उखु किसानलाई ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ आधारमा भुक्तानी, कात्तिकभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने

२७ असोज, काठमाडौं । उखु किसानले अनुदान रकम पाउन वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने र बिचौलियाले फाइदा लिने समस्या अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ मन्त्रीस्तरको निर्णय (२१ असोज २०८३) बाट स्वीकृत गरी लागु गरेको छ ।

चिनी उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र व्यावसायिक उखु खेती प्रवर्द्धन गर्न ल्याइएको यस कार्यविधिमा किसानको सूचीकरणदेखि भुक्तानी, अनुगमन र कारबाहीसम्मका विस्तृत व्यवस्था समेटिएका छन् ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न चाहने उखु उत्पादक किसानले अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने छ । यसका लागि किसानले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तभित्र तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तभित्र किसानको अन्तिम लगत (सूची) तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी निकाय वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका उखु उत्पादक संस्थाले भने यस्तो अनुदान पाउने छैनन् । तर, समूह वा सहकारी मार्फत उखु खेती गरी चिनी मिललाई बिक्री गर्ने किसानका हकमा उनीहरूकै व्यक्तिगत बैंक खातामा अनुदान रकम जाने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

कार्यविधिले चिनी मिललाई पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । अब मिलले प्रत्येक आर्थिक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङ कार्ययोजना कृषि विभागमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी सरकारले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्य अनुसार उखु खरिद गरी त्यसबापत रकम किसानको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

उखु क्रसिङ सुरु भएपछि मिलले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण प्रत्येक १५/१५ दिनमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चिनी मिल सञ्चालन भएका जिल्लामा अनुदान भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न चार सदस्यीय भुक्तानी समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहनेछन् भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लाको कृषि विषय हेर्ने जिल्लास्तरको कार्यालय (कृषि ज्ञान केन्द्र) का प्रमुख र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

यसैगरी सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखले समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । यस समितिले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान रकम र उखु क्रसिङका आधारमा बजेट माग गर्ने, चिनी मिलको कर विवरण ठूला वा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग भिडान गरी भुक्तानीको अन्तिम निर्णय गर्ने काम गर्ने छ ।

भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहले किसानको प्रमाणित सूची र चिनी मिलले पठाएको १५ दिने विवरण भिडान गरी भुक्तानी समितिलाई सिफारिस गर्ने छ । यसरी सिफारिस भएको विवरण स्थानीय तहले सूचना पाटी र वेबसाइटमा सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यदि कोही वास्तविक किसान कात्तिक मसान्तको सूचीकरणमा छुटेको तर मिललाई उखु बेचेको पाइए स्थानीय तहले पुन: जाँचबुझ गरी छुट्टै सिफारिस गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

भुक्तानी समितिले निर्णय गरेपछि कोलेनिकाले किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने छ । यसरी भुक्तानी गर्दा पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने अर्थात् ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ’ का आधारमा गरिने छ ।

किसानको खातामा जम्मा भएको र बाँकी रहेको रकमको मासिक विवरण कोलेनिकाले कृषि विभागलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने छ र विनियोजित बजेट अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप निकासाको व्यवस्था मिलाइने छ ।

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, कृषि विभाग, प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालय, जिल्लास्थित भुक्तानी समिति र कोलेनिकाले संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै चिनी मिलको क्रसिङ, तौल प्रणाली, किसानको लागत, भुक्तानी अवस्था र उखु खेतीको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।

अनुदान वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न कार्यविधिले कारबाही व्यवस्था गरेको छ । कुनै उखु उत्पादक, चिनी मिल वा सरकारी पदाधिकारीले अनुदान वितरण गर्ने सम्बन्धमा फर्जी (झुटो) विवरण पेस वा सिफारिस गरी अनुदान दुरुपयोग गरे प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने स्पष्ट पारिएको छ ।

साथै, कार्यविधि बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रममा कुनै गुनासो भए किसान वा सरोकारवालाले कृषि विभागमा उजुरी दिन सक्ने र त्यसउपर विभागबाट भएको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।