बाढी पीडितहरूलाई तत्काल आवास र विशेष प्याकेज घोषणा गर्न माग

२७ असोज, काठमाडौं । विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले रसुवा, कालीगण्डकी, बूढीगण्डकी लगायतका बाढी पीडितहरूलाई अस्थायी र स्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् ।

गत भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई उचित वासस्थानको व्यवस्था नभएको भन्दै आधा दर्जन संघसंस्थाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत् यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका तथा फर्केर त्यही ठाउँमा गएर बस्न नसक्ने अवस्थाका विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित अस्थायी आवासको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्दै उनीहरूको इच्छा, आवश्यकता र जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित तथा सम्मानजनक स्थायी आवासको मापदण्ड, समयसीमा र बजेटसहितको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरियोस्,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

त्यस्तै, बाढीका कारण रोजगारी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयआर्जनका माध्यम गुमाएका परिवारको जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बाढी प्रभावितको पहिचान गरी नगद सहायता, रोजगारी, उत्पादनका साधन, सीप तथा व्यवसाय पुनर्स्थापना लगायत स्थानीय आवश्यकता अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अन्तरिम राहतमा निर्भर रहने अवस्थाबाट आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ डोर्याउने गरी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मृत्यु तथा बेपत्ता, गम्भीर चोटपटक, घर तथा सम्पत्ति क्षति, कृषियोग्य जमिनको क्षति, पशुधनको क्षति, परिवारको विस्थापन, जीविकोपार्जनको क्षति, घाइते तथा स्वास्थ्य उपचार आवश्यक भएका व्यक्ति, संरक्षणको खाँचो भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अभिभावक गुमाएका बालबालिका लगायतका प्रभावित व्यक्ति तथा परिवार र उनीहरूले भोगेको हानि तथा नोक्सानीको विश्वसनीय र अद्यावधिक लगत तयार गरी सार्वजनिक गर्न समेत ती संघसंस्थाहरूले माग गरेका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं,  सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल)का अध्यक्ष तनुजा बस्नेत, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी छन् ।

लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पुनर्स्थापनाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सबैभन्दा जोखिममा रहेका नागरिकका लागि विशेष सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था  गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भदौ १० को बाढीबाट रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा र चितवनमा गरी ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएका थिए ।