साढे ७ लाख कामदार ठगिए, १ अर्ब ६९ करोड रकम विदेश पुग्यो

१० कात्तिक, काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेर अहिले ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यो प्रकरणमा अहिलेसम्म काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी पक्राउ परेका छन् ।

सीआईबीका एसएसपी तथा प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले उनीहरूले लिनुपर्ने शुल्क भन्दा बढी रकम लिएर ठगी गरेको पाइएकाले अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए ।

‘लिनुपर्ने शुल्क भन्दा बढी रकम लिएर ठगी भएको उजुरीपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । अहिले हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिले सीआईबीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र तथा विकास रानाभाट समेतको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।

उनीहरूले विशेषगरी मलेसिया जाने कामदारले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क बाहेक म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा गैरकानूनी रुपमा बायो मेडिकल सर्भिस चार्ज शुल्क लिई ठगी गरेको सीआईबीका प्रवक्ता जबराले बताए ।

एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट ७ लाख ५० हजार ९८८ नेपाली श्रमिक (कामदार) स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगिएका छन् । उनीहरूबाट तोकिएको भन्दा बढी शुल्क उठाउँदै ठगी गरेको ती अधिकृतले बताए ।

यसरी ठगी भएको रकम मध्ये १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ विदेश लगिएको छ । पैसा विदेश जान भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ पटक निवेदन दिई १७ पटकमा टीटी (टेलिग्राफिक ट्रान्सफर)मार्फत उक्त रकम ट्रान्सफर गरेर मलेसिया पुर्‍याइएको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृत पश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको खाताबाट मलेसियास्थित बेस्टिनेटको मेलायन बैंकिङ बेर्हार्डमा १७ पटक रकम ट्रान्सफर गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

पहिलो पटक २७ फ्रेबुअरी २०२० मा १०.४ करोड रकम मलेसिया पुर्‍याइएको थियो । एकै पटकमा सबैभन्दा ठूलो ट्रान्सफर भने २६ डिसेम्बर २०२२ मा भएको देखिन्छ । त्यतिबेला एकै पटक २८.३ करोड रकम ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ ।

अन्तिम ट्रान्सफर भने २२ मे २०२४ मा भएको देखिन्छ । त्यसयता भने विदेश रकम गएको देखिँदैन । तर अतिरिक्त शुल्क उठाउने क्रम भने भने जारी रहेको थियो ।

यसरी गैरकानूनी तरिकाले रकम विदेश पुर्‍याइएको सीआईबीको स्रोतले बताएको छ । डकुमेन्टको सत्यतथ्य जाँच नगरी राष्ट्र बैंकले अर्बौं रकम विदेशी मुद्रा अपचलनका लागि स्वीकृति दिएको देखिएको एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी भएको प्रकरणबारे यसअघि श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव उपेन्द्र पौडेल कार्यदलले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेको थियो । ती संस्थामा छापा मारेर कार्यदलले महत्त्वपूर्ण कागजातहरू संकलन गरेको थियो । जसमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तथा मिसिल तयार भएको थियो ।

ठगीमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई ठगीदेखि संगठित अपराध, विदेशी मुद्रा विनिमय, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।

अहिले भने दुई कसुरमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । अनुसन्धान गर्दा थप खुलेको अवस्थामा अन्य कसुर पनि आकर्षित हुने सीआईबीले बताएको छ ।

नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच भएको सम्झौतामा ‘सेक्युरेटी स्क्रिनिङ र मेडिकल एक्जामिनेशन इन नेपाल’ को भुक्तानी रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने भनि उल्लेख छ ।

तर कामदारले रकम फिर्ता पाएको अवस्था भने छैन । यसमा पनि कामदार ठगिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क साढे ९ हजारबाट घटाएर साढे ६ हजारमा लिए पनि न्यू एसओएस एचआर प्रालि मेनपावर कम्पनी र अमिताभ बुद्ध मेडिकल सेन्टरले बढी शुल्क लिएको भन्दै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० का २२ वर्षीय सचिन चौधरीले निवेदन समेत दिएका थिए ।

यसरी तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्ने स्वास्थ्य संस्थाको विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पनि श्रमिकको सेवा शुल्क वापत १० हजार मात्रै लिन पाउने व्यवस्थामा जथाभावी रकम असुलिएको निष्कर्ष थियो ।

बेस्टिनेट मलेसिया र माइक्रो टिच प्रालि नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२० फ्रेबुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ जना मलेसिया कामदारले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण वापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बेस्टिनेट मलेसियालाई माइक्रो टिच प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी गरी उक्त रकम मलेसिया लैजानका लागि भन्दै सन् २०२० जुन १६ मा एम्बेसी अफ मलेसियाले नेपाल राष्ट्रिय बैंक बालुवाटारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

यो पत्र नै कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिरबाट पठाइएको र यहीपत्रमार्फत रकम विदेश पुगेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान छ । सरकारी निकायलाई झुटा विवरण दिई पुँजी पलायनको काम भएको सीआईबीको बुझाई छ ।

अर्कोतर्फ मेनवापर कम्पनीले श्रमिकलाई सुरुमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाई ठगी गरेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिबिना माइक्रो टिच कम्पनीको भ्याट बिल काटी ३ हजार १६४ रुपैयाँ उठाई माइक्रो टिचको सनराईज बैंक र मेघा बैंकमा रकम जम्मा गर्ने गरेको बताइएको छ ।

२०७० सालदेखि सिन्डिकेट खडा गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा संगठित रुपमा ठूलो ठगीको धन्दा हुने, कर तथा राजश्व छली हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेका छन् ।

स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३६ वटा संस्थाबाट मलेसियाको बेस्टिन कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४५ सय हुँदा २५ सय बढी लिई जम्मा ७ हजार, ५५ सय हुँदा ३ हजार बढी लिई साढे ८ हजार, ६५ सय हुँदा ३५ सय बढी लिई १० हजार लिई अर्बौं रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा कामदारबाट बढी शुल्क लिएर ठगी हुने गरेको विषय बाहिर आएपछि पछिल्लो समय भने तोकिएको मात्रै शुल्क लिइएको देखिएको छ ।

मन्त्रालयबाटै पारिएको थियो फाइल गायब

अहिले जुन प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणका बारेमा यसअघि छानबिन गरेर समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो ।

तर त्यो प्रतिवेदन रहस्यमय तरिकाले मन्त्रालयबाटै गायब थियो । मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र पौडेल सम्मिलित कार्यदलले यसको छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाइएको लामो समयसम्म मन्त्रालयमा थन्किएपछि यसबारे चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धान गर्न भन्दै गत २ वैशाखमा सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

सीआईबीले दुई पटकसम्म मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कार्यदलले बुझाएको सक्कल प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भन्दा पाएको थिएन । त्यसपछि बल्ल मन्त्रालयबाटै प्रतिवेदन गायब पारिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र पौडेल अर्का उपसचिव लवराज जोशी, नेपाल प्रहरीका २ डीएसपी, इन्स्पेक्टरसहित १६ जना सदस्य थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री बनेका थिए । भण्डारी श्रममन्त्री भएपछि ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वापत लिइने ९ हजार ५ सयलाई घटाएर ६ हजार ५ सयमा झारेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको मिलेमतोमा उक्त प्रतिवेदन गायब पारिएको हुनसक्ने आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।