News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ५९(क) लागू नहुने व्यवस्था भए ग्यास उद्योगहरू मर्जरमा जान तयार रहेको बताएको छ ।
- नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत विभिन्न नाम र ब्रान्डका ग्यास उद्योग गाभ्ने नीति निरन्तरता दिएको छ ।
- संघले निगममार्फत सरकारले कर प्रावधानमा छुट दिलाइदिन पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
१९ काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एकापसमा गाभिन (मर्जरमा जान) तयार रहेको बताएको छ ।
तर, यसका लागि सरकारले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ५९ (क) को व्यवस्था लागु नहुने (आकर्षण नहुने) व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको सर्त छ ।
नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आफ्नो स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ग्यास उद्योगलाई एकापसमा गाभ्ने नीति लिएपछि संघले यस्तो सर्त अघि सारेको हो ।
निगमले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा ‘एलपी ग्यास बिक्री वितरण सहज बनाउन तथा उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम र ब्रान्डमा रहेका ग्यास उद्योगहरूलाई एकापसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही नीति कार्यान्वयनका लागि निगमले ग्यास उद्योग संघलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न र सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउन अनुरोध गरेको थियो ।
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ५९ (क) आकर्षण नहुने व्यवस्था निगम मार्फत भए धेरैजसो उद्योग एकापसमा गाभ्न/गाभिन सक्ने बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ संघको पत्रमा छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ ले कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढीले परिवर्तन भए त्यसलाई नयाँ कम्पनी सरह मानेर सोही अनुसार पूँजीगत लाभकर लगायत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ग्यास उद्योग संघले निगम मार्फत सरकारसँग करको यो प्रावधानमा छुट दिलाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House for Sale at Lasuntar")
.jpg "Bungalow House for Sale at Budhanilkantha")
.jpeg "House for Sale at Lubhu")
.jpg "Residential Land for Sale at Balkot")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Bhaisepati")
प्रतिक्रिया 4