बाढीमा बेपत्ताका आफन्तले स्वघोषणा गर्दै मृत्युको प्रमाणपत्र माग्नुपर्ने

२६ असोज, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको प्रक्रियाअनुसार, अब बेपत्ताका आफन्तले मृत्युको प्रमाणपत्र पाउन आफैंले स्वघोषणा गर्दै निवेदन दिनुपर्नेछ।

राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा नक्कली दाबी नपरोस् भनेर सरकारले यो कडा प्रक्रिया अपनाएको हो। यद्यपि, प्रियजन गुमाएर शोकमा रहेका परिवारका लागि कानुनी मान्यता पाउन यो अनिवार्य सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ।

सरकारले बाढीमा बेपत्ता भएका नेपाली र विदेशी नागरिकको छुट्टाछुट्टै लगत र पहिचान सुनिश्चित गर्न विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

नेपाली नागरिकलाई के छ प्रक्रिया ?

कार्यविधिअनुसार, स्थानीय तहले बेपत्ता व्यक्ति यकिन गर्न बढीमा पाँच दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ। सूचना प्रकाशित भएपछि एकाघरका सदस्यले बेपत्ता व्यक्तिको परिचय र नाता खुल्ने सरकारी कागजात वडा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै, निवेदकले फोटो, औँठाछापसहित २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमै आएको बाढीमा परेर बेपत्ता भएको व्यहोराको फारम भर्नुपर्नेछ। बाढीबाहेक अन्य कारणले बेपत्ता नभएको भन्दै झुटो विवरण ठहरेमा कानुनबमोजिम कारबाही सहने सर्तसहितको ‘स्वघोषणा’ समेत अनिवार्य गरिएको छ।

यदि एकाघरको कोही सदस्य नभएको खण्डमा भने वडा अध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी निवेदन अघि बढाउनेछन्।

दाबी विरोध र सिफारिस

वडा समितिले प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नेछ। समितिले बेपत्ताको सूची यकिन गरेपछि दाबी विरोधका लागि तीन दिनको म्याद दिएर विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। दाबी विरोध परेमा त्यसको जाँचबुझ गरी अन्तिम विवरण वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ।

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच दिनभित्र जिल्ला समितिको निर्णयसहित अन्तिम विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

विदेशी नागरिकको हकमा कूटनीतिक च्यानल

बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका विदेशी नागरिकको हकमा भने फरक र लामो प्रक्रिया तय गरिएको छ। प्राधिकरणमा सङ्कलन भएका विदेशीको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

परराष्ट्रले उक्त विवरण सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाएर प्रमाणित गराउनेछ। दूतावासबाट उपलब्ध विवरण र त्यसमा थपघट भए सोसमेत यकिन गरी तोकिएको ढाँचामा परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयमार्फत पुनः प्राधिकरणमा आइपुग्नेछ।

सोही प्रमाणित विवरणलाई कार्यकारी समितिको बैठकमा पेस गरेपछि मात्र प्राधिकरणले विदेशी व्यक्तिको मृत्यु घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।