शरीरमा सङ्कटकालको डोब छ, राज्यको ढड्डामा नाम छैन

२०५८/५९ सालतिरको कुरा हो। देशमा सङ्कटकाल लागू भइसकेको थियो। चारैतिर सेना र प्रहरीको त्रास थियो। त्यही बेला, एक्कासि एक दिन घरमा गाडी आयो। गहुँ काट्ने चैतको महिना थियो। आमाबुबा र परिवारका अरू सदस्यहरू खेतमै हुनुहुन्थ्यो। ठूली दिदी अलि अगाडि नै माओवादीमा लागिसक्नुभएको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले मेरी अर्की दिदीलाई ‘माओवादीमा हिँडेकी दिदीको बदलामा’ भन्दै नियन्त्रणमा लिएर गए।

त्यसपछि सुरु भयो- हाम्रो घरमा डर र त्रासको कहिल्यै नसकिने सिलसिला। दिदीलाई लगेपछि घरमा बारम्बार सेना र प्रहरीका टोलीहरू सोधपुछका लागि आउन थाले; कहिले दिउँसो त कहिले मध्यराति। टोली आउँदा अनुहारमा कालो पोतेका, छिर्बिरे पोसाक र भारी बुट लगाएका हुन्थे। उनीहरूको अनुहार हेर्न सक्ने हिम्मत कसैको हुँदैनथ्यो।

म त्यतिबेला भर्खर १२–१३ वर्षकी किशोरी थिएँ। उमेरले सानै भए पनि मेरो उचाइ अलि अग्लो थियो। घरमा म, मेरा दुई–तीन जना दिदीबहिनी र भाउजू मात्र हुन्थ्यौँ; आमाबुबा प्रायः खेतमै हुनुहुन्थ्यो।

सोधपुछका नाममा उनीहरूले हामीमाथि गर्ने व्यवहार सम्झिँदा अहिले पनि जिउ काँप्छ। ‘माओवादी हो कि होइन ?’, ‘लुगाभित्र के लुकाएको छस् ?’ भन्दै उनीहरूले हाम्रा हात–खुट्टा हेर्थे, कपडा माथि उठाउन लगाउँथे। स्कर्ट लगाएको छ भने बन्दुकको नालीले स्कर्ट पन्छाउँथे। त्यही क्रममा संवेदनशील अङ्गमा केही घाउ पनि लागेका छन्।

त्यतिबेला डरले कति चोट लाग्यो, कसरी लाग्यो भन्ने कुरा सोच्ने अवस्था नै थिएन। कहिले धम्क्याएर सोध्थे त कहिले फकाएर- ‘दिदी कहाँ छ भनिदे, नत्र उनीहरूले पिट्छन्’ भन्दै भ्रममा पार्थे। तर, केही समयपछि मलाई पिसाब फेर्दा असह्य दुखाइ हुन थाल्यो। पिसाबसँगै रगत बग्न थाल्यो।

भर्खरै बढ्दै गरेको किशोरावस्था, त्यसमाथि लाज र डर ! आमालाई समेत आफ्ना समस्या भन्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यतिबेला गाउँमा खुला शौचजस्तै अवस्था थियो, घरमा पक्की शौचालय थिएन। मलाई हिँडडुल गर्न र उठ्बस गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन थालेपछि बल्ल आमाले शङ्का गर्नुभयो।

आमाले गाउँकै सुडेनी (सोरेनी) लाई बोलाएर देखाउनुभयो। गाउँमा नजिकै अस्पताल वा मेडिकल थिएनन्, बजार धेरै टाढा थियो। सुडेनीले हेरेर ‘हल्का घाउ–चोट रहेछ, तेल र बेसार लगाइदिएपछि सन्चो हुन्छ’ भनिदिनुभयो। त्यही बेसार–तेलको भरमा मेरो त्यो घाउ पुरियो। तर, त्यो घाउ बाहिरबाट पुरिए पनि भित्रभित्रै कहिल्यै निको भएन।

एकपटकको घटना मेरो मानसपटलमा अझै ताजा छ। कपडा खोजी गर्ने क्रममा मलाई हेरेर एक जनाले भनेको थियो— ‘ए, एउटा छक्का पो रहेछ !’ त्यतिबेला म सानै थिएँ, त्यो शब्दको अर्थ नै बुझिनँ। पछि उमेर ढल्किँदै जाँदा बुझेँ— त्यो त तेस्रो लिङ्गीलाई भनिने अपमानजनक शब्द रहेछ।

मेरो शारीरिक बनावट र विकास त्यति राम्रोसँग भइसकेको थिएन, सायद त्यही भएर उसले त्यो भनेको थियो। किशोरावस्थामा जुन चञ्चलता र खुसी हुनुपर्ने थियो, त्यो सबै यी घटनाहरूले खोसेर लगे। त्यो मानसिक र शारीरिक पीडा वर्षौँसम्म मसँगै रह्यो।

विवाहपछि पनि यसको कालो छायाले मलाई छाडेन। जीवनसाथीसँगको सामीप्य र वैवाहिक सम्बन्धमा म सधैँ पछाडि हट्न खोज्थेँ। पुराना तीता अनुभव र शारीरिक अप्ठ्यारोले मेरो वैवाहिक जीवनमा ठूलो असर पारिरह्यो। धेरै समयपछि मात्रै मैले आफ्नो श्रीमान्लाई ती कुराहरू बिस्तारै भन्न सकेँ।

भाग्यवश, मेरा श्रीमान् अलि पढेलेखेका र बुझ्ने हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो पीडालाई महसुस गरेर मप्रति सद्भाव देखाउनुभएको छ। तर, यो कुरा अहिलेसम्म हामी दुई जनाबीच मात्र सीमित छ।

अहिले आएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका कुराहरू समाचारमा सुनिन्छन्। सुनुवाइ सुरु हुन लागेको खबरले मनमा एकाएक आशाको किरण जागेको थियो- सायद अब त न्याय पाइएला कि ! तर, फेरि मनमा अनेकौँ प्रश्न र डरहरू उब्जिन्छन्।

आयोगले छानबिन कसरी गर्छ ? के छानबिनका क्रममा हाम्रो गोपनीयता कायम रहला ? फेरि उही सङ्कटकालमा जस्तै ब्यारेकमा वा आयोगमा बोलाएर अपमानजनक प्रश्न सोधिने त होइन ? सबैभन्दा ठूलो कुरा, म प्रमाण कहाँबाट ल्याऊँ ?

आज मेरा आमाबुबा दुवै बितिसक्नुभयो। घरकी भाउजू पनि हुनुहुन्न। जसले मेरो घाउ हेरेर तेल–बेसार लगाइदिइन्, ती सुडेनी बज्यै पनि यो संसारमा छैनन्। घटना घटेको दुई दशक भइसक्यो। न कुनै मेडिकल रिपोर्ट छ, न त उतिबेला उजुरी लेख्ने माहोल नै थियो। त्यतिबेला त ‘हाम्रो भाग्य नै दोषी हो’ भनेर चुपचाप पीडा सहनुको विकल्प थिएन।

अब त मेरो बिहे भइसकेको छ। म अर्को परिवार र समाजमा जोडिइसकेकी छु। श्रीमान् र परिवारको समाजमा आफ्नै प्रतिष्ठा छ। भोलि यी कुराहरू बाहिर आए भने समाज र परिवारले कसरी हेर्ला ? मेरो श्रीमान्‌को नजर र व्यवहार बदलियो भने मेरो वैवाहिक जीवनको भविष्य के होला ? अनुहारमा कालो पोतेर आउने ती अज्ञात सैनिक र प्रहरीहरूलाई मैले कसरी चिन्नु ? चिन्दै नचिनेका मान्छेहरूका विरुद्ध प्रमाण कसरी जुटाउनु ?

यदि चिनेका मान्छे र लिखित प्रमाण भएकाहरूले मात्रै न्याय पाउने हुन् भने, मजस्ता हजारौँ पीडित महिलाहरूको सिङ्गो जीवन न्यायको खोजी गर्दागर्दै सकिनेछ। न्याय पाउने आशा त छ, तर प्रमाण र गोपनीयताको दोधारले मन अझै पनि त्रसित छ।

कालिकोटकी अर्की पीडितको कथा : ‘राज्यको ढड्डामा मेरो नाम नै छैन’

यो घटना २१ पुस २०५६ को हो। म त्यतिबेला अछाम जिल्लाको एक गाउँमा पढिरहेकी थिएँ। मेरो उमेर जम्मा १२ वर्षको थियो। पहाडको भिरालो बाटो, सानै उमेर भएकाले नियमित स्कुल जाने अवस्था थिएन, त्यसैले गाउँमै तीन महिनादेखि प्रौढ शिक्षा पढ्दै थिएँ। त्यही बेला तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको ‘कर्णाली हातेमालो जनअभियान’ चलिरहेको रहेछ। हामीलाई त त्यस्ता राजनीतिक वातावरण र कार्यक्रमबारे केही थाहै थिएन।

कार्यक्रम भइरहेको ठाउँतिर जाँदै गर्दा राज्यपक्षका सशस्त्र प्रहरी र आर्मीहरू आए। ‘यिनीहरू माओवादी हुन्’ भन्दै उनीहरूले सरासर म र कालिकोटकी एक साथीलाई नियन्त्रणमा लिएर गए। त्यसपछि मेरा जीवनका ती काला र कहालीलाग्दा दिनहरू सुरु भए, जसको कल्पनाले मात्रै पनि अझै मेरो सातो जान्छ। हामीलाई पक्राउ गरेर सिधै मेल्लेख चौकी लगियो। चौकीभित्रै पटक–पटक यातना र शोषण गरियो।

पछि दुवै हात पछाडि फर्काएर हत्कडी लगाई, आँखामा बाक्लो पट्टी बाँधेर कता–कता पुर्‍याइयो, हामीलाई केही थाहा भएन। आँखाको पट्टी र टाउकाको कपाल उखेलिएको अवस्थामा आठ महिनासम्म मलाई बेपत्ता पारियो। आठ महिनापछि दैलेखको नौमुले चौकीबाट आँखाको पट्टी खोलेर बल्ल अछामको मङ्गलसेन कारागार ल्याइयो। त्यतिबेला मात्रै हामीलाई थाहा भयो- हामीलाई कहाँ–कहाँ घुमाइएछ। कारागारमा मलाई ‘उग्रवादी’ भनेर नाम राखिएको थियो। मेरो अवस्था देखेर मान्छेहरू हेर्नै सक्दैनथे।

पछि आमाले घरजग्गा धरौटी राखेर, स्थानीय एमाले नेताको सहयोगमा मुद्दा लडेर बल्ल मलाई जेलमुक्त गराउनुभयो। तर, जेलबाट छुटेपछि पनि यातना र अपमानको सिलसिला रोकिएन।

गाउँ फर्किएपछि समाजले हेर्ने नजर नै बदलियो। ‘यसलाई त पुलिसले पक्राउ गरेर लगेको, पुलिसले यसो गर्‍यो, उसो गर्‍यो’ भन्दै गाउँलेले कुरा काट्न थाले। पँधेरामा जाँदा मान्छेहरू मेरो मुख हेर्न छाड्थे, साथीहरू साथमा उभिन डराउँथे। त्यही अपमान र सामाजिक लाञ्छना सहन नसकेर मैले पहाडको घर छाडेँ र तराईतिर बसाइँ सरेँ।

यता, मेरो विवाह हुनुअघि २०५५ सालमै मेरा श्रीमान्लाई पनि कालिकोटको ‘किलोसेरा–२’ अपरेसनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको रहेछ। चौकीमा नाङ्गै बनाएर दिइएको क्रूर यातनाका कारण पछि उहाँलाई प्यारालाइसिस भयो। उहाँको शरीरको एकापट्टिको भाग चल्दैन।

विवाहपछि पनि मेरा दुखाइहरू सकिएनन्। सानै उमेरमा भएको त्यो क्रूर जबर्जस्ती करणीका कारण मेरो भित्री अङ्ग (पाठेघर) क्षतविक्षत भएको थियो। विवाहको लामो समयसम्म बच्चा भएन।

पछि भारतमा लगेर उपचार गराउँदा डाक्टरले मेरा दाइसँग भनेका थिए- ‘सानै उमेरमा धेरै जनासँग जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्क भएका कारण यसको भित्री अवस्था बिग्रिएको छ।’

धन्न ! त्यो दिन रिपोर्ट लिन श्रीमान् जानुभएको थिएन, दाइ जानुभएको थियो। दाइलाई द्वन्द्वको घटना थाहा भएकाले मेरो वैवाहिक जीवन बच्यो। धेरै वर्षको औषधिमुलोपछि बल्ल दुई वटा बच्चा भए, तर अहिले पनि मेरो पाठेघर खस्ने समस्या छ। उभिएर, टुपुक्क बसेर काम गर्न सक्दिनँ।

अहिले हामी तराईमा एक कट्ठा जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर बसेका छौँ। श्रीमान् थला पर्नुभएको छ। म आफैँ बाख्रा–सुँगुर पालेर, ज्याला–मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेकी छु। छोरीले १२ कक्षा पास गरेकी छिन्, योभन्दा अगाडि पढाउने मेरो हैसियत छैन।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त के छ भने- म राज्यको नजरमा ‘द्वन्द्वपीडित’ पनि हुन सकेकी छैन। प्रशासनमा जाँदा ‘जेल परेको वा बेपत्ता भएको विवरण तालिकामा तिम्रो नामै छैन’ भनिन्छ। राज्यको ढड्डामा मेरो नाम नभएपछि जिल्ला प्रशासनले द्वन्द्वपीडितको कार्ड दिँदैन, र स्थानीय नगरपालिकाले दिने कुनै पनि सेवा–सुविधा म र मेरा बालबच्चाले पाउँदैनौँ।

युद्धको नाममा हामीजस्ता निहत्था र अबोधहरू पिसियौँ। माओवादी पटक–पटक सरकारमा पुगे, तर हाम्रा लागि कसैले केही गरेनन्। आमामाथि पनि पछि सैन्य टोलीले बलात्कार गरे, घरगोठ जलाइदिए, गोलीको छर्रा लागेर आमा पनि प्यारालाइज्ड हुनुभयो। भाइ कोभिडमा बित्यो, दुई जना भाइहरू अझै बेपत्ता छन्।

अहिले न मसँग त्यो यातना दिने मान्छेहरूलाई चिन्ने आँखा र हिम्मत छ, न त अदालतमा पेस गर्ने कुनै कागजी प्रमाण नै। म सरकार र सरोकारवालाहरूसँग धेरै केही माग्दिनँ। मलाई र मजस्ता हिंसापीडितहरूलाई राज्यले कम्तीमा ‘पहिचान’ देओस्।

द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र बनोस्, र निःशुल्क उपचार तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था होस्। हामीले भोगेको पीडा र गुमाएको अधिकारको आवाज कसैले त सुनिदेओस् !

नीति छ, तर पीडितका लागि न्याय छैन

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ ले मुख्यतः ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा’ को विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएको छ भने प्रस्ताव नम्बर १८२० ले ‘द्वन्द्वकालीन यौनहिंसापीडित महिलाको न्याय र संरक्षण’ को विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश पनि बन्यो।

नेपालले सन् २०११ मा पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्यायो। त्यसपछि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म) पनि लागू गरियो। कागजमा नीतिहरू बने, ठूलाठूला सभा–समारोह भए, अनि शान्ति प्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका नाराहरू घन्किए। तर, यी सबै नीतिमूलक दस्ताबेज र कार्यक्रमहरू बालुवामा पानी हालेसरह सिद्ध भए।

द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा परेका, ब्यारेक र चौकीहरूमा अमानवीय यातना र यौनहिंसा भोगेका अछाम र कालिकोटका वास्तविक पीडित महिलाहरूसम्म यी कार्ययोजनाको सामान्य आभास पनि पुग्न सकेन।

शान्ति निर्माण र द्वन्द्व व्यवस्थापनका नाममा राज्य र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले कैयौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरे। तर, ती कार्यक्रमहरूमा वास्तविक पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता कहिल्यै हुन सकेन। न त उनीहरूले राज्यबाट कुनै राहत, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार वा पुनर्स्थापनाको सुविधा नै पाए।

प्रस्तुत दुई प्रतिनिधिमूलक घटनाले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको केही कुरूप दृश्यलाई छर्लङ्ग पार्छन् :

१. प्रमाणको कानुनी पासो : दशकौँअघि राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्षबाट बलात्कार र यौनहिंसामा परेका महिलाहरूसँग आज न कुनै मेडिकल रिपोर्ट छ, न त उतिबेला उजुरी लेख्ने परिस्थिति नै थियो। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीहरू (आमाबुबा, गाउँका सुडेनी) को निधन भइसकेको छ। राज्यले कागजी प्रमाण माग्दा वास्तविक पीडितहरू न्यायको दायराबाटै बाहिरिएका छन्।

२. सामाजिक लाञ्छना र विस्थापन : न्याय पाउनु त परको कुरा, घटना बाहिरिएपछि समाजको अपमान र लाञ्छना सहन नसकेर पीडितहरूले आफ्नो थातथलो र पहाड छाडेर मधेस तथा तराईतिर बसाइँ सर्नुपरेको छ।

३. शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता : सानै उमेरमा भएको यौनहिंसा र क्रूर यातनाका कारण पाठेघर खस्ने, प्यारालाइसिस हुने र दीर्घकालीन डिप्रेसनको सिकार हुनुपर्ने बाध्यता छ।

४. कागजी तथ्याङ्कबाटै गायब : राज्यको ढड्डामा नाम समावेश नहुँदा उनीहरू ‘द्वन्द्वपीडित’ को परिचयपत्र पाउनबाट समेत वञ्चित छन्, जसका कारण उनीहरूका बालबच्चाको शिक्षा र भविष्यसमेत अन्धकार बनेको छ।

अबको बाटो : प्रचारमुखी होइन, परिणाममुखी न्याय

सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव १३२५ र १८२० को वास्तविक मर्म तब मात्र पूरा हुन्छ, जब राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडित–केन्द्रित बनाउँछ।

गोपनीयताको सुनिश्चितता : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग वा अन्य छानबिन निकायहरूले पीडितको पहिचान र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी पूर्ण गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

कागजी प्रमाणको बाध्यता हटाइनुपर्छ : द्वन्द्वकालीन यौनहिंसा र बेपत्ताका घटनामा परम्परागत अदालती ‘कागजी प्रमाण’ खोज्नु भनेको पीडितलाई न्याय नदिनु बराबर हो। परिस्थितिजन्य साक्ष्य र पीडितको बयानलाई मुख्य आधार मानिनुपर्छ।

तुरुन्त निःशुल्क उपचार र कार्डको व्यवस्था : राज्यको ढड्डामा नाम नभएकै कारण सुविधाबाट वञ्चित गरिएका पीडितहरूलाई तत्काल पहिचान गरी द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र, जीवनभर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

राजनीतिक दाउपेच र कार्ययोजनाका ठेलीहरूभित्र थुनिएको न्यायलाई अब बाहिर ल्याउनैपर्छ। यदि दुई दशक बितिसक्दा पनि अछाम र कालिकोटका ती अबोध र असहाय महिलाहरूले ‘हाम्रो भाग्य नै दोषी हो’ भनेर आँसु पिउनुपर्छ भने, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सफलताबारे दाबी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। (द्वन्द्वकालीन यौनहिंसा पीडित दुई महिलासँग कुराकानीमा आधारित)

-पन्थी सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष हुन् ।