कारबाहीको डन्डा होइन, भुइँमान्छेको सबलीकरण गर

युवाले जेनजी आन्दोलन गरे। अहिले युवाकै सरकार, संसद् र राजनीतिक दल पनि उनीहरूकै छ। इतिहासमा यस्तो ऐतिहासिक अवस्था कहिल्यै पनि थिएन र भोलि होला कि नहोला !

बालेन सहित मन्त्रिमण्डलमा पनि युवाकै बाहुल्य छ। शायद बालेन यतिबेला विश्वकै कान्छा प्रधानमन्त्री होलान्। उनकै क्रेजमा यसपालि निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत रास्वपाले पायो। युवा प्रधानमन्त्री भएको देशमा किन युवाले नै धमाधम आत्मदाह गरिरहेका छन् ? यो प्रश्नले घोच्न थालेको छ।

हिजो बसचालक अर्जुन दोङले त्रिपुरेश्वरमा बस जलाएर आत्मदाह गरे। सोही स्थानमा करिब दुई महिना अगाडि मुगुका गणेश नेपालीले पनि आत्मदाह गरेका थिए। घटनाको प्रकृति हेर्दा दुवै समान प्रकारका छन्। यो सरकार आउनेबित्तिकै बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती उठीवास गर्दा एक जना युवाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। त्यसैगरी बल्खुमा पनि इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरेका थिए।

गत फागुन २१ मा यत्रो उत्साहका साथ मत लगानी गरेका युवाकै सरकार छ; तर युवा नै दिनदिनै आत्मदाह र आत्महत्या किन गरिरहेका छन् ? युवा किन असहाय अनुभूति गरिरहेका छन् ? किन प्रतिरोधको अन्तिम उपाय आत्मदाहलाई ठानिरहेका छन् ? शृङ्खलाबद्ध आत्मदाहको प्रकरणलाई केवल ट्राफिक नियम पालना र उल्लङ्घन, कारबाही र उन्मुक्तिको सानो घेरामा राखेर हेरेर र विश्लेषण गरेर पुग्दैन।

ट्राफिक कारबाही उत्प्रेरक

सरकारले ट्राफिक नियम पालना नगरेको, भूलवश भएको त्रुटि र कमजोरीलाई कारबाही ठोकेरै ठीक पार्ने नीति लिएको देखिन्छ।

पहिलो- ‘कारबाहीको डन्डा’ नै ट्राफिक नियम पालना र सुधारको पहिलो र अन्तिम उपायका रूपमा लिएको नीति उचित छैन।

दोस्रो- कारबाही गरेरै राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। त्यसको लागि कारबाही गरेबापत ट्राफिकलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित कमिसन दिने नीति लिएको पाइन्छ। यही नीतिले गर्दा अचेल ट्राफिकले सानासाना गल्तीमा पनि जरिवाना गर्न थाल्यो। जतिसक्दो जरिवाना लगाएर धेरैभन्दा धेरै कमिसन कमाउन ट्राफिक प्रहरी उद्यत भयो। राज्य र यातायात प्रहरीको स्वार्थको मिलन ‘नागरिकलाई जतिसक्दो जरिवाना तिराएर असुली धन्दा चलाउने’ भयो।

जति धेरै जरिवाना गर्न सकिन्छ, त्यति नै आम्दानी राज्य र व्यक्ति (ट्राफिक) दुवैलाई हुने भएपछि नागरिकलाई सास्ती भयो।

त्रिपुरेश्वरमा भएका दुवै आत्मदाहका घटनाको त्रुटि हेर्दा सामान्य खालका छन्। त्यस्ता गल्तीमा चालकलाई सामान्य सम्झाउने र बुझाउने अनि चेतावनी दिंदा पनि हुने देखिन्छ। गणेश नेपालीले यात्रुलाई ओरालेर एकैछिन पार्किङ गरेको र अर्जुन दोङले हर्न बजाएको देखिन्छ।

यी दुवै त्रुटि तुरुन्तै कारबाहीको डन्डा चलाएर नगद जरिवाना गर्ने प्रकृतिको छैन। दुवै चालकलाई सामान्य ढङ्गले सम्झाउँदा पनि समाधान हुने खालका छन्।

बालेन सरकार आउनेबित्तिकै विभिन्न प्रकारका त्रुटिहरूमा यति हजार उति हजार कारबाही गर्ने हल्ला चल्यो। सरकारले पनि त्यस्तै नियम ल्याउने लहडबाजी गर्‍यो। यसले पनि युवा चालकहरूलाई आतङ्कित बनाउने काम भयो। सरकारले ट्राफिक नियम पालना गराउन जरिवानाको राशि वृद्धि गरेर मात्रै हुन्छ भन्ने नीतिमा सबैभन्दा बढी खोट छ। यस्तो नीति र सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

जनसङ्ख्याको चाप निवारण

काठमाडौं उपत्यकामा विगत ५० वर्षदेखि जनसङ्ख्याको चाप निरन्तर बढ्दो छ। राज्यले केन्द्रीकृत नीति लिएकाले गर्दा सम्पूर्ण देशलाई नै काठमाडौंमुखी बनाउँदै ल्यायो। हाम्रा गाउँहरू, राजधानीभन्दा बाहिरका अन्य शहरहरूलाई परनिर्भर र काठमाडौं आश्रित नीतिहरूले गर्दा सानासाना कामका लागि पनि मानिसहरू यहीं आउनुपर्ने बनायो। सबैलाई पढ्न, उपचार गर्न, रोजगारीको लागि लगायत तमाम कामको लागि यहीं आउन बाध्य बनायो।

यो सबैको परिणामस्वरुप यहाँ मानिसको भीड बढ्दै गयो। मानिसको चाप बढ्दै जाँदा ‘यहाँका पूर्वाधार’ पर्याप्त भएनन्। न्यूनतम सुविधाको व्यवस्थापनको भार राज्यलाई पनि बढ्दै गयो। स्वाभाविक रूपमा जनसङ्ख्याको चाप बढेसँगै सबै पूर्वाधारहरू बढाउनैपर्ने भयो।

देशभरिबाट ‘यहाँ आउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने नीतिहरूमा’ पुनरावलोकन नगरिकन पूर्वाधार वृद्धिले मात्रै केही हुँदैन। मानिसको घुइँचो अनियन्त्रित तरिकाले निरन्तर बढिरहने अवस्थालाई सम्बोधन नगरिकन यहाँको सडक जति फराकिलो बनाए पनि, यातायातको सङ्ख्या जति थपे पनि केही हुनेवाला छैन।

त्यसैले सरकारले सामान्य मानिसलाई सामान्य के–के कामको लागि काठमाडौं आउनुपर्ने रहेछ ? तिनीहरूको सूची बनाउन आवश्यक छ। त्यसमध्ये कति कामहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारले सोही स्तरमै’ सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? कति कामहरू सम्बोधन गर्न सङ्घ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई मद्दत गर्नैपर्छ ? त्यसको सूची बनाएर काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।

हाम्रो संविधानले तीन वटा सरकारहरू बीचको सम्बन्धलाई तीन ‘स’ बाट परिभाषित र निर्देशित गरेको छ- सहमति, सहकार्य र समन्वय। संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरेर त्यसको उचित परिपालना गर्न पनि ती तीन वटा शहरको कार्यान्वयन जरुरी छ। काठमाडौं आउन बाध्य बनाउने परिस्थितिलाई सम्बोधन नगरिकन जुनसुकै उपाय अपनाए पनि त्यो दिगो र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

भुइँमान्छेको सबलीकरण

बालेन सरकार बनेपछि आत्मदाह र आत्महत्या गरेका व्यक्तिहरू को हुन् ? तिनीहरूको पृष्ठभूमि के हो ? उनीहरूको इतिहास के हो ? उनीहरू कुन जातजातिका हुन् ? ती जातीय समूहमाथि नेपाली राज्यले विगतमा कस्तो नीति लिएको थियो ? वर्तमानमा उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थाहरू के–कस्ता छन् ? पुस्तौंदेखि उनीहरूले भोग्दै आएको बहिष्करण र विभेद कस्तो थियो ? यी सबै पक्षहरूको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण नगरिकन सही निचोडमा पुग्न सकिंदैन।

सरसर्ती नाम हेरौं। त्रिपुरेश्वरमा बस जलाउने अर्जुन दोङ हुन्। उनी मकवानपुर इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका हुन्। उनी तामाङ हुन्। तामाङमाथि नेपाली राज्यले विगत पाँच सय वर्ष वरपरदेखिको इतिहास मात्रै हेर्दा कहालीलाग्दो देखिन्छ।

उनी हिजो काठमाडौंका राजा, राणा र दरबारका मानिसहरूलाई चाहिने विलासी गाडी रक्सौल, वीरगन्ज, सिमरा, अमलेखगन्ज, हेटौंडा र भीमफेदी हुँदै ल्याउने बाटोमा बस्ने भुइँमान्छे हुन्। उनका पुर्खालाई यो राज्यले जबर्जस्ती गाडी बोक्न लगायो। अस्ति भर्खर २०१३ सालसम्म त्रिभुवन राजपथ नबन्दासम्म उनका पुर्खाले काँधमा गाडी बोकेर काठमाडौं ल्याएका थिए।

त्यसैगरी गणेश नेपाली मुगुका हुन्। मुगु आफैंमा दुर्गम र विकट जिल्ला हो। त्यसमाथि उनी दलित समुदायका परे। उनी भूगोल र जातका आधारमा हजारौं वर्षदेखि राज्यको प्रताडना भोग्दै आएका पुर्खाका वारिस हुन्। दलितले आजका दिनमा त सामान्य मानवीय हैसियत पाएका छैनन्; काठमाडौंमा भाडामा बस्ने कोठा समेत पाउँदैनन्। बेलाबेलामा यस्ता काण्डहरू सार्वजनिक मिडियामा आइरहन्छन्।

त्यसैगरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा रविनले आत्महत्या गरेका थिए। रविनका परिवारलाई २०७२ सालको भुइँचालोले विस्थापित गरेको थियो। गाउँको घर भूकम्पले लडायो; त्यहाँ गुजारा गर्न नसक्ने भएपछि शहरमा आएका रहेछन्। रविनको पृष्ठभूमि पनि तामाङ भएकाले उनले पनि राज्यले तामाङप्रति जे नीति अपनायो, त्यसको भागीदार त हुने नै भए। उनका पुर्खालाई राज्यले पिपा बनायो, किपट खोसियो। राज्य र प्रकृति दुवैले एकैपटक गाँजेपछि मानिसको के नै चल्छ र !

बल्खुमा हामफालेर आत्महत्या गरेका राई पनि खोटाङबाट आएर तरकारी बेचेर गुजारा चलाउने भुइँमान्छे नै हुन्।

माथिका यी चारै जना पात्रहरूका जीवनकथामा समानता छ। ती सबै जना भुइँमान्छे हुन्; जीवन गुजाराका न्यून सहाराका विकल्प भएका मानिसहरू हुन्। मानिसले आफ्नो जिउने एउटै सहारा पनि सरकारले खोसेपछि अँध्यारो बाहेक केही नदेख्दो रहेछ।

बेसहारा वर्तमान र अन्धकार भविष्यमा मानिसले निराश भएर आत्महत्या वा आत्मदाहको बाटो रोज्दा रहेछन्। त्यसैले सरकारले कुनै पनि ट्राफिक नियम वा अन्य सरकारको कानून र नियमको पालना गराइरहँदा भुइँमान्छेको जीवनलाई सबलीकरण गर्दै सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ। उनीहरूलाई सशक्तीकरण र सबलीकरण नगरी केवल सरकारको नियम पालना र कारबाहीको डन्डाले भुइँमान्छेको जीवन जिउने आधार खोसेको देखियो।

अन्तरविधागत दृष्टिकोण

अहिले युवाले आत्मदाह गरेका एकाध घटनाभन्दा पनि गम्भीर विषय हो- मुख्य कुरा धमाधम युवाले आत्मदाह गर्न थाल्नु।

युवाहरूका आत्मदाहले के सङ्केत दिन्छ भने- हाम्रा युवाहरू कति निराश रहेछन् ! त्यसले निराशाको मात्रा देखाउँछ। राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट ती नागरिक (युवाहरू) लाई आजित (टर्चर) गरेको देखियो। टर्चर चाहे त्यो व्यक्ति, कुनै समूह वा स्वयं राज्य नै किन नहोस्; त्यो अनुचित हो। सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सामान्य नागरिकको पनि आत्मसम्मान हुन्छ र त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ।

अहिले त्रिपुरेश्वरमा बसचालक युवाले आत्मदाह गरे, त्योभन्दा दुई महिनाअगाडि त्यही स्थानमा अर्कोले पनि आत्मदाह गरेका थिए। राज्यले सामान्य छानबिन समिति बनायो, नियमित प्रकारकै प्रतिवेदन बुझायो र पीडितका परिवारलाई सामान्य क्षतिपूर्ति दियो अनि सक्यो। त्यसपछि सबै आफ्नै धुनमा लाग्ने, पुनः यस्तै घटनामा यस्तै प्रकारले सिसिफसको कथा जस्तो ढुङ्गा डाँडामा ठेलेर लैजाने, खसाल्ने र पुनः चुचुरोमा लैजाने खेल जस्तै भइरहनेछ।

कुनै पनि घटनाको बहुपक्षीय सम्बन्ध र आधारहरू हुन्छन्। ती समस्याहरू अन्तरविधागत हुन्छन्। अन्तरविधागत समस्याको समाधान पनि अन्तरविधागत नै हुन्छ। अन्तरविधागत समस्याको विश्लेषण गर्दा बहुदृष्टिकोण चाहिन्छ। बहुदृष्टिकोणलाई अन्तरसम्बन्धित गराएर घटनालाई हेर्नु र बुझ्नुपर्छ।

अहिले एसएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। यो विषय कोरा प्रहरीको मात्रै होइन; सुरक्षा र कानूनको दृष्टिकोणले मात्रै समाधान निकाल्न हुँदैन। यो विषयलाई बुझ्न, गहिरो अनुसन्धान गर्न समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, मनोविद्, विकासविद् र अन्य विषयका विज्ञहरू पनि चाहिन्छ।

घटना घट्यो, छानबिन समिति बनायो, प्रतिवेदन बुझायो र पीडितलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप केही नगद दियो अनि सक्यो ! मूल प्रश्न भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरियून् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अन्तरविधागत दृष्टिकोणलाई नीति निर्माणमा लागू गर्न जरूरी छ।

(थिङ नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दछन्।)