News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मापदण्डबिना स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न नहुने भन्दै एमाले स्थायी कमिटी बैठक लम्बिएको छ।
- विद्यादेवी भण्डारी, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, हिक्मत कार्की, राजन भट्टराई र ईश्वर पोखरेलले मापदण्ड बनाएर मनोनयन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
- शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल र शंकर पोखरेलले धारणा राख्ने कार्यसूची छ।
२३ असोज, काठमाडौं । मापदण्डका आधारमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुपर्ने कुरा उठेपछि नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक लम्बिएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको म्याण्डेट अनुसार भन्दै मनोनयनको प्रस्ताव ल्याएका थिए । ‘केन्द्रीय कमिटीले मापदण्ड तोकिसकेको छ, त्यसै बमोजिम भनेर अध्यक्षले मनोनीतको एजेण्डा बैठकमा प्रवेश गराउनुभएको थियो,’ एक पदाधिकारीले भने ।
तर मनोनीत गर्दा मापदण्ड बनाइनुपर्ने अडान नेताहरूले लिए । ‘मनोनीतको प्रस्ताव आउनसाथ नेताहरूले मापदण्ड बनाऊ भनेर बोल्न थाल्नुभयो, बोल्दाबोल्दै चार बज्यो । अनि अर्कोदिन बस्नेगरी भनेर बैठक स्थगित भयो,’ उनी भन्छन् ।
बरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्षहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट, उपमहासचिव रघुवीर महासेठ, सचिवहरू हिक्मत कार्की, राजन भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य ईश्वर पोखरेल लगायतले मापदण्डको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।
राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल सकेर ११ वर्षपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारीले अहिले पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले कुनैपनि निर्णय गर्दा सोचेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । ‘कुनैपनि निर्णय गर्दा निष्पक्ष भयो भन्ने तरिकाले गर्नुपर्छ,’ भण्डारीको तर्क थियो, ‘हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं, यस्तो बेला प्राविधिक हिसाबले मात्र नभएर भावनात्मक र वैचारिक हिसाबले पनि एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।’
निष्पक्ष निर्णय भएको अनुभूति पार्टीपंक्तिलाई दिन मापदण्ड बनाइनुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो । बाँकी उपाध्यक्षहरूले पनि मापदण्ड बनाएर मात्रै मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
‘कुनैपनि निर्णय गर्दा पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको गन्ध आउनु हुँदैन । न्यायको अनुभूति हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष बिष्टले भनेका थिए । मापदण्ड बनाएर मनोनीत गर्दा पार्टीभित्र न्यायपूर्ण निर्णय भइरहेको पुष्टि गर्न सकिने तर्क उनको थियो । ‘एउटा आधारमा रहेर निर्णय गर्दा पुष्टि गर्न सकिन्छ, एकताबद्ध हुने आधार बन्न सक्छ,’ बिष्टले भनेका थिए ।
यस्तै तर्क उपाध्यक्ष गुरुङ र पन्तले पनि गरेका थएि । ‘निश्चित आधार बनाएर जानुपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ थियो । स्रोतका अनुसार स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले पनि मापदण्डको आधारमा निर्णय गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुने बताएका थिए ।
अरु पदाधिकारीको पनि मापदण्ड बनाउने कुरामा असहमति थिएन । यद्यपि केही पदाधिकारीले अन्तरविरोधलाई कायम राख्ने हिसाबले जान हुँदैन भन्ने थियो । उनीहरूको तर्क अध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्छ जस्तो सुनिएको अर्का एक पदाधिकारी भन्छन् ।
‘शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेतको कुरा अन्तरविरोध कायम नराखौं भन्ने खालको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि मापदण्ड बमोजिम मनोनीत गरिने नाम आउने उहाँहरूको पनि आशा थियो ।’
शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने अर्को बैठकमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा र विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची छ । यसपछि मनोनीतबारे निर्णय हुन सक्ने ती पदाधिकारी बताउँछन् ।
‘सबै मनोनीत नहोला, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोबारे पनि पूर्ण निर्णय नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर केही थालनि भोलिको बैठकबाट हुन सक्छ ।’ एघारौं महाधिवेशन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि एमालेको पोलिटब्यूरो गठन हुन सकेको छैन ।
पार्टी विधान अनुसार १०१ जना पोलिटब्यूरो सदस्य हुन्छन् । केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिने कोटा ५ जना खाली छ ।
४५ जना स्थायी कमिटी रहने विधानमा व्यवस्था छ । १९ जना पदाधिकारी स्वतः स्थायी कमिटी सदस्य हुन्छन् । बाँकी कोटामा विद्या भण्डारी बरिष्ठ नेता मनोनीत भइसकेकी छन् भने अरु ७ जनालाई केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत गरिएको छ । बाँकी १८ जना स्थायी कमिटी मनोनीत गर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया 4