News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिन् ।
- विधेयकमा महिलालाई ६ महिनाको तलबसहित सुत्केरी बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव छ ।
- मन्त्री मेहताले जनसंख्या वृद्धिदर घटेकाले जनसंख्या वृद्धिका लागि बिदा प्रोत्साहनसमेत हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
१२ असोज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले जनसंख्या वृद्धिका लागि समेत प्रसूति बिदामा प्रोत्साहन गरिएको बताएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्नेक्रममा उनले भनिन्, ‘नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको हुनाले जनसंख्या वृद्धिको लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुनेगरी कानूनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
यो विधेयक मन्त्री मेहताले यही असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै जनसंख्या वृद्धिका लागि समेत प्रसूति बिदामा प्रोत्साहन गरिएको बताएकी हुन् ।
उनका अनुसार, प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी तथा गैरसरकारी वा निजी निकायमा कार्य गर्ने महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि र पछि गरी ६ महिनाको तलब सहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था छ । साथै, पुरुष कर्मचारीको पत्नि सुत्केरी हुने भएमा ४२ दिन तलब सहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
प्रचलित ऐनमा आमालाई ९० दिन बिदा दिने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ६ महिना पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको हो भने बाबुलाई १५ दिन रहेकोमा बढाएर ४२ दिन पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै, नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन विधेयक ल्याएको उनले बताएकी छन् ।
तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने, प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नहुने, सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरू प्रति हिसा गर्न नहुने विषय पनि विधेयकमा छ ।
विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप एवं संशोधन गर्ने, बलपूर्वको गर्भपतन सम्बन्धी अवस्था थप तथा संशोधन गर्ने, थप भएका व्यवस्थालाई कसूर कायम गरी सो वापत सजाय समेतको व्यवस्थाका लागि संशोधन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4