‘बाढी प्रभावित बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्शसँगै सुरक्षाको खाँचो छ’

बाढीपछि रसुवाको उत्तरगया पुग्नुभयो, त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? 

भदौ १० गते बाढी गएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि मेरो परिवारका सदस्य पनि उत्तरगया गाउँपालिकामा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेको र उहाँ तथा मेरो भान्जा बेपत्ता भएको सूचना पाएँ। परिवारका केही सदस्य त्यही दिन राति करिब १२ बजे मोटरसाइकलबाट जानुभयो। म भने भोलिपल्ट बिहान करिब १० बजे काठमाडौंबाट हिंडेर बेलुका ८ बजे उत्तरगया पुगें।

त्यहाँ पुग्दा मुख्य सडकहरू सबै बन्द थिए। ग्रामीण सडकबाट निकै अप्ठ्यारो यात्रा गर्नुपर्‍यो। कतै मोटरसाइकल बोकेर, कतै धकेलेर र कतै स्थानीयको सहयोग लिएर परिवारका सदस्यसम्म पुग्न सफल भयौं।

त्यहाँको अवस्था निकै भयावह थियो। मानिसहरू कति जनाले ज्यान गुमाए, कति बेपत्ता छन् भन्ने तथ्यांक नै यकिन हुनसकेको छैन। स्थानीय तहबाट हेर्दा पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको भनिएको छ। त्यस्तै, करिब १४०० शव फेला परेको जानकारी आइरहेको छ। करिब ६०० भन्दा बढी बालबालिका बाबुआमाविहीन भएको भनिएको छ।

म पुगेका अधिकांश घरमा कुनै न कुनै आफन्त हराइरहेको पाएँ। मेरो परिवारले भने शुरुमै आफ्ना सदस्यको शव फेला पारेर अन्तिम संस्कार गर्न सक्यो। उहाँ उत्तरगया गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र बाढीको जोखिमबारे माइकिङ गर्दै मानिसलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरिरहनुभएको थियो। मोटरसाइकल चलाइरहेको अवस्थामा उहाँ बाढीमा पर्नुभयो, पछाडि बसेका व्यक्ति भने भागेर ज्यान जोगाउन सफल हुनुभयो।  

त्यहाँका बालबालिकाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? 

बालबालिकाको अवस्था निकै चिन्ताजनक थियो। धेरै अभिभावक अलमलमा हुनुहुन्थ्यो, बालबालिका विद्यालय गएका थिए र उनीहरू कहाँ छन् भन्ने बारे पनि चिन्ता थियो। कतिपय बालबालिका अझै भेटिएका छैनन्।

बालबालिकामा बाढी र पहिरोको त्रास गहिरो देखिन्थ्यो। ‘फेरि बाढी आउँछ कि ?’, ‘पहिरोले लैजान्छ कि ?’ भन्ने डर उनीहरूमा थियो। माथि डाँडामा बसेका परिवार समेत तलतिर माटो र खोल्सी भएकाले कतिखेर पहिरो आउने हो भन्ने त्रासमा थिए।

मैले त्यहाँ बालबालिकामा डराउने, चिच्याउने, राति निद्राबाट उठेर भाग्न खोज्ने, ‘ऊ आयो, ऊ आयो’ भन्ने, साथीहरू खोज्ने तथा राति बाहिर निस्कने जस्ता व्यवहार देखिएको जानकारी पाएँ। त्यसैले अहिले बालबालिकाको शारीरिक सुरक्षासँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

परिवारका सदस्य गुमाएका वा बेपत्ता भएका अभिभावकको मानसिक अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? 

परिवारका सदस्य गुमाएका मानिसहरू निकै आत्तिएका, झोक्राएका र चिन्तित देखिन्थे। धेरैलाई अरूसँग कुरा गर्न समेत मन लाग्दैनथ्यो।  ‘अब के हुन्छ ?’, ‘कतिखेर फेरि के हुने हो?’ भन्ने त्रास थियो।

हामी पीडितलाई सम्झाउन जाने अवस्था थियो, तर सम्झाउन जाने व्यक्तिहरू स्वयं पनि पीडामा थिए। उनीहरूका आफ्नै आफन्त गुमेका वा बेपत्ता भएका थिए। त्यसैले पीडितलाई सम्हाल्न जाने व्यक्तिले समेत आफूलाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्था थियो।

कतिपय परिवारको अवस्था ‘लास कि सास’ भन्ने थियो। समय बित्दै जाँदा मानिस फर्केर आउने सम्भावना कम हुँदै गएको महसुस हुन थालेपछि कतिपय अभिभावकले कम्तीमा शव पाएर आफ्नै संस्कार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका थिए। कसैले कुशको शव बनाएर संस्कार गर्नुपरेको थियो भने कसैले शव फेला पारेर अन्तिम संस्कार गर्न पाएका थिए।  

उद्धार तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजीमा राज्यको भूमिका कस्तो देख्नुभयो ? 

त्यहाँ मानिसहरूमा राज्य चाहिन्छ भन्ने भावना निकै बलियो थियो। हराएका आफन्त खोज्न मानिसहरू आफैं दौडिरहेका थिए। धेरैले आफन्तको फोटो प्रिन्ट गरेर ‘यो मान्छेलाई कतै देख्नुभएको छ?’ भन्दै खोजिरहेका थिए।

सञ्चार सम्पर्क पनि सहज थिएन। विद्युत् थिएन, मोबाइल चार्ज गर्न समेत समस्या थियो। कतिपयले सोलारबाट मोबाइल चार्ज गरेर सम्पर्क गर्नुपरेको थियो। नुवाकोट लगायत अन्य क्षेत्रसँगको सडक र सञ्चार सम्पर्क समेत प्रभावित थियो। हेलिकप्टर बाहेक तत्काल पुग्न निकै कठिन थियो। गाडीबाट जाँदा १२–१३ घण्टासम्मको कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

बेपत्ता आफन्त खोज्न जानेहरूको संख्या ठूलो थियो। नेपाली मात्र होइन, कोरियन, चिनियाँ र भारतीय नागरिक समेत आफन्त वा परिचितको खोजीमा थिए। हाइड्रोपावरमा काम गर्ने तथा गोसाइँकुण्डतर्फ यात्रामा गएका मानिसहरू पनि हराएका थिए।

विशेषगरी सुरुङभित्र रहेका मानिस जीवित छन् कि भन्ने आशा परिवारमा अझै थियो।  उनीहरूले सरकारले छिटो पहल गरेर उनीहरूलाई निकालिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका थिए।  

बालबालिकाका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता के देख्नुहुन्छ ?

अहिले राहत मात्रै पर्याप्त छैन। नागरिक संघसंस्था, विकासका साझेदार र तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गरिरहेका छन्। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर त्यो सहयोग आफैंमा पर्याप्त छैन र अहिले भइरहेका धेरै सहयोग दिगो पनि छैनन्।

बालबालिकालाई चाउचाउ, फ्रुटी, बिस्कुट, कुरकुरे जस्ता जंक फुड बाँडेर मात्रै हुँदैन। उनीहरूलाई पोषणयुक्त खानेकुरा आवश्यक छ। एकछिन खुशी पार्नेभन्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र भविष्यलाई ध्यान दिनुपर्छ।

त्यसैगरी अहिले मनोसामाजिक सहयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। जागृति बाल तथा युवा सरोकार, विश्वास नेपाल लगायत संस्थाले केही सेल्टरमा मनोविमर्श सेवा दिइरहेका छन्। तर यो सेवा अझ व्यापक बनाउन आवश्यक छ।

बालबालिकाको संरक्षणमा अहिले कस्ता जोखिम देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो जोखिम बालबालिका बालविवाह र बालश्रममा फस्ने हो। बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई ‘तिमीहरूको कोही छैन, म पाल्छु, पढाउँछु’ भनेर लैजाने र पछि श्रममा लगाउने वा बेचबिखनमा पार्ने जोखिम हुन्छ।

नेपाली समाज सहयोगी र मायालु छ। तर सहयोग गर्ने नाममा बालबालिकालाई परिवार र स्थानीय तहको जानकारी विना अन्यत्र लैजानु सुरक्षित हुँदैन। सरकारले र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले स्थानीय तहको स्वीकृति विना बालबालिकालाई कतै नपठाउन परिपत्र समेत गरेको छ। तर व्यवहारमा जोखिम अझै छ।

अहिले अर्को गम्भीर समस्या उनीहरूको पहिचान र कागजात हो। बाढीले घर, सामान र कागजात सबै बगाएको छ। त्यसैले राज्यले पुराना अभिलेख, अनलाइन प्रणाली वा अन्य माध्यमबाट उनीहरूको जन्मदर्ता र आवश्यक पहिचानका कागजात तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ।  बाबुआमा गुमाएको प्रमाण र आवश्यक अभिलेख समेत व्यवस्थित गर्नुपर्छ।  

राहत वितरणमा के कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ? 

राहतको वितरण गर्दा बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा विभेद नगर्नु हो। विपद्ले जात, भाषा, धर्म, क्षेत्र, गरिब–धनी, अग्लो–होचो वा कालो–गोरो हेर्दैन। विपद्ले सबैलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले राहत र सेवामा कुनै आधारमा विभेद हुनुहुँदैन।

अपाङ्गता भएका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई अझ बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।  

बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? 

विद्यालयहरू बन्द छन्। नुवाकोटमा केही विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी छ। तर रसुवामा अझै विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन। कतिपय विद्यालयमै सेल्टर छन्।

त्यसैले विद्यालय खोल्ने मात्र होइन, विद्यालय सुरक्षित छ कि छैन, बालबालिका सुरक्षित रूपमा विद्यालय पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् र विद्यालयमै मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

विद्यालय खोलिएपछि नदीको छेउमा रहेका विद्यालयका बालबालिकाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बाढीपछि खोलाको छेउछाउमा नयाँ वस्तु, सामान वा भग्नावशेष भेटिन सक्छ। कतिपय बालबालिकाले ‘हाम्रो को छ र ?’ भन्ने मानसिकतामा त्यस्ता सामान टिप्न नदीतिर जाने जोखिम हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई निगरानी र सुरक्षा आवश्यक छ।  

सरसफाइ र स्वास्थ्यको जोखिम पनि देखिएको छ ?

अहिले होल्डिङ सेन्टरमा मानिसहरूको आवतजावत बढिरहेको छ। धेरै मानिस सहयोगको उद्देश्यले पुगिरहेका छन्। तर धेरै मानिस एकैपटक पुग्दा त्यहाँको सरसफाइ, प्रदूषण र व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ।

बाढीले गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा लगायत पशुहरू पनि बगाएको छ। कतिपय ठाउँमा मानिसका शव समेत गाडिएका छन्। त्यसले दुर्गन्ध र प्रदूषण बढाउन सक्छ। त्यसैले सरसफाइ र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा अहिलेबाटै ध्यान दिनुपर्छ। भविष्यमा झाडापखाला तथा अन्य संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्नुहुँदैन।

विपद्मा बालबालिकामाथि थप मानसिक दबाब नपरोस् भनेर के गर्नुपर्छ ? 

एउटै कुरा बारम्बार सोध्ने, फोटो खिच्ने, दु:खद् घटनाबारे दोहोर्‍याएर प्रश्न गर्ने कामले बालबालिकालाई झन् मानसिक दबाब पर्न सक्छ।

सहयोग गर्न जाने सबैको नियत खराब हुँदैन। तर धेरै मानिसको भीड, एउटै विषयमा पटक–पटक सोधपुछ र फोटो खिच्ने प्रवृत्तिले पीडितलाई झर्को र तनाव हुन सक्छ। त्यसैले बालबालिकाको गोपनीयता, सम्मान र मर्यादा जोगाउनुपर्छ। बालबालिका मात्र होइन, सबै पीडितको आफ्नो गोपनीयता हुन्छ।

मनोसामाजिक सहयोग बालबालिकालाई मात्र दिएर पुग्छ?

बाढी प्राभवित क्षेत्रमा हरेक व्यक्ति दुख–कष्ट र पीरमा छन्। यस्तोमा बालबालिका अझ बढी त्रसित छन्। त्यसैले उनीहरूलाई विशेष मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो छ। तर, मनोपरामर्श बालबालिकालाई मात्र दिएर पुग्दैन। बालबालिकाका अभिभावक पनि ट्रमामा छन्। कतिपयले आफ्ना छोराछोरी गुमाएका छन्, कतिपयले श्रीमान् वा श्रीमती गुमाएका छन्। त्यसैले अभिभावकलाई पनि मनोविमर्श आवश्यक छ।

शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि मनोसामाजिक सहयोग चाहिन्छ। धेरै शिक्षक–शिक्षिकाले पनि आफ्ना परिवारको सदस्या, सन्तान र विद्यार्थी गुमाएका छन्। हामी चामल, खाद्यान्न र बिछ्यौना बाँड्न मात्र केन्द्रित भयौं भने मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर लामो समयसम्म रहन सक्छ।

रसुवा–नुवाकोट बाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको अवस्था पनि ध्यानमा आएको छ ?

हामी अहिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बढी केन्द्रित छौं। तर धर्मको नाममा यात्रा गर्न गएका, रोजगारीका लागि गएका वा अन्य कारणले ती क्षेत्रमा पुगेका मानिसका बालबालिका देशका ७७ जिल्लामै छन्।

उनीहरु बाबुआमा अझै फर्केर आउनुहुन्छ कि भनेर कुरिरहेका हुन सक्छन्। बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्दै गर्दा उनीहरूका बालबालिकासम्म राज्य कसरी पुग्ने भन्ने पनि योजना बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै सुरक्षाकर्मीका परिवारका बालबालिका, बाहिरबाट आएर काम गरिरहेका कर्मचारीका बालबालिका लगायतलाई पनि राज्यले खोजेर सम्बोधन गर्नुपर्छ।

यस्तो बेला तीनै तहका सरकार बीच कस्तो समन्वय चाहिन्छ ?

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको सबैभन्दा बढी जानकारी हुन्छ। कुन टोलमा को बस्छ, कुन डाँडामा कसको घर छ, कुन परिवारमा कति बालबालिका छन् भन्ने जानकारी स्थानीय तहसँग हुन्छ।

त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधि पाँच वर्षमा फेरिन सक्छन्, तर स्थानीय सरकारको संरचना रहन्छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आफैं पनि पीडित छन्। उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य र कर्मचारी गुमाएका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई पनि मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ।

अब दीर्घकालीन रूपमा बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाका लागि कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ?

बालबालिकालाई सकेसम्म आफ्नै जन्मभूमिमा सुरक्षित वातावरणमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अस्थायी टहरा बनाएर मात्र हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा छात्रावास सहितको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

उनीहरूका काका, मामा, हजुरबा–हजुरआमा वा अन्य नजिकका आफन्त कोही जीवित छन् भने उनीहरूसँग नियमित सम्पर्क र भेटघाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बालबालिकाले आफ्नो माटो र आफू जन्मेको ठाउँसँगको सम्बन्ध गुमाउनुहुँदैन। तर कतिपय बालबालिका मनोसामाजिक कारणले आफ्नै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन्। उनीहरूका लागि वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था पनि राज्यले गर्नुपर्छ। 

सरकारले घोषणा गरेको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’लाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

नाम राम्रो छ। तर मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनको हो। विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता भएका छन्, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन्। त्यसैले सरकारले कार्यविधि बनाएर यो कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनुपर्छ। यी बालबालिकालाई भोलिको असल नागरिक बनाउने जिम्मेवारी राज्यले दीर्घकालीन रूपमा लिनुपर्छ।  

अहिले बालबालिकाको तथ्यांक व्यवस्थापनमा कस्तो समस्या देख्नुभएको छ ?

तथ्यांक नै व्यवस्थित छैन। करिब ६०० बालबालिकाले बाबुआमा गुमाएको भनिएको छ। तर यो मुख्यत: तीन जिल्लामा बढी केन्द्रित तथ्यांक हो। अन्य जिल्लामा रहेका प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक अझै समेटिन बाँकी छ।

त्यसैगरी ५–६ हजार मानिस बेपत्ता भएको भनिए पनि वास्तविक संख्या कति हो भन्ने यकिन छैन। सुरुङभित्र वा घरभित्र अझै कोही जीवित छन् कि भन्ने आशा परिवारमा छ। त्यसैले राज्यले खोजी कार्यलाई थप संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।  

भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बालबालिकालाई जोगाउन के गर्नुपर्छ ? 

विपद् आएपछि मात्रै तात्ने होइन, पूर्वतयारीदेखि नै बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। हामी बाल सहभागिता र बाल भेलाको कुरा त्यसैका लागि गर्छौं। बस्तीस्तरबाटै बालबालिकालाई विपद्को जोखिमबारे जानकारी दिनुपर्छ। जोखिम पर्दा कसरी ज्यान जोगाउने, कहाँ जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने बारे उनीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ।

यस पटकको विपद्ले वर्तमान मात्र होइन, भविष्यका हाम्रा साझेदारलाई समेत गुमाउन बाध्य बनाएको छ। त्यसैले बालबालिकालाई विपद् पूर्वतयारीमा सहभागी गराउनु आवश्यक छ।

अपाङ्गता भएका बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिका, बाबुआमा गुमाएका बालबालिका, जोखिममा रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई केन्द्रमा राखेर पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्छ।

तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबै मिलेर मात्रै यो संकटबाट उठ्न सक्छौं। त्यसका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न जरुरी छ।