मधेशका कर्मचारीलाई ७ दिन भ्रमण सुविधा : बिलबिनै एक महिनाको तलब

५ असोज, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन काजका नाममा तीनदेखि सात दिनसम्म घुम्न जाने र त्यसबापत बिल–भर्पाइबिनै एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काजसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधि भदौ ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

कार्यविधिको दफा ९ मा कार्यविधिबमोजिम पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीलाई एक महिनाको सुरुको तलब स्केल बराबरको आन्तरिक पर्यटन काज खर्च अग्रिम पेश्कीको रूपमा वा भ्रमणप्रश्चात प्रतिवेदन पेस गरेपछि पाउने उल्लेख छ ।

रोचक त के छ भने, कर्मचारीले यस्तो पर्यटन काजबापत आफ्नो सुरु तलब स्केल बराबरको रकम पाउने छन् । तर त्यसका लागि होटल, यातायात, खाना वा अन्य शीर्षकमा भएको खर्चको बिल–भर्पाइ वा वास्तविक खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने छैन ।

कार्यविधिको दफा ३ अनुसार प्रदेश सरकारका निकायमा कम्तीमा १०० दिन रुजु हाजिर भएका निजामती कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक आन्तरिक पर्यटन काज लिन पाउने छन् । यस्तो काज कम्तीमा तीनदेखि बढीमा सात दिनसम्म लिन सकिने व्यवस्था छ ।

अर्थात् कर्मचारीले तोकिएको अवधिमा पर्यटन काज लिएर भ्रमण गरेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाए पुग्नेछ । प्रतिवेदनमा भ्रमण गरेका पर्यटकीय स्थलको विवरण र स्थल पहिचान हुने तस्वीर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिले कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यरत जिल्ला, प्रदेशको राजधानी र स्थायी बसोबास भएको जिल्लाबाहेक नेपालका कम्तीमा दुई जिल्लाका तीन पर्यटकीयस्थल भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भ्रमण सम्पन्न भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

तर, भ्रमण खर्चको बिल भर्पाइ नबुझाउने व्यवस्थाले सरकारी रकम खर्च गर्ने प्रणालीमा पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ ।

सामान्यत: सरकारी कामका लागि हुने भ्रमणमा खर्चको आधार, भ्रमण आदेश, प्रतिवेदन तथा आवश्यक बिल–भर्पाइका आधारमा खर्च परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहन्छ । संघीय भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १८ ले समेत भ्रमणपछि दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्चको बिल भरी आवश्यक बिल–भर्पाइ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मधेश प्रदेशको नयाँ पर्यटन काजमा भने वास्तविक खर्च प्रमाणित गर्ने बिल–भर्पाइको सट्टा भ्रमण गरेको प्रमाण र प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सुरु तलब स्केल बराबरको रकम दिने मोडल अपनाइएको छ ।

तीनदेखि सात दिनको भ्रमणका लागि एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम निर्धारण गर्ने आधार के हो, वास्तविक खर्चसँग रकमको सम्बन्ध कसरी कायम हुन्छ र खर्चको लेखा परीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत कार्यविधिले स्पष्ट पारेको देखिँदैन ।

कार्यविधिले एक पटकमा कार्यालयमा कार्यरत कूल निजामती कर्मचारीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र पर्यटन काज स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।