कांग्रेसका आठ तहमा हुँदैछ ४५ हजार महिला र १३ हजारभन्दा बढी युवाको प्रतिनिधित्व

७ असोज, काठमाडौं । कांग्रेसले तहगत संरचनामा समावेशिता सहित महिला, युवा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गताता लगायतको प्रतिनिधित्वको सूनिश्चित गरेको छ ।

टोलदेखि केन्द्रसम्म रहेका आठ तहका संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । हरेक तहमा युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसअघि भएको विधानको व्यवस्था भन्दा संशोधित विधान महिला र युवाको प्रतिनिधित्वप्रति उदार देखिएको छ ।

टोल समिति देखि नै महिला, युवा, दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टी संरचना बनाइएको छ ।

१८ सदस्यीय हुने वडा समितिमा २ जना उप–सभापतिमध्ये १ जना महिला हुनुपर्दछ ।

सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा दुई महिला, एक दलित र एक जना तीस वर्ष मुनिको युवा हुनुपर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै वडामा पाँच जना मनोनीत गर्दा समुदाय, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता, युवा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।

समावेशितालाई टेक्दै समाजका विभिन्न पक्षलाई समेट्ने गरी विधान बनेको विधान मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव प्रताप पौडेल बताउँछन् । महिला, युवा, विज्ञ, अल्पसंख्यक, अपाङ् लगायत सबैको प्रतिनिधित्व पार्टी संरचनामा हुने पौडेलले बताए ।

‘श्रमिकदेखि विषय विज्ञसम्म, अनौपचारिक श्रमिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्मको प्रतिनिधित्व भएको छ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने,‘ कांग्रेस त पाँच पुस्ताको पार्टी हो नि । वडा हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म नवयुवादेखि प्रजातन्त्र सेनानी प्रतिनिधित्व गर्ने विधान बनेको छ ।’

हरेक पार्टी संरचनामा प्रत्यक्ष वा मनोनीत गर्दा महिला छनोट अनिवार्य गरिएको छ । दलित, युवा, अपाङ्तालाई पार्टी संरचनामा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बनेको छ ।

युवालाई केन्द्रदेखि टोलसम्म पार्टी संरचनामा पदीय भूमिका दिने गरी विधि बनेको छ । जिल्ला मातहतका संरचनामा ३० वर्ष मुनि युवालाई समेटिएको छ । प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा भने ३५ वर्ष मुनिका लागि छुट्टै संख्या निर्धारण गरिएको छ ।

वडाको संख्याको आधारमा पालिका संरचनाको समिति ३३ देखि ३९ जनासम्म हुनेछ । सभापति, दुई उपसभापति, एक सचिव र एक सह सचिव गाउँपालिका समितिका पदाधिकारी हुन्छन् ।

पदाधिकारी हुने दुई उपसभापति मध्ये एक जना महिला हुनुपर्दछ । गाउँपालिका समितिमा मनोनीत हुने ७ जनामा समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पदाधिकारीमा २ जना उप–सभापति मध्ये १ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित हुने २ जनामध्ये १ जना महिला, ३० वर्ष मुनिबाट ३ जना मध्ये १ जना महिला, दलितबाट २ सदस्यमा १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगरपालिकामा ९, उपमहानगरमा ११ र महानगरमा १३ जना मनोनयन गर्दा एक–तिहाइ महिला पुग्नुपर्दछ । नगरपालिका समिति ३५, उपमहानगरपालिका ३७ र महानगरपालिका ३९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र जिल्ला समितिमा २ जना सह–सचिवमध्ये १ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिमा प्रत्यक्ष सदस्य सात जना छानिँदा कम्तीमा २ जना महिला हुनुपर्दछ । यी संरचनामा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।

युवा, दलित, अपाङ्ता लगायतलाई प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र जिल्ला समिति समावेश गर्ने गरी विधि बनेको छ । प्रदेश सभा २१ र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समिति २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाको समितिको हकमा एकवटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा ३१, दुईवटा वटा प्रतिनिधि सभा रहेको जिल्लामा ४१, तीनवटा प्रतिनिधि सभा रहेको जिल्लामा ४७, चारवटा प्रतिनिधि सभा रहेको जिल्लामा ५३ र पाँच वा त्यसभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको जिल्लामा ५९ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था छ ।

संशोधित विधान अनुसार प्रदेश सभा क्षेत्र अनुसार प्रदेश समितिको आकार फरक फरक हुनसक्छ । प्रदेश समितिको पदाधिकारीमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

तीन सहमहामन्त्री मध्ये एक जना महिला हुनुपर्दछ । प्रदेश समितिमा ३५ वर्ष मुनिका युवा ७ जना हुनुपर्दछ । ती सात जनामा दुई महिला अनिवार्य छ ।

जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रदेशको जनसंख्याको बनोट अनुसार निर्वाचनको विधि बनाइएको छ । प्रदेश सभापतिले मनोनीत गर्ने २१ जनामा सभापतिले समावेशिताको सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्दछ ।

संशोधित विधान अनुसार २३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्नेछ । पदाधिकारीको संख्या १४ बाट बढाएर १७ पु¥याइएको छ । आठ सहमहामन्त्रीको संख्या ११ पुर्‍याउँदा पदाधिकारीको संख्या बढ्न पुगेको छ ।

११ जना सहमहामन्त्रीमा तीन जनालाई सभापतिले मनोनीत गर्ने गरी विधान बनेको छ । तीन मध्ये एकजना महिला हुनुपर्दछ ।

समावेशिताको आधारमा आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, खसआर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित आठ सहमहामन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । यस अघि विधानमा रहेको यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

क्लष्टर अनुसार महिला केन्द्रीय सदस्य चुन्नका लागि प्रतिनिधिहरूलाई छुट्टै व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट महिलाहरु पनि छनोट हुने गरी ५५ केन्द्रीय सदस्य छनोट हुनेछन् ।

पैंतिस वर्ष मुनिका युवा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मात्र उम्मेदवार हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट २/२ (एक महिलासहित दुइजना) र खुल्ला सातजना गरी २१ जना केन्द्रीय सदस्य बन्नेछन् ।

संशोधित विधानमा केन्द्रीय सदस्यमा ३५ वर्ष मुनिका युवाहरू ल्याउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । ३५ वर्ष मुनि २१ जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले छनोट गर्नेछन् ।

पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा नरहेका व्यक्तिलाई सिधैं केन्द्रीय समितिमा ल्याउन ‘ल्याटरल इन्ट्री’को नयाँ व्यवस्था यसपटकदेखि बनाइएको छ ।

पेशा व्यवसाय, श्रमिक, विषयगत जानकारलाई ‘विशेष प्रवेश’ मध्यमबाट सात जना केन्द्रीय सदस्य बनाउने विधि बनाइएको छ । ती मध्ये दुई जना महिला हुनुपर्दछ ।

सभापतिले ६१ जना मनोनित गर्ने अधिकार छ । कदाचित, केन्द्रीय समितिमा निर्वाचितको संख्या एक–तिहाइ महिला नपुगेको खण्डमा सभापतिले मनोनयन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसको विदेशस्थित संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट पनि केन्द्रीय सदस्य हुने पाउने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । जनसम्पर्क समितिका महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेवार हुनुपर्ने र ६ जना चुनिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधानले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म १३ हजार बढी युवाहरूले पार्टी संरचनामा काम गर्ने भएका छन् ।

देशभरका ६ हजार ७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश सभा क्षेत्र, १६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा गरेर विभिन्न पदमा ४५ हजार बढी महिलाले कार्य गर्ने अवसर पाएका छन् ।

यसपटक केन्द्रीय सदस्यहरू तल्लो तहबाट नै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा यो एजेण्डा उठेपनि विधानमा राखिएको थिएन । विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिले बनाएको विधानमा केन्द्रीय सदस्य प्रतिनिधि बन्न तल्लो तहबाट छानिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरू यतिबेला प्रतिनिधि चुनिनका लागि वडा तहदेखिको अधिवेशनमा सहभागी भएका छन् ।

‘यो विधि बनाउन प्रयास भएपनि विधानमा राखिएको थिएन । सभापति, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू तलैबाट छानिएर प्रतिनिधि बनेर आउनुपर्दछ,’ विधान मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव पौडेलले भने । केन्द्रीय सदस्यहरू यसअघि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था थियो ।

महिला, युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढेसँगै प्रत्येक क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या पनि बढेको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट यसपटक ३१ जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।

यसअघि २६ जना छनोट हुने व्यवस्था थियो । हरेक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट कम्तिमा ३ जना युवा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउँदा ४९५ जना छानिने छन् ।

महिलाको संख्या पार्टी संरचनामा बढाउने गरी विधान बनेको छ । पार्टी संरचनामा महिलाको संख्यामा बढोत्तरी हुँदा प्रतिनिधिमा पनि महिलाको संख्या बढ्छ । संशोधित विधानले महिला प्रतिनिधिको संख्या एक हजार ८०० भन्दा बढी हुने गरी विधि बनाएको छ ।