आर्थिक संकटबाट कसरी उम्कने ? उत्तर पत्ता लगाउने सिद्धान्तलाई नोबेल पुरस्कार

२६ असोज, काठमाडौं । ‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरलाई घटाउनैपर्छ ।’

‘सरकारले घरपरिवारको खर्चयोग्य आय बढाएर तथा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ ।’

‘बुम भइरहेको अर्थतन्त्रलाई शान्त बनाउन ब्याजदर बढाउनुपर्छ र खर्च घटाउनुपर्छ, नत्र हामीले मूल्यवृद्धिमाथिको नियन्त्रण गुमाउँछौं ।’

अर्थतन्त्रका नीतिगत बहसहरूमा बाक्लै सुनिने भनाइहरू यस्तै हुन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त बनिरहेको सन्दर्भमा धेरै अर्थशास्त्री तथा थिंकट्यांकहरूले पनि यस्तै सुझावहरू दिने गरेका छन् ।

खासगरी एक सताब्दीअघिको विश्वव्यापी महामन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न चर्चित अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले अघि सारेका मान्यताहरू हुन् यी ।

आर्थिक मन्दी हुँदा वा मन्दीको जोखिम हुँदा सरकार र केन्द्रीय बैंकले गर्ने हस्तक्षेपको अवधारणा उनले त्यसबेला विकास गरेका थिए, जसको प्रयोग अहिले पनि विश्वव्यापी रुपमा केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयहरूले गरिरहेका छन् ।

किन्सले अर्थतन्त्रका समस्यालाई समस्टीमा हेरेर (बर्डआई भ्यू) समष्टीगत आर्थिक नीति तथा औजारहरूमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवधारणालाई स्थापित गरेका थिए ।

खासगरी अर्थतन्त्रमा माग कम हुँदा बेरोजगारी बढ्ने र माग धेरै हुँदा मुद्रास्फीति बढ्ने भएकाले माग बढाएर वा घटाएर आर्थिक चक्रलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने किन्सियन मोडलको सार थियो ।

अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ, गर्ने कुनै काम भेटिएन भने खाल्टो खनेर पैसा गाड्ने र फेरि त्यसलाई उधिनेर निकाल्ने काम गराउनुपर्छ, जसका लागि सरकारले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।

तर, त्यो सिद्धान्तले सधैं काम गरेन । अर्थात् अर्थतन्त्रका समस्यालाई माथिबाट मात्रै हेरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा काम लागेन ।

सन् १९७० को दशकको तेल सङ्कटका बेला अर्थतन्त्रलाई त्यसबाट पार लगाउन किन्सको सिद्धान्त असफल भयो । किन्सको सिद्धान्तअनुसार जुनबेला बेरोजगारी उच्च हुन्छ, त्यसबेला मूल्यवृद्धि कम हुने प्रवृत्ति हुन्छ, वा मूल्यवृद्धि कम हुँदा बेरोजगारी उच्च हुन्छ ।

तर, तेल संकटका बेला बेरोजगारी र मुद्रास्फीति दुवै एकैसाथ उच्च बिन्दुमा पुगे, जसलाई स्ट्यागफ्लेसन भनिन्छ । त्यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई उकास्त भनेर सरकारले अत्यधिक प्रोत्साहन दिँदा वर्षौंसम्म कमजोर आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिको सामना गर्नुपरेको थियो । अर्थात्, विगतमा राज्यहरूले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन प्रयोग गरिरहेको नीतिले काम गरेन ।

अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरू रोबर्ट ई. हल र माइकल वुडफोर्डले नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे, जसले राज्यको आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धी नीतिले काम गर्न थाल्यो ।

उनीहरूले अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्न माथिबाट हेरेर मात्रै हुँदैन, तलबाट पनि हेर्नुपर्छ (बटम अप) भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए । अर्थात् उनीहरूले यो नीतिमा ‘माइक्रोफाउन्डेसन’ निर्माण गरे । उनीहरूले गरेको त्यही अनुसन्धानबापत यस वर्ष रोयल स्वीडिश एकेडेमी अफ साइन्सेजले अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार यी दुई अर्थशास्त्रीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले पत्ता लगाएको सिद्धान्तले स्थायित्वसम्बन्धी नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ ।

अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि उपभोग महत्त्वपूर्ण भए पनि उपभोग बढाउन कसरी व्यक्तिको मनोविज्ञानले काम गर्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरेका थिए ।

रोबर्ट हलको अनुसन्धानले ‘उपभोग’सम्बन्धी निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने बुझाएको छ । कुनै घरपरिवारले कति उपभोग गर्छ भन्ने कुरा उसले अहिले कति आय गर्छ भन्ने भन्दा पनि भविष्यको सम्भावित आय कति होला भन्ने अपेक्षा छ, त्यसमा आधारित हुने मानिन्छ । तर, मानिसका अपेक्षाहरूलाई कसरी मापन गर्ने ? त्यो असम्भव जस्तै थियो ।

स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हलले यसमा पूर्ण रूपमा नयाँ दृष्टिकोण दिए ।

मानिसहरू भविष्यप्रति आशावादी छन् भने उनीहरूले बढी उपभोग गर्छन् र निराश छन् भने कम उपभोग गर्छन् भन्ने सिद्धान्त उनले प्रतिपादन गरे । मानिसहरूले भविष्यका बारेमा नयाँ र अप्रत्याशित सूचना प्राप्त गरे भने मात्रै उनीहरूले आफ्नो उपभोग प्रवृत्ति बदल्छन् भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । उनले यस सम्बन्धी लेख सन् १९७८ मा प्रकाशित गरे ।

त्यसपछि हल र फ्रेडरिक मिसकिनले सन् १९८२ मा अर्को लेख प्रकाशित गरे, जुन अनसुन्धानले के देखायो भने करिब ८० प्रतिशत घरपरिवारले उनको सिद्धान्तमा मिल्ने किसिमले उपभोगसम्बन्धी निर्णय गरेको देखियो । बाँकी २० प्रतिशत मानिसहरू भने हात–मुख जोड्ने क्षमता मात्रै भएका थिए ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकल वुडफोर्डले सन् २००३ मा पूर्ण रुपमा नयाँ किन्सियन मोडल प्रस्तुत गर्दै एउटा किताब लेखे, जसमा उनी र अन्यले विगतमा लेखेका लेख र गरेका अनुसन्धानहरू समावेश छन् ।

उनको यो सिद्धान्तले पनि ब्याजदर घटाउँदा जीडीपी र मूल्यवृद्धिमा के असर पर्छ ? कुनै निश्चित आर्थिक अवस्थामा मूल्यवृद्धिलाई गडबड हुन नदिन कति मात्रामा ब्याजदर बढाउनुपर्छ ? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्छ । तर, परम्परागत किन्सियन सिद्धान्तले मानिसहरूको व्यवहारलाई विश्लेषण गरी त्यसको उत्तर खोज्छ । मानिसहरूले व्यक्तिगत कारणले कसरी उपभोग, उत्पादन र उत्पादन मूल्यहरूको बारेमा निर्णय गर्छन् भन्ने आधारमा उनले उत्तर खोजे, जुन नीति निर्माणमा भरपर्दा सावित भयो ।

परम्परागत किन्सियन मोडलभन्दा फरक यस सिद्धान्तको रुपान्तरणकारी कुरा के हो भने यसले प्रत्येक घरपरिवार र व्यवसायको निर्णय प्रक्रियालाई सूक्ष्म आर्थिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्छ । कुनै व्यवसाय र घरपरिवारहरू दुवैले भविष्यको अपेक्षाका आधारमा निर्णय गर्छन् भन्ने यसको भनाइ छ ।

आज विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू र अर्थ मन्त्रालयहरूले आर्थिक नीति निर्माण गर्दा नयाँ किन्सियन मोडलकै बढी प्रयाग गर्छन् । अर्थात्, ब्याजदर घटाएर वा सरकारले खर्च बढाएर मात्रै अर्थतन्त्र मन्दीबाट निस्कँदैन, मानिसहरूलाई उपभोग बढाउन सरकारले भविष्यप्रति भरपर्दो ढाडस पनि दिनुपर्छ भन्ने खासका नीतिहरू संसारभरि नै कार्यान्वयन भइरहको छन् ।

वुडफोर्डले नीतिगत दरलाई प्राकृतिक ब्याजदरभन्दा कम राखियो भने उपभोग र लगानीमा वृद्धि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्, जसलाई केन्द्रीय बैंकहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले भविष्यमा कस्तो नीति लिन्छ भन्ने पूर्वअनुमानका आधारमा नै बजारमा मूल्य र उपभोग तय हुन्छ भन्ने सिद्धान्त संसारभरि मानिन्छ ।

सन् १९७० को तेल सङ्कटमा पारम्परिक मोडलहरू असफल भएका थिए । तर नयाँ किन्सियन मोडलका कारण हालैका वर्षहरूमा आएको कोभिड–१९ महामारी र ऊर्जा सङ्कटका बेला केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीति र बेरोजगारीलाई नियन्त्रणमा राख्दै सन् १९३० को दशकको जस्तो विनाशकारी महामन्दी वा १९७० को जस्तो दीर्घकालीन क्षति हुनबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सफल भएको नोबेल कमिटीले निष्कर्ष निकालेको छ ।