नेपाली राष्ट्रवादको चरित्र भारतविरोधी हो ?

१० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार भारतीय टीभी च्यानलले आयोजना गरेको एनडीटीभी वर्ल्ड समिटमा नेपाल-भारत सम्बन्धबारे दिएको अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित छ । उनको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्न नेताहरू मात्र होइन अभिनेता समेत अगाडि आइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त समिटमा भनेका थिए- ‘नेपालमा कुनै समय राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो । तर, त्यो युग अब सकिएको छ ।’

अर्थमन्त्रीको यही अभिव्यक्ति यतिबेर विवादको घेरामा परेको छ । वाग्लेले नेपाल-भारत सम्बन्ध गहिरो रहेको र दुई देशबीच कहिलेकाहीँ समस्या देखिए पनि एकअर्कासँग जोडिएको उल्लेख गरेका थिए । अबको पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सुशासन, रोजगारी तथा छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध भन्दै उनले विगतको कुरा कोट्याए । यही क्रममा उनले नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिए ।

भारतीय भूमिमा गएर नेपाली राष्ट्रवाद भारतविरोधी भावनाबाट मात्र टिकेको भन्ने अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति किन दिए ? भन्दै मन्त्री वाग्लेमाथि  प्रश्न उठेका छन् । नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनाको पर्याय बनाएर सम्बन्धको ऐतिहासिक आधार नै कमजोर देखाउन खोजेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही महिना अघि संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्ति सच्चाउनुपर्ने माग अझै उठिरहेको छ । वालेनकै अभिव्यक्तिका कारण तरंगित भएको विपक्षी राजनीतिक धुरीमा अहिले वाग्लेको अभिव्यक्तिले मसला थपेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली र कमल थापाले वाग्लेको अभिव्यक्तिको निकै चर्को आलोचना गरेका छन् । विशेषगरी वामपन्थी वृत्तमा वाग्लेको अभिव्यक्तिको बढ्ता आलोचना छ ।

‘अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले नयाँ दिल्लीमा ‘नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति गैर–कूटनीतिक, असान्दर्भिक र नेपालको स्वाभिमान एवं हितमा आँच पुर्‍याउने खालको छ’ एमाले नेता समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्,’ विदेशी भूमि कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीका लागि आफ्नो मुलुकको राजनीतिका आन्तरिक मतभिन्नताहरुबारे बोल्ने थलो होइन ।’

उनका अनुसार नेपालमा कहिल्यै भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग थिएन । ‘नेपालले जहिल्यै सार्वभौम समानता र पारस्परिक हित एवं सम्मानमा उभिएको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाह्यो र आज पनि त्यही चाहन्छ । कुनै व्यक्ति या समूह विशेषले राख्ने दृष्टिकोण आफैमा कुनै ‘युग’ होइन । त्यसले समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन’ ज्ञवालीको भनाइ छ ।

२०७२ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका बेला परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका नेता कमल थापाको भनाइ पनि ज्ञवालीसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

‘नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै दिल्लीमा दिनुभएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र नभई नेपाली राष्ट्रियतामाथिको ठाडो अवमूल्यन हो’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भने,’नेपालको राष्ट्रवाद कहिल्यै पनि कुनै मुलुकविशेषको विरोधमा टिकेको छैन।’

विदेशी मञ्चमा पुगेर ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्दै अभिव्यक्ति दिँदा राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दालाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिले विपक्षी मात्र होइन रास्वपाका सांसदहरूलाई पनि चनाखो बनाएको छ ।

रास्वपा सांसद श्रीराम न्यौपानले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई लिएर भइरहेको बहसमा मिसिएका छन् । उनले यही बहसप्रति इंगित गर्दै भनेका छन्,’कूटनीति भनेको कसैलाई होच्याएर वा कसैको चाप्लुसी गरेर आफू अग्लो देखिनु होइन, आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउँदै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु हो।’

उनका अनुसार लोकप्रियता व्यंग्य, कटाक्ष र परनिर्भरताको प्रदर्शनबाट नभइ, नतिजामुखी काम, सन्तुलित अभिव्यक्ति र स्वाभिमानी व्यवहारबाट हासिल हुने उनको धारणा छ । ‘इतिहासले कसले कसलाई के भन्यो भन्नेभन्दा पनि कसले देश र जनताका लागि के गर्यो भन्ने कुरा सम्झन्छ’ सांसद न्यौपानले भनेका छन् ।

नेपाली सिने जगत् चर्तित अभिनेता राजेश हमालले पनि सोमबार वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै टिप्पणी गरेपछि उनको पेजमा निकै रोचक बहस चलिरहेको छ । हमाले नेपाल अर्थमन्त्रीले आफ्नो पदीय सीमा नाघेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक दृष्टिले यति संवेदनशील छ कि यसलाई व्यक्तिगत चाकरीका प्रदर्शन वा सार्वजनिक उपहास निम्त्याउने अभिव्यक्तिहरूमा सीमित गर्न मिल्दैन’ हमालले भनेका छन् ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्नेहरूका अनुसार राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वनिर्णयको अधिकार र राष्ट्रिय हितको संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता हो।

कुनै छिमेकीसँग विवाद उठ्नु र त्यो छिमेकीको विरोध गर्नु एउटै कुरा होइन। सीमा विवादमा आफ्नो दाबी राख्नु, असमान सम्झौतामाथि पुनर्विचार गर्न खोज्नु, व्यापार तथा पारवहनमा निर्भरता घटाउन खोज्नु वा आफ्नो भूमिमा हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्नु सार्वमौम मुलुकका वैध अधिकार हुन्।

यी कुरा गरे वापत् कोही पनि भारतविरोधी नहुने उनीहरूको तर्क छ । तर यस्ता कुरा गर्नेहरूलाई वाग्लेको अभिव्यक्तिले कमजोर देखाउन खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले भन्दै आएका पनि छन् । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक निकटता, रोजगारी, पर्यटन, ऊर्जा र पारवहनले दुवै देशलाई घनिष्ट रुपमा जोडेको छ।

वाग्लेले राष्ट्रवाद र भारतविरोधबीचको सम्बन्धलाई पुरानो राजनीतिक भाष्यका रूपमा चित्रण गर्दा यही भिन्नता छुट्याउनुपर्ने थियो । जुन कुरा चुक हुँदा उनको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भने,’ उहाँ सरकारको दोस्रो वरीयताको मन्त्री हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बोल्ने वा चलाउने भनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै हो। त्यसैले, उहाँको त्यो अभिव्यक्ति दिने तरिका उपयुक्त भएन।’

उनका अनुसार  प्रत्येक कुराको अर्थको अनर्थ लगाएर देशै उल्टिहाल्यो वा पल्टिहाल्यो जसरी एकैचोटी हंगामा मच्चाइहाल्नु पनि ठीक होइन।

‘उहाँले मिलाएर बोल्न जान्नुपर्थ्यो। सबैले लम्पसार परे भन्दै मुनरो डक्ट्रिन समेत जोडेर विरोध गरेका छन् । त्यसको पक्षमा चाहिँ म छैन । तर उहाँले कुरा राख्ने प्लेटफर्म अलि उपयुक्त भएन’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने ।

विदेशमा बोलेको अभिव्यक्तिको कूटनीतिक अर्थ

कुनै मन्त्रीले विदेशी भूमिमा आफ्नो देशको राजनीतिक मामिला र विदेश नीतिबारे बोल्नु अस्वाभाविक होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु कूटनीतिक कामकै हिस्सा हो। तर त्यस्तो अभिव्यक्तिको शब्दचयन र सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डा. लोकराज बरालका अनुसार उनले अभिव्यक्ति त्यहाँ नदिएको भएपनि हुने थियो । तर जे अभिव्यक्ति दिए त्यो कतिपय अवस्थामा सत्य जस्तो पनि देखिएको बरालको धारणा छ ।

‘२००७ सालपछिको नेपालको सिङ्गो इतिहास हेर्ने हो भने यहाँको राष्ट्रवाद भारतकेन्द्रित नै छ। भारतले पनि यहाँ त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छ । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप यहाँ राष्ट्रवाद प्रकट हुन्छ’ भारतका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका प्राध्यापक बराल भन्छन् ।

यसलाई बरालले ‘प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रवाद’ भन्ने गरेका छन् । ‘मैले बुझेको भारत-नेपाल सम्बन्धको सन्दर्भमा यो यहाँ भइरहेकै यथार्थ कुरा हो र सबै राजनीतिज्ञहरूले सधैँ यही गर्दै आएका छन्’ उनले भने,’ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा राजा महेन्द्रको पालादेखि नै ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्दै भारतले कंग्रेस, माओवादी वा पुष्पलाललाई बोकेको आरोप लगाइयो। पछि ओलीले कहिले ‘सत्यमेव जयते’ होइन ‘सिंहमेव जयते’ भनिदिनुभयो त कहिले ‘अयोध्या नेपालमै हो’ भन्नुभयो।’

बेलाबेलामा यस्ता अभिव्यक्ति दिएर भारतलाई पनि प्रतिक्रिया जनाउने मौका मिलेको उनको भनाई छ । ‘२००७ सालभन्दा अघि राणाहरूको नीति ब्रिटिशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने र देशको मर्यादाक्रम तथा स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने खालको थियो। तर त्यसपछिका दिनमा भने यही प्रतिक्रियात्मक ढाँचा दोहोरिइरह्यो’ बरालले भने ।

उनका अनुसार वाग्लेको अभिव्यक्ति उनको पार्टीको नीतिसँग पनि सम्बन्धित छ । किनकी रास्वपाले विगतका कुरा नबोक्ने   (पुराना ब्यागेज) भन्दै आएको छ ।

‘कहिलेकाहीँ सत्य कुरा बोल्दा तीतो हुन्छ । उहाँले पुरानो युग समाप्त भयो भनेर नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न खोज्नुभएको हुन सक्छ। फेरि उहाँले भनेको कुरा पछाडि उहाँको पार्टीको नीति पनि जोडिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै ‘अब हामी भारतविरोधी पुरानो ब्यागेज बोकेर हिँड्दैनौँ’ र ‘विकासमूलक कूटनीति’ अपनाउँछौँ भनेर उल्लेख गरिसकेका छन्। त्यसैले यो उहाँको बिल्कुलै नयाँ भनाइ भने होइन,’ प्राध्यापक बरालले भने ।

पूर्वराजदूत उपाध्यायका अनुसार नेपालले भारतको विकासबाट लाभ लिनुपर्छ। दुई देशबीचको व्यापार विस्तार हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेकै छ । ऊर्जा निर्यात, पर्यटन, रेल तथा सडक सञ्जाल, लगानी र औद्योगिक सहकार्यले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ ।

‘अहिले आवश्यक कुरा व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्ने, लगानी कसरी भित्र्याउने र भारतसँगका समस्याहरूलाई चातुर्यता, गम्भीरता तथा परिपक्वताका साथ कसरी राष्ट्रहितमा अगाडि बढाउने भन्ने हो। यी कुरामा केन्द्रित हुनुको सट्टा अनावश्यक वादविवादमा समय खर्चिनु अर्थहीन छ’ पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन् ।

वाग्लेले अहिले दिएको अभिव्यक्तिलाई उनले विगतमा बोलेका धारणासँग पनि जोडेर व्याख्या भइरहेको छ । उनले अघिल्लो संसद्कै बेलामा दक्षिण एसिया भारतको प्रभाव क्षेत्र भएको र यहाँ उसले भनेको चल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अमेरिकाको ‘मुनरो डक्ट्रिन’ को उदाहरण दिँदै उनले तीन वर्ष अघि दिएको अभिव्यक्तिकै निरन्तरताको रुपमा अहिले जोडेर व्याख्या भइरहेको छ ।

सन् १८२३ डिसेम्बर २ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले अमेरिकी कंग्रेससमक्ष प्रस्तुत गरेको विदेश नीतिको अवधारणालाई मुनरो डक्ट्रिन भनिन्छ। यसको मूल उद्देश्य युरोपेली शक्तिहरूले उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका क्षेत्रमा थप उपनिवेश विस्तार गर्ने वा त्यहाँका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास नगरून् भन्ने थियो । बदलामा अमेरिकाले युरोपका युद्ध र राजनीतिक विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने धारणा पनि त्यसमा समेटिएको थियो।

समय बित्दै जाँदा अमेरिकाले मुनरो डक्ट्रिनलाई पश्चिमी गोलार्धमा आफ्नो विशेष रणनीतिक प्रभावक्षेत्रको दाबी गर्न प्रयोग गर्न थाल्यो। अरू शक्तिको हस्तक्षेप रोक्ने नाममा एउटा शक्तिशाली राष्ट्र आफैँ क्षेत्रीय निर्णायक बन्न खोज्ने विरोधाभास देखियो।

यस्तै खालको मुनरो डक्ट्रिन दक्षिण एसियामा भारतको चल्ने अभिव्यक्ति वाग्लेले दिएका थिए । जसलाई अहिले पनि जोडेर उनको राष्ट्रवादी प्रतिबद्धतामा प्रश्न गरिँदैछ । तर यसकै पनि धेरै अर्थ नरहेको पूर्व राजदूत बराल बताउँछन् ।

‘सन् १९५० को सन्धि अनुसार भारतले नेपालसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको ठान्छ। हामीले स्वीकार गरौँ या नगरौँ, भारतले यस क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्छ। त्यसैले यहाँ विशेष गरी चिनियाँ वा अमेरिकी गतिविधि बढ्दा भारतले रुचाउँदैन। हाम्रोमा धेरै कुरा यथार्थमा नगई हावा र होहल्लाका भरमा चल्ने गर्छन्,’ राजनीतिशास्त्री बरालले भने ।

भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश हो। जनसंख्या, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता, बजार र भौगोलिक अवस्थाका कारण यसले क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्छ। नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य छ।

तर भारत ठूलो देश भएकै कारण दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूले उसका रणनीतिक चासोलाई स्वतः आफ्नो राष्ट्रिय हितको सीमाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यही कुरा विपक्षी राजनीतिक कित्ताले उठाइरहेका छन् ।

‘नेपाल र भारतका बिचमा सीमा समस्या, सुरक्षा छाताको आभाष दिने १९५० को सन्धीका कतिपय प्रावधान, अनुदार वाणिज्य नीतिका कारण नेपाली उत्पादनहरुले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन व्यहोर्नु पर्ने झण्झट, बढ्दो व्यापार घाटा, सीमामा बनाइएका एकतर्फी बाँधका कारण वर्षेनी हुने नेपाली भूमि डुबान, नेपालले स्वाभाविकै रुपमा पाउनु पर्ने वैकल्पिक हवाई प्रवेश मार्गमा गरिएको आनाकानी आदि समस्या छन्’ पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन् ।

घनिष्ट छिमेकी मित्रसँग यी विषयमा खुलस्त कुरा हुनु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।’ समस्यालाई गुन्द्रीमुनि लुकाएर सम्बन्ध बलियो हुँदैन ।यी विषयहरु उठाउनु कुनै देश विशेषको विरोध होइन । यो नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्न हो ।हरेक सरकारको दायित्व यस राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। उक्त सन्धिको पहिलो धाराले दुवै देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई पारस्परिक रूपमा स्वीकार गर्छ।

तर सन्धिसँग सम्बन्धित केही प्रावधान र त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। सन्धिको पुनरावलोकन वा समयानुकूल संशोधनको माग भइरहेको छ । त्यही माग समेत सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल र भारत दुवै मुलुकले ‘इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप’ (इपजी) बनाएर दुई देशका सम्बन्धबारे अध्ययन पनि परेका छन् । तर उक्त अध्ययन प्रतिवेदन भारतले बुझेको छैन ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवादले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही दरार छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान, बाँध तथा तटबन्धको व्यवस्थापन, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच, व्यापार घाटा र पारवहनका विकल्प पनि नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका मुद्दा हुन्। यी मुद्दा उठाउँदा भारतविरोधी राष्ट्रवाद  करार गर्नु गलत हुने उनीहरूको तर्क छ ।