व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिबद्धताः आरोप लाग्दैमा व्यवसायी थुन्दैनौँ

२६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको अवस्थामा आरोप लाग्दैमा व्यवसायीहरूलाई नथुन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा उनले देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर बजारमा नकारात्मक सन्देश नदिने स्पष्ट पारेका छलफलमा सहभागी सांसद विदुषी राणाले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको उक्त भेटवार्तामा व्यवसायीहरू विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए।

सांसद एवम् व्यवसायी विदुषी राणाले सहजीकरण गरेको उक्त भेटमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई आमन्त्रण गरिए पनि स्वास्थ्यका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन्। आधा घण्टाका लागि तय भएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो।

‘आरोप लाग्दैमा थुन्ने होइन, पेनाल्टी तिराएर काम गर्न दिने’

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद विदुषी राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद अत्यन्त समाधानमुखी भएको बताइन्। राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको व्यवसायीको गुनासोमा प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेका थिए।

‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’  राणाले भनिन्।

‘स्वदेशी पुँजीलाई पहिलो प्राथमिकता, कानुन बाधक भए फेर्छौं’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद निकै सकारात्मक र उत्साहजनक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री शाहले लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए।

‘हामी आधा घण्टालाई भनेर गएका थियौँ, दुई घण्टा बस्यौँ,’ ढकालले भने, ‘उहाँले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर आफैँ प्रश्नहरू सोध्नुभयो र समाधानको ठोस उपाय खोज्न चासो देखाउनुभयो।’

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विदेशीभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी ९एफडीआई० भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेश जान बाध्य युवाहरूलाई रोक्न यहीँ पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री अत्यन्त दृढ देखिनुभयो,’ ढकालले भने, ‘विद्यमान ऐन–कानुन वा नीतिनियमले लगानीमा अवरोध पुर्‍याएको भए नयाँ कानुन नै ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको सकारात्मक सन्देश उहाँले दिनुभएको छ।’

दुर्गममा १ अर्ब लगानी गरे सरकारले पूर्वाधार पुर्‍याइदिने

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री शाहले आकर्षक प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।

सांसद राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई भनेका छन्, ‘कसैले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट ठाउँमा गएर १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी फ्याक्ट्री वा होटल खोल्ने आँट गर्छ भने त्यहाँसम्म बाटो, पुल र बिजुली पुर्‍याउने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ।’ यस प्रस्तावपछि राज्यले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे जस्तोसुकै दुर्गममा पनि लगानी गर्न तयार रहेको व्यवसायीले बताएका थिए।

यसका साथै, नेपाली विद्यार्थी र पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नेपालमै मेडिकल र नर्सिङ कलेजको सिट संख्या बढाउनुपर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल खोल्न सहजीकरण गर्ने तथा कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।