनि समस्या भइरहेको हो ?

हो। वडा नम्बर १ को तथ्याङ्क पूर्ण रूपमा आउन सकेको छैन। बस्तीहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू पनि कोही वारिपट्टि, कोही पारिपट्टि अल्झिनुभएको छ। कतिपय परिवार नै प्रभावित भएका छन्। समाजका अगुवाहरू पनि कतिपय बेपत्ता हुनुभएको छ। त्यसैले तथ्याङ्क सङ्कलनमा कठिनाइ भएको हो।

हामीले आफ्नै टोली परिचालन गरेका छौं। वडा नम्बर ३, ४ र ५ को तथ्याङ्क लगभग अन्तिम चरणमा छ। वडा नम्बर १ र ५ मा बेपत्ता धेरै भएकाले यकिन तथ्याङ्क निकाल्न अझै समय लागिरहेको छ। हामी सकेसम्म छिटो तथ्याङ्कलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं।

बाढी गएको दिनदेखि नै तपाईंहरूसँग हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ। राज्यको उपस्थिति र उद्धार व्यवस्थापनमा केही सुधार आएको महसुस गर्नुभएको छ ?

सुधार भएको छ, तर अझै पर्याप्त छैन। समन्वयको पाटोमा समस्या कायमै छ।

हिजो मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा खाद्यान्नलगायत तत्कालका समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भयो। सुरुङमा फसेका मानिसलाई निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न प्राविधिक व्यक्तिहरूले सहयोग गर्ने भनिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई उचित समन्वय गरेर काममा लगाउन सकिएको छैन। यसले परिवारहरूमा थप आक्रोश र पीडा बढाएको छ।

भूकम्पपछि पनि नौ दिनपछि जीवित मानिस भेटिएर उद्धार भएको उदाहरण हामीसँग छ। त्यसैले उद्धारको सम्भावना रहँदासम्म सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ।

म सङ्घीय सरकारप्रति पनि केही विषयमा असन्तुष्ट छु। स्थानीय तहसँग हेलिकोप्टर छैन, पर्याप्त स्रोतसाधन छैन। राहत सङ्कलन गर्नसमेत अनुमति लिएर, आग्रह गरेर काम गर्नुपर्छ। तर विपद् व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको जिम्मेवारी हो। सबैको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै यस्तो विपद्को सामना गर्न सकिन्छ।

    अहिलेको विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो संयन्त्र आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

यो सामान्य घटना होइन। रसुवा र नुवाकोटका लागि प्रलय हो। यस्तो विपद्को सामना हिजो सामान्य अवस्थामा काम गरिरहेको जनशक्तिबाट मात्रै सम्भव हुँदैन।

मैले पटक–पटक सरकारसँग विशेष संयन्त्र बनाउन आग्रह गरेको छु। नुवाकोट र रसुवामा सचिवस्तरको कर्मचारीसहित प्रहरीतर्फ डीआईजीस्तरको नेतृत्व र सेनातर्फ उच्च तहको फोर्स परिचालन गर्नुपर्छ। त्यससँगै विपद् व्यवस्थापनको प्राविधिक ज्ञान भएको दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।

यस्तो बहुपक्षीय संयन्त्र बनेमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र अहिले देखिएको जनआक्रोश व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सङ्घका सांसद, प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पर्याप्त समन्वय हुन सकेको छैन। निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेर अन्य माध्यमबाट मात्रै निर्णय गर्ने हो भने त्यसले समस्या समाधान गर्दैन। राजनीतिक कार्यकर्ताले सामाजिक रूपमा सहयोग गर्न सक्छन्, तर प्राविधिक काम दक्ष जनशक्तिबाटै हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘तपाईंहरू पनि सरकार भएकाले असन्तुष्टि जनाउन नमिल्ने’ भन्ने आलोचना भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामी स्थानीय तहमा भएका कारण सामान्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा छौं। तर विपद् के हो, यसको पूर्वतयारी के हो र विपद्‌पछि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बुझाइ आवश्यक छ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी सङ्घ र प्रदेशले गरेका निर्णय जनतालाई जानकारी गराउनु र हामीसँग भएका न्यूनतम स्रोतसाधनबाट तत्काल गर्न सकिने काम गर्नु हो। हामी यी दुवै काम सँगसँगै गरिरहेका छौं।

तर जनताको आक्रोश स्वाभाविक हो। घरको सदस्य गुमेको छ, सम्पत्ति गुमेको छ। तीन–चार दिनदेखि आफन्तको अवस्था थाहा छैन। माथि हेलिकोप्टर उडिरहेको छ, तर तल उद्धार भएको देखिँदैन। सुरुको दिनमै बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन सकेको भए एउटा ज्यान जोगिन्थ्यो कि भन्ने अवस्था हाम्रो अगाडि छ। त्यसबाट पैदा भएको आक्रोशलाई हामीले बुझ्नुपर्छ।

उद्धारसँगै राहत र पुनर्स्थापनाको काम कसरी अघि बढाउने योजना छ ?

अब हामी उद्धारसँगै राहतमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मानिसलाई छानामुनि ल्याउने, खाद्यान्नलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र घरबारविहीन तथा परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउने बेला हो।

हामीले उपाध्यक्षको (गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङ) नेतृत्वमा ‘राहत व्यवस्थापन तथा वितरण समिति’ बनाएका छौं। त्यसमा वडाध्यक्षहरू र प्रमुख राजनीतिक दलका पालिका तहका प्रतिनिधि रहने गरी संयन्त्र बनाइएको छ। समितिले हिजोदेखि काम थालेको छ।

अहिले बेपत्ता आफन्तको अन्त्येष्टि तथा क्रियाकर्मको प्रक्रियामा जानुपर्ने परिवारलाई पनि सहयोग गर्ने तयारी गरेका छौं। कतिपय परिवारले आफन्त अब फर्केर आउँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुभएको छ। उहाँहरूको संस्कारअनुसारको क्रियाकर्मका लागि एउटा प्याकेज बनाएका छौं। पहिचान भएका परिवारलाई प्याकेज वितरणसमेत सुरु गरेका छौं।

तर राहतले सधैं जीवन चल्दैन। त्यसैले अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीसँग जग्गाको समस्या छ। त्यसपछि स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पहिले बनाइएका कतिपय एकीकृत बस्तीमा दुईवटा कोठा बनाएर मात्रै ‘एकीकृत आवास’ भनियो। तर त्यहाँ शौचालय कहाँ जाने, खाना कहाँ पकाउने, जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान भएन। हामीलाई त्यस्तो आवास होइन, मानिसले आफ्नो जीवन गुजारा गर्न सक्ने व्यवस्थित एकीकृत आवास चाहिएको छ।

बाहिरबाट आएको सहयोगलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?

दुःखका बीच एउटा सकारात्मक कुरा के हो भने हामी एक्लो छैनौं। सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय तहका सङ्घसंस्था, विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी नागरिकसमेत सहयोगका लागि अगाडि आउनुभएको छ।

हामीले तीनवटा प्याकेज बनाएर काम अघि बढाइरहेका छौं : पहिलो– मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई तत्काल क्रियाकर्मका लागि सहयोग। दोस्रो– घरबारविहीन र परिवारका सदस्य गुमाएका परिवारलाई तत्काल व्यवस्थापन। तेस्रो– दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता परिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने योजना।

त्रिशूली नदीपारिका तीनवटा वडाको अवस्था पनि निकै कठिन छ भन्ने सुनिन्छ। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रो गाउँपालिकाका पाँचमध्ये तीनवटा वडा त्रिशूली नदीपारि छन्। अहिले हामी त्यहाँबाट लगभग सम्पर्कविहीन अवस्थामा छौं। अस्ति मात्रै धेरै पहल गरेपछि औषधि र अन्य सामग्री हेलिकोप्टरबाट पठाउन सक्यौं। तीन ट्रिप सामग्री पुर्‍याएका छौं। त्यहाँ बिजुली छैन, फोन चार्ज गर्न सकिँदैन, सम्पर्क हुँदैन। मानिस आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन।

अर्को समस्या के छ भने गाउँमा धान–मकैजस्ता अन्नलाई पिसेर वा कुटेर खाने चलन थियो। अहिले मिल चल्ने अवस्था छैन। त्यसैले अन्न भएर पनि त्यसलाई प्रशोधन गरेर खान नसक्ने अवस्था छ। मकै उसिनेर खान पनि सहज छैन। त्यहाँको राहत व्यवस्थापन हाम्रो लागि थप जटिल बनेको छ।

त्यहाँका नागरिक पनि प्रभावित नै हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले थप सोच्नुपर्छ।

तपाईंको पालिकाको आफ्नै कार्यालयसमेत बगाएको छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

पालिकाका तीनवटा विद्यालय ध्वस्त भएका छन्। एउटा संस्थागत र दुईवटा सामुदायिक विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मैलुङको चिप्लेटी आधारभूत विद्यालय र मनकामना मालिका देवी आधारभूत विद्यालयमा पनि ठूलो क्षति भएको छ।

वडा कार्यालयका भवनहरू पनि ध्वस्त भएका छन्। वडा नम्बर १ को कार्यालय भवन बनाउन करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरका दुईवटा प्याकेज बनाएर टेन्डर गर्ने तयारीमा थियौं। त्यो सबै ध्वस्त भयो।

सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी पनि क्षतिग्रस्त भएको छ। पालिका कार्यालयका संरचना पनि जोखिममा परेका छन्। खाल्टेमा राखिएको कार्यालय र कैदलीटारमा नियमित कामका लागि राखिएको कार्यालय दुवैको नामनिसाना छैन।

हामीसँग एउटा गाडी, दुईवटा एम्बुलेन्स र मोटरसाइकलहरू थिए। ती सबै ध्वस्त भएका छन्। अहिले एक–दुईवटा मोटरसाइकलबाट काम चलाइरहेका छौं। हिजोदेखि एउटा सवारीसाधन भाडामा लिएर प्रयोग गर्न थालेका छौं। अर्को साधन पनि मागेका छौं।

एम्बुलेन्सलगायत सवारीसाधन तत्काल खरिद गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था हामीसँग छैन। त्यसैले सङ्घीय वा प्रदेश सरकार, छिमेकी स्थानीय तहलगायतले अस्थायी रूपमा सवारीसाधन उपलब्ध गराइदिनुपर्छ।

सुरुवाती दिनमा कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकाले गरेको सहयोग हामी कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं। घटना भएको केही समयमै पानी, खाना, गाडी, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी पठाउनुभयो। दुई–तीन दिनसम्म प्रभावित नागरिकको खाना र व्यवस्थापनसमेत गर्नुभयो। स्थानीय तहबीच कति आत्मीय र भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेछ भन्ने हामीले त्यतिबेला अनुभूति गर्‍यौं।

विपद् व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनुभएका बलराम न्यौपानेजस्ता जनशक्ति पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। जनस्वास्थ्य अधिकृत, सूचना अधिकारीलगायत कर्मचारी पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। ५ जना स्टाफ र शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी गरी ६ जना पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ।

सङ्घीय सरकारसँग समन्वयमा सुधार आएको भन्नुभयो, त्यो कस्तो हो ?

सरकारका तर्फबाट समन्वय गर्न आउनुभएका प्रतिनिधिले केही सहजता ल्याउनुभएको छ। मेरो आग्रह यति मात्रै हो- सरकारले व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा आएका सहयोगलाई पनि लिनुपर्छ। वैधानिक संरचना र दक्ष जनशक्तिमार्फत काम गर्नुपर्छ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन। देशभरि रहेका विज्ञ र प्राविधिकहरू सहयोग गर्न तयार छन्। मैले आफैं पनि विभिन्न प्राविधिक व्यक्तिहरूको सहयोग लिइरहेको छु। सरकारले पनि खुला मनले सबै पक्षको सहयोग लिनुपर्छ। विगतमा जहाँ कमजोरी भयो, जहाँ ढिलाइ भयो, अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन दिनुहुँदैन।

अन्त्यमा, सरकार र नागरिकलाई तपाईंको आग्रह के छ ?

अहिले एक मिनेट पनि ढिला नगरी उद्धारको काम अघि बढाउनुपर्छ। त्यसपछि राहत, अस्थायी आवास र स्थायी पुनर्स्थापनाको काममा जानुपर्छ।

यो सरकारको मात्रै काम होइन। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। सरकारले नेतृत्व र समन्वय गर्नुपर्छ र सबै पक्षको सहयोग लिनुपर्छ।

हामी स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गर्न अहोरात्र तयार छौं। हामीले हाम्रो पालिकाभित्र सबै पक्षलाई जोडेर काम गरिरहेका छौं र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पनि लिइरहेका छौं।

यो विपद् रसुवाका लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि ठूलो क्षति हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र आफ्नो सीप तथा क्षमताबाट जिल्लालाई योगदान दिने धेरै होनहार युवासमेत हामीले गुमाएका छौं। यसको क्षतिपूर्ति गर्न दशकौं लाग्न सक्छ।

त्यसैले सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर यो चुनौतीको सामना गरौं। विगतमा भएका कमजोरीबाट सिकौं र अबको उद्धार तथा राहतमा एक मिनेट पनि ढिला नगरौं।

(तस्वीर/भिडियो : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर)