भोटेकोशी बाढीको ८ दिन : बागमती सरकारले के–के गर्‍यो ?

१८ भदौ, हेटौंडा । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत, यातायात व्यवस्थापनदेखि सडक तथा पुल पुनःनिर्माणसम्मका कामलाई तिव्रता दिएको छ ।

१० भदौको भीषण बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो क्षति भएपछि प्रदेश सरकारले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावित नागरिकको उद्धार, अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

बाढीपछि प्रदेश सरकारले तत्कालै स्थलगत निरीक्षणदेखि उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बताए ।

प्रदेश सरकारका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा विपद् व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका डा. दीपकविक्रम थापा क्षेत्रीले समेत विपद्पछिको व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा विज्ञ सुझाव दिँदै आएका छन् ।

बाढी आएको १० भदौ साँझ मुख्यमन्त्री थापा मगरसहित प्रदेश सरकारको टोलीले नुवाकोटको विदुर पुगेर क्षतिग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले संघीय सरकार तथा स्थानीय तहका अधिकारीसँग छलफल गरी तत्काल गर्नुपर्ने उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामबारे समन्वय गरेको मुख्यमन्त्री थापा मगर बताउँछन् ।

११ भदौ बिहान तीन तहका सरकारका अधिकारीबीच समन्वय बैठक बसेको र बैठकपछि उद्धार गरिएका तथा प्रभावित नागरिकलाई चार स्थानमा आश्रयको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनीहरूका लागि खाना उपलब्ध गराउनुका साथै चार स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

सोही दिन विदुरमा सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको थियो । केन्द्रमार्फत कामको समन्वय गर्न पाँच वटा विषयगत कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

राहत सामग्रीदेखि इन्धनसम्म

प्रदेश सरकारले हेटौंडास्थित आफ्नो गोदाममा मौज्दात रहेको राहत सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको थियो । भदौ ११ गते दिउँसोसम्ममा २८० थान त्रिपाल, ५० वटा टेन्ट र १७० सेट गैरखाद्य सामग्री उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री थापाले उल्लेख गरे ।

बाढीपछि अस्पताल, यातायात तथा टेलिकम सेवा सञ्चालनमा इन्धन अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले ४०० लिटर डिजेल र २०० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको थियो । उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि थप १० जना अधिकृत कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो ।

प्रभावित स्थानीय तहबाट भएको क्षति तथा तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीको विवरणसमेत माग गरी सोही आधारमा थप व्यवस्थापन अघि बढाइएको थियो ।

११ भदौमै मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोली रसुवाको धुन्चेतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । टोलीले प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिनुका साथै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरेको थियो ।

१२ भदौमा रसुवा र नुवाकोटमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी उद्धार, राहत, यातायात तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

अलपत्र नागरिकका लागि निःशुल्क बस

बाढी र पहिरोका कारण सडक तथा यातायात अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सरकारले नागरिकको आवागमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । धुन्चे-महभिर, चौगटे-काठमाडौं र विदुर-काठमाडौं रुटमा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिएको छ । विदुरबाट काठमाडौंतर्फ जान चाहने करिब १०० नागरिकको आवागमनको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

प्रभावित तथा अलपत्र यात्रुका लागि खानपानको व्यवस्था गर्नुका साथै अवरुद्ध सडक सफा गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई तिव्रता दिइएको मुख्यमन्त्री थापा मगर बताउँछन् । उनका अनुसार धुन्चेसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।

४० भन्दा बढी पुलमा क्षति, वैकल्पिक संरचना निर्माणको तयारी

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा ४० भन्दा बढी पुल क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेश सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन आवागमन व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री थापाले बताए ।

क्षतिग्रस्त स्थानमा बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल तथा तुइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा यस्ता संरचना द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बाढीपछि सडक, पुल, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा यातायात जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई प्रदेश सरकारले उद्धार र राहतसँगै अगाडि बढाएको छ ।

कर्मचारीलाई निरन्तर फिल्डमा खटिन निर्देशन

प्रदेश सरकारले मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा निरन्तर खटिन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त क्षतिको विवरण र राहत आवश्यकताको आधारमा आगामी पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रदेश सरकारले तत्काल उद्धार र राहतसँगै तीन तहका सरकारबीच समन्वय, प्रभावित नागरिकको आश्रय तथा स्वास्थ्य सेवा, राहत सामग्री र इन्धन आपूर्ति, निःशुल्क यातायात, सडक सञ्चालन तथा क्षतिग्रस्त पुलको विकल्प खोज्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री थापा मगरले बताए ।