सल्यानका सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन कमजोर

१२ असोज, सल्यान । जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि सूचना प्रवाह तथा स्वतः प्रकाशनको अभ्यासमा कमजोरी देखिएको हो ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले जिल्लास्थित ४६ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको अनुगमनका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानलाई हस्तान्तरण गर्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका प्रमुख चिन्तामणि रेग्मीले सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

जिल्लाका ४६ वटा सरकारी कार्यालयमा स्थलगत तथा मौखिक रूपमा गरिएको अनुगमनबाट सूचना अधिकारी तोकिएको पाइए पनि केही कार्यालयमा सूचना अधिकारीको विवरणसहितको फोटो सूचना पाटीमा नराखिएको पाइएको छ ।

सात वटा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको विवरणसहितको फोटो सूचना पाटीमा नभएको तथा केही कार्यालयमा फोटो देखिने स्थानमा नराखिएको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन छुट्टै सूचना शाखा वा आवश्यक व्यवस्था अधिकांश कार्यालयमा नभएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार नियमित रूपमा स्वतः सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा पनि कार्यालयहरूबीच फरक अवस्था देखिएको छ ।

अनुगमन गरिएका कार्यालयमध्ये २१ वटा कार्यालयले सबै आवश्यक सूचना स्वतः प्रकाशन गर्ने गरेका छन । यस्तै, १६ वटा कार्यालयले आंशिक रूपमा मात्र सूचना प्रकाशन गरेका छन् भने ९ वटा कार्यालयले स्वतः प्रकाशन गरेका छैन्न ।

नागरिक बडापत्रको अवस्थासमेत सन्तोषजनक देखिएको छैन । अनुगमन गरिएका ४ वटा कार्यालयमा नागरिक बडापत्र नै नभएको तथा केही कार्यालयमा पुरानो नागरिक बडापत्र प्रयोग भइरहेको पाइएको कार्यालयहरूले लिखितभन्दा मौखिक रूपमा बढी सूचना दिने गरेको र केही कार्यालयमा सूचना प्रवाहका लागि डिजिटल स्क्रोलिङ सूचना पाटीसमेत जडान गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार 

प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको अनुगमनको तुलनामा यस वर्ष केही सुधार भएको पनि औंल्याएको छ । सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको पाइएको छ भने आम नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्नु कर्मचारीको जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइमा सुधार आएको जनाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने क्रम पनि बढेको तथा स्वतः सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यालयको संख्या बढे पनि यसको निरन्तरतामा भने अझै समस्या रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।