प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइमा उठ्यो ५२ पदाधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चको ढिलाइबारे प्रश्न

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइका क्रममा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको ढिलाइबारे प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्याय खोज्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा वर्षौंसम्म निर्णय नगर्नु न्यायिक विश्वसनीयतामाथिकै प्रश्न भएको बताए । ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ अर्थात् ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह भएको उल्लेख गर्दै उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

केसीले भने, ‘नेपालका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षसम्म निर्णय गरेन भने यो देशको कानुन र सर्वोच्च अदालतलाई के भनेर सम्मान गर्ने ?’

उनले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा तत्काल निर्णय हुन नसके ढिलो गरी आउने फैसलाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए ।

एक–दुई महिना ढिलाइ हुनु स्वाभाविक भए पनि मुद्दाको सान्दर्भिकता नै सकिने गरी वर्षौंसम्म निर्णय नगर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो ।

केसीले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि न्यायिक निष्पक्षता, स्वच्छता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन के योगदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

उनले अदालतप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको र पैसा हुनेले मात्रै न्याय पाउँछ भन्ने धारणा समाजमा रहेको भन्दै त्यसलाई चिर्न न्यायाधीशहरूले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने जवाफ मागे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो सहज बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तत्कालीन कानुनमा परिषद्को बैठक बस्न पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, ओली सरकारले २०७७ मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।
त्यसपछि परिषद्ले दुई चरणमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । अनि उनीहरूलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाख २६ मा परिषद्ले थप २० जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसबेला पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोले संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरूलाई २०७८ असार १० मा नियुक्त गरिएको थियो ।

यसरी दुई पटक गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

यी नियुक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा भएका थिए ।

व्यवस्थाअनुसार नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि नै तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो ।

ओली सरकारले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ र दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । त्यसैले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन ।

त्यसपछि कानुन र संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले नियुक्ति प्रक्रियालाई चुनौती दिएका थिए ।

२०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म विभिन्न मितिमा परेका १५ वटा रिट परेका थिए ।

रिटमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्तिको बाटो सहज बनाउनु संविधानविपरीत थियो भन्ने तर्क थियो ।

परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रिया कानुनसम्मत थिएन । विशेषगरी पहिलो चरणको बैठकमा आवश्यक सदस्यलाई विधिवत् सूचना नदिई निर्णय गरिएको भन्ने थियो ।

संविधानले अनिवार्य गरेको संसदीय सुनुवाइबिना पदाधिकारी नियुक्त गर्नु असंवैधानिक थियो भन्ने थियो ।

रिट निवेदकहरूले अध्यादेश खारेज गर्न, त्यसका आधारमा भएका सिफारिस र नियुक्ति बदर गर्न तथा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन माग गरेका थिए ।

तर नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म अन्तिम सुनुवाइ गर्न सकेन । यही ढिलाइ अहिले केसीले प्रश्नका रूपमा उठाएका हुन् ।

२०७८ चैतमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर नियुक्ति बदर गर्ने वा नगर्ने विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाएन । विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै नियुक्तिसम्बन्धी कागजातसमेत झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

तर त्यसपछि पनि मुद्दाले प्राथमिकता पाएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा पटकपटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकालमा पनि पटकपटक पेसी सर्दै गयो ।

अन्ततः २०८१ माघदेखि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ थालेको थियो । २०८२ जेठमा अन्तिम बहस सकिएपछि जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकियो । तर निर्णय सुनाउने मिति सरेर असार १८ मा पुग्यो ।

साढे चार वर्षपछि २०८२ असार १८ मा सर्वोच्च अदालतले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति कायम रहने फैसला सुनायो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा भने पहिलो चरणका ३२ नियुक्तिबारे मत विभाजित भयो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले ३२ जनाको नियुक्ति सदर गर्ने रिट खारेज गर्ने राय दिए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिए ।

दोस्रो चरणका २० जनाको नियुक्ति भने पाँचै न्यायाधीशको सहमतिमा सदर भयो ।

यसरी बहुमतबाट नियुक्ति कायम रहने फैसला भएपछि ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुंगिएको थियो ।

यो ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै केसीले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन ।

साथैबउनले अदालतलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा मात्रै नभई आफैँ भ्रष्टाचारको आरोप र जनअविश्वासबाट मुक्त हुनुपर्ने संस्थाका रूपमा चित्रण गरे । ‘अहिले नेपाली जनतामा के भ्रम छ भने जसको पैसा छ, त्यसले न्याय पाउँछ, पैसा नहुनेले के न्याय पाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

न्यायिक विवेक र सत्यको खोजीभन्दा दबाब र पैसाबाट न्याय प्रभावित हुने जनधारणा चिर्न प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले के योगदान गर्न सक्छन् भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

उनले सरकार परिवर्तन मात्रै नभई संस्कार, प्रवृत्ति र कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्ने भन्दै न्यायपालिकामा पनि नयाँ संस्कार स्थापित गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म जे भयो भयो, त्यसभन्दा नयाँ हामीले गर्ने कोसिसमा तपाईंको के योगदान रहन्छ ?’ केसीले प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेलाई प्रश्न गरे ।