राष्ट्रिय स्वार्थ, वैदेशिक सहयोग र राष्ट्रिय समृद्धिका कुरा

कुनै अमुक देशबाट नेपाललाई ठूलो वैदेशिक लगानी प्राप्त हुने कुरा वा ठूलो परिमाणको वैदेशिक सहयोगको कुरा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुनासाथ धेरै साथीहरूले पटक-पटक सोध्ने गर्नुभएको छ- के त्यो सहयोग वा लगानी नेपाललाई उनीहरूको सुरक्षा छाताभित्र राख्नका लागि भएको सहयोग/लगानी हो ?

वा ती उनीहरूका समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोण, बेल्ट एन्ड रोड पहल (बीआरआई), राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, हिन्द-प्रशान्त रणनीति अथवा छिमेकी पहिलो जस्ता रणनीतिक अवधारणाका अंश हुन् ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ मसँग छैन। जवाफ दिने उपयुक्त पात्र पनि म होइन, तर नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा बढी सेवा गरेको र अमेरिका, बेलायत, चीन, भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूमा सुरक्षा रणनीतिबारे अध्ययन गरेको नाताले मलाई सोधिएको प्रश्नबाट सधैँभरि भाग्न पनि सक्दिनँ। अनि म कूटनीतिक जवाफ दिने प्रयास गर्छु।

परिवारका सदस्यहरूबीचको सम्बन्ध र अन्तर्यमा सुषुप्त अवस्थामा लुकेको स्वार्थ, समाज वा पेसागत जीवनमा हुने सम्बन्धहरू र लुकेका स्वार्थहरूका उदाहरणसहित स्वाभाविक रूपमा ठूला लगानीहरू र सहयोगहरूमा तत्तत् राष्ट्रहरूका राष्ट्रिय स्वार्थहरू नजोडिएका नहोलान् भन्न सकिँदैन भनेर अपूर्ण जवाफसहित प्रश्नलाई बिट मार्ने गरेको छु।

तर तथ्यपूर्ण र सही जवाफ के हो त ? आमनागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो त ? के वैदेशिक सहयोग वा लगानीभित्र ती देशहरूको राष्ट्रिय वा सुरक्षा स्वार्थ लुकेको हुन्छ ? यदि लुकेको हुन्छ भने त्यसको विकल्प के हो त ? कसरी त्यसको अवाञ्छित असरबाट राष्ट्रलाई जोगाउने ? अनि नेपाल हाम्रा अधिक राष्ट्रिय हितहरू सम्बोधन हुने बाटोमा कसरी हिँड्न सक्छ ? हामी आमनागरिकको कर्तव्य के हो ?

यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरूको उत्तरबारे आमनागरिकहरू जानकार हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। अनि मात्रै क्रमशः नागरिकहरू पनि आफ्नो राष्ट्रिय कर्तव्यप्रति सचेत हुन्छन्। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ।

अतिराष्ट्रवाद

उपरोक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुभन्दा पहिला अति वा अन्धराष्ट्रवादबारे बुझ्नैपर्दछ। हाम्रो इतिहास धेरै राष्ट्रहरूको भन्दा पुरानो र गौरवपूर्ण छ। सभ्यता र प्राचीन इतिहासको हिसाबले नेपाल ऋग्वेद, अथर्ववेद र महाभारतकालमा समेत अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ। आधुनिक इतिहासकै कुरा गर्दा पनि २५८ वर्षदेखि नै हामी स्वतन्त्र छौँ।

पौराणिककालदेखि नै स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मुलुकका हामी नेपालीमा केही बढी राष्ट्रियता हुनु स्वाभाविक पनि होला। तर आजको विश्व व्यवस्था अलि फरक छ। देशहरूबिचको अन्तरआबद्धता चाहेर पनि टुटाउन सकिँदैन। ग्लोबल भिलेज अहिलेको यथार्थ हो।

देश तुलनात्मक रूपमा सानो भए तापनि राणा शासनको सुरुवाती समयसम्म हाम्रो आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, उत्पादन क्षमता एवं स्वावलम्बन तुलनात्मक रूपमा छिमेकी देशहरूभन्दा निकै बलियो र राम्रो थियो। तर विडम्बना, त्यसपछिको समयमा हामीले हाम्रो त्यो साख जोगाउन सकेनौँ।

ठूला-ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। पछिल्लो समयमा त दशकैपिच्छे राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, त्यसका लागि ठूलो भौतिक र मानवीय क्षतिसमेत भयो; तर हाम्रो आर्थिक क्षमता झन्-पछि-झन् कमजोर बन्दै गयो। हामी झन् परजीवी हुँदै गयौँ। यो यथार्थतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ।

यस्तो परिवेशमा हामीलाई अन्धराष्ट्रवाद/अतिराष्ट्रवाद अलि बढी पढाइएको पनि छ। होइन भने आजभन्दा दशकौँअघि अरुणबाट मनग्ये बिजुली निस्किसकेको हुन्थ्यो। हामीसँग भएका प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू नेपालको अधिक हितमा उपयोग भइसकेका हुन्थे। नेपालीहरूको जीवनस्तर आजको भन्दा धेरै राम्रो भइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले राष्ट्रवाद सापेक्षतामै मापन हुने विषय हो। देशको आर्थिक समृद्धिले नै यथार्थमा राष्ट्रवादलाई पातलो वा बाक्लो बनाउँदछ। राष्ट्रिय स्वार्थहरूको संरक्षण पनि देशको समृद्धिसँगै जोडिएका हुन्छन्।

राष्ट्रिय स्वार्थ र वैदेशिक सहयोग

भारत, बेलायत, अमेरिका, जापान, चीन, स्विट्जरल्यान्ड लगायतका देशहरूबाट नेपाललाई सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ भने वैदेशिक लगानीको हिसाबले भारत र चीनपछि आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर र अस्ट्रेलिया नेपालमा धेरै वैदेशिक लगानी गर्ने राष्ट्रहरू हुन्।

ती देशहरूमध्ये छिमेकी देशको हिसाबले भारत र चीन तथा शक्तिराष्ट्र र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण अमेरिकाबाट सहयोग वा लगानी आउँदा हामी अलि बढी नै सशङ्कित हुने गरेका छौँ। भूराजनीतिक संवेदनशीलताको हिसाबले सशङ्कित हुनु स्वाभाविकै पनि हो। तर यथार्थता के पनि हो भने यी ३ देश नै हामीलाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग वा वैदेशिक लगानी जुटाइदिने देशहरू पनि हुन्।

वैदेशिक सहयोग वा लगानी आउँदा स्वाभाविक रूपमा ती देशहरूका स्वार्थ वा अपेक्षाहरू पनि स्वतः जोडिएर आउँछन्। अब हामीले नै त्यसको निकास खोज्ने हो। प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो। के हामी ती देशहरूबाट आउने सहयोग र लगानीबाहेक पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ ? चालु आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो कुल बजेटको लगभग १५ प्रतिशत स्रोत वैदेशिक सहयोग र ऋण नै हो। के हाम्रो वार्षिक बजेट ती देशको सहयोगबिना बन्न सक्छ ? प्रश्न हामी सबैले गर्ने गर्छौं, तर जवाफ सहज छैन।

तीतो होला, तर मलाई लाग्छ- तत्कालको जवाफ भनेको हाम्रा अधिक राष्ट्रिय स्वार्थहरू पूरा हुने गरी र हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता एवं हाम्रा परराष्ट्रनीतिका आधारभूत खम्बाहरू नहल्लिने गरी, खलल नहुने गरी बुद्धिमत्तापूर्वक त्यस्ता सहयोगहरू नस्विकारी हामी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ।

अबको बाटो : राष्ट्रिय समृद्धि

संसारभर नेपालभन्दा कमजोर पासपोर्ट हुने देशहरू युद्धले जर्जर भएका अफगानिस्तान, सिरिया, इराक, पाकिस्तान, यमन र सोमालिया मात्र हुन्। बिजनेस क्लास कै टिकटमा यात्रा गर्ने नेपालीहरू भए पनि देश धनी नहुँदा हामीले हाम्रो हैसियत विभिन्न एयरपोर्टहरूमा देखेकै छौँ।

कुनै बेला विश्वविजेता बेलायत र महाशक्ति चीनसँग समेत युद्ध गर्न सक्ने हामी नेपालीको यो हैसियत किन भयो ? कुनै राजनीतिक व्यवस्था, पार्टी वा नेताका कारणबाट यसो भएको हो भने ती व्यवस्था, पार्टी र नेता छान्ने पनि त हामी नै हौँ नि। के हामी आफू जिम्मेवार छैनौँ ? सम्पूर्ण नेपालीले विवेकपूर्वक सोच्न जरुरी छ।

हाम्रो प्रतिव्यक्ति औसत आय १,५०० अमेरिकी डलरभन्दा केही बढी मात्र छ। विश्व र्‍याङ्किङमा हामी १८३ औँ नम्बरमा पर्छौं। हामीभन्दा पछाडि धेरैजसो अफ्रिकी राष्ट्रहरू र उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, यमनजस्ता २/३ एसियाली राष्ट्रहरू मात्र रहेका छन्।

योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा विश्व र्‍याङ्किङमा १०० औँ नम्बरमा रहेको देशको औसत आय हाम्रोभन्दा ८ गुणा बढी अर्थात् १२,३०० अमेरिकी डलर छ। २४ गुणा बढी औसत आय हुने राष्ट्र ५० औँ नम्बरमा रहेको र सयौँ गुणा बढी औसत आय हुने प्रमुख ३ राष्ट्रहरूको त के तुलना गर्नु ?

हामी कति नम्बरमा छौँ भन्दा पनि विकसित राष्ट्रहरूभन्दा हाम्रो औसत वार्षिक आय कति गुणा कम छ भन्ने मुख्य कुरा हो। कुनै बेला हाल ३७,४१२ अमेरिकी डलर औसत आय हुने दक्षिण कोरियालाई हामीले खाद्यान्न सहयोग गर्थ्यौं भन्ने इतिहास पढ्दा गर्वले छाती चौडा गर्ने कि लाजले शिर निहुराउने हो ? सबै नेपालीले अन्तर्बोध गर्न आवश्यक छ।

त्यसैले अब हामी विकल्परहित छौँ। राष्ट्रिय समृद्धिबाहेक अरू हाम्रो कुनै एजेन्डा हुनै सक्दैन। राष्ट्रिय समृद्धिले मात्र हाम्रो शिर ठाडो बनाइदिन सक्छ। हाम्रो इतिहास फर्काउन सक्छ। हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरू जगेर्ना गर्न सक्छ। हामी सबै यही मूलमन्त्रमा केन्द्रीकृत हुनु आवश्यक छ। तर कसरी ?

१. राजनीतिक स्थिरता र सुशासन : हामीले हाम्रो अवस्था सुधार गर्न धेरै भौतिक र मानवीय क्षतिसहित पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन रोजेका छौँ। तर हाम्रो अवस्था झन्-झन् दयनीय भइरहेको छ। किन त ? हाम्रा सरकारहरू अङ्कगणित मिलाउँदैमा एक-दुई वर्ष टिके अथवा टिक्न नसकेरै ८-१० महिनामै ढले। नीतिको निरन्तरता हुन सकेन।

कमजोर स्थायित्वले बिचौलियातन्त्र हाबी भयो। सुशासन झन्-पछि-झन् कमजोर भयो। अब हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ— हाम्रा सरकारहरू ५ वर्ष निर्विकल्प टिक्नुपर्छ। आमजनताले त्यही स्थायित्वका लागि र निर्मम सुशासनका लागि अनुहार नदेखेका र नाम नसुनेका व्यक्तिहरूलाई समेत निर्वाचित गरेका हुन्। यो खबरदारी सचेत सबै नेपालीले गर्न जरुरी छ।

२. स्वदेशी पुँजी निर्माण र वैदेशिक लगानी : विज्ञहरू र आईओएमले लगभग ५० लाख नेपालीहरू हाल विदेशमा रहेको अनुमान गरेका छन्। उनीहरूबाट वार्षिक २३/२४ खर्बसम्म रेमिट्यान्स आउने गरेको छ। तर त्यति ठूलो त्यो रकम राष्ट्र निर्माण, उद्योगहरू वा ठूला-ठूला परियोजनाहरूमा लगानी/खर्च नभई घरायसी कार्यहरूमा उनीहरूका आश्रितहरूबाट खर्च हुने गरेको छ। विप्रेषण प्राप्त हुने राष्ट्रहरूमध्ये भारत, मलेसिया र मध्यपूर्वका केही देशमा रहेका नेपालीहरूको बाहेक अन्य देशहरूमा रहने नेपालीहरूको आम्दानी तुलनात्मक रूपमा निकै राम्रो छ।

त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूले देशभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने यकिन भएमा र विदेशकै नागरिकता भएका नेपाली मूलका प्रवासीहरूले गरेको लगानीसम्बन्धी कानुनी झन्झटहरू हटेमा आम्दानीको सानो अंश अझ भनौँ हाल विप्रेषणका रूपमा पठाएको रकमभन्दा अझ बढी रकम नेपालमै लगानी गरी आफ्नो वा पुर्खाको थातथलोसँग पुनः जोडिन चाहन्छन्। यसरी नै देशभित्रकै पुँजीपतिहरूको पुँजी पनि लगानीको वातावरण तथा सुशासनको अभावमा पलायन हुन सक्छ।

यी दुवै पुँजीहरूलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रमा ठूला-ठूला निर्माण आयोजनाहरू, कलकारखानाहरू खोली रोजगारीसहित अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यथेष्ट पुँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ। यसरी नै युएई, सिङ्गापुर, भियतनामजस्ता वैदेशिक लगानीमैत्री देशहरूले झैँ केही समयकै लागि भए पनि कानुनी/नीतिगत सहजता, ‘एक्जेम्प्सन’ र आकर्षणहरू दिन सकिएमा विद्युत्, यातायात, पर्यटन एवं खनिज पदार्थ उत्खननलगायतका ठूला आयोजनाहरूमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लगानी भित्र्याउन सकिने देखिन्छ। यी कामहरूले हाम्रो समृद्धितर्फको यात्रालाई अझ छोटो र छिटो बनाउनेछन्।

३. प्राकृतिक र मानव संसाधनको अधिकतम प्रयोग : नेपाल प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिएको देश हो। हाम्रो जलविद्युत् क्षमता, हाम्रा प्राकृतिक पानीका स्रोतहरू, हिमाल, पहाड, जङ्गल, खेतीयोग्य जमिन, प्राकृतिक सुन्दरता आदिले हामीलाई प्रशस्त सम्भावना दिएका छन्। यो प्रकृतिले हामीलाई दिएको वरदान नै हो। यसको तत्काल अधिकतम उपयोग गरिनुपर्दछ।

यसरी नै १६–४५ वर्ष उमेर समूहको नेपाली जनसङ्ख्या लगभग ४७ प्रतिशत रहेको छ। यो जनसाङ्ख्यिक लाभ धेरै कम देशहरूले मात्र पाउँछन् र यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहिरहँदैन। अतः हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरूले समयमै यो लाभ लिन जरुरी छ। यो उत्पादनशील जनसङ्ख्यालाई तत्काल हाम्रो राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक छ।

४. प्रविधि र नवप्रवर्तन : यो युग प्रविधिको युग हो। यो युग आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग हो। अहिले प्रविधि हस्तान्तरण तुलनात्मक रूपमा सजिलो पनि भएको छ। विश्वमा प्रयोग भएका प्रविधिहरू हामीले पनि तत्काल प्रयोग गर्न पाउने/सक्ने अवस्था छ।

प्रविधिको प्रयोग, विकास र नवप्रवर्तनले हाम्रा कार्यहरू छिटोछरितो बनाउने मात्र होइन, हामीलाई पारदर्शीसमेत बनाउँदछ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने मात्र होइन, सुशासनलाई समेत उत्तिकै टेवा पुर्‍याउँदछ।
अतः यो सुविधाबाट हामीले अधिकतम फाइदा उठाउन सक्नुपर्दछ। यसरी नै आफ्नै नवप्रवर्तनलाई समेत उत्तिकै महत्त्व दिई आफ्नै प्राविधिक पुँजी निर्माण गर्न सकिएमा प्रविधिको क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भरता एवं प्रविधि निर्यातसमेत सम्भव बनाउँदछ। त्यो बेला नेपालको समृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय समृद्धिले हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू/स्वार्थहरू सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, हाम्रो दायरासमेत फराकिलो बनाउनेछ। क्षेत्रीय र विश्व रङ्गमञ्चमा हाम्रो उपस्थिति र स्वर बलियो बनाउने मात्र होइन, बुढेसकालमा छोराछोरीको बाटो कुर्ने अथवा छोराछोरीलाई टीका लगाइदिन घरमा तालाबन्दी गर्ने धेरै आमाबुबाहरूको मुहारमा चम्किलो मुस्कान फिर्ता ल्याउनेछ।

वैदेशिक लगानी वा सहयोगको अपेक्षामा हाम्रा नीति निर्माताहरू, राजनीतिक नेतृत्ववर्गहरू, राजदूतावासहरू अथवा दातृ निकायहरू धाउने वा आमजनसमुदायहरू वैदेशिक लगानी/सहयोग स्विकार्ने/नस्विकार्ने भनी कित्ता-कित्तामा बाँडिनुपर्ने छैन।

हामीले धेरै कुराका लागि सरकारलाई जिम्मेवार ठान्ने गर्दछौँ। हामी सबैको प्रतिनिधिको हिसाबले सरकार बढी जिम्मेवार छ र हुनुपर्छ पनि। तर हामी आमनागरिक पनि कम जिम्मेवार छैनौँ। समृद्धिको बाटोमा लाग्ने वातावरण तयार गर्न जिम्मेवार भूमिका निभाई छाती चौडा गराउने कि अधोगतिमा शिर अझ बढी निहुराउने ? जवाफ प्रत्येक नागरिकले दिनुपर्दछ। (लेखक नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त उपरथी हुन् ।)