बहस: कांग्रेसको आत्मकुण्ठाका लागि मात्रै हो त संसदवाद ?

जसरी गणतन्त्रप्रतिको चाहना तीव्र भएका बेला संबैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा उभिएको भए कांग्रेस सिद्धिन पनि सक्थ्यो, त्यसैगरी शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने जनताको चाहनाविरुद्ध सधैं उभिए कांग्रेस कुनै दिन अवश्य अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई जसरी बुझ्छ, सधै सबैले लोकतन्त्रलाई त्यसरी नै बुझ्नु पर्छ भन्ने छैन । शासकीय स्वरुपको परिवर्तन नेपालका लागि अर्को एउटा महान क्रान्तिसरह हुनेछ । त्यस्तो क्रान्तिका लागि नेपाली जनता आतुर छन् भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि हुँदैछ ।

पुनश्चः एकपटक नेपाली जनता संसदीय प्रणाली चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । मस्यौदा संविधानमाथि सुझाब संकलन, त्यो एकप्रकारको नौटंकी नै किन नहोस्, विपक्षी दलहरुले विरोध, बहिष्कार र अवरोध गरेकै किन नहुन्, बलियो सुरक्षा घेराभित्र सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताहरुलाई मात्र जानकारी दिएर नै संकलन गरिएको किन नहोस्, सुझाब दिन चाहने अधिकांशले शासकीय स्वरुप फेर्ने पक्षमा सुझाब दिएको सुनियो ।

सबैलाई थाहा छ, कतिपय सत्तारुढ तथा १६ बुँदे सहमतिकर्ता दलहरुले कस्ता सुझाब दिने नदिने भनेर समेत आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकहरुका लागि निर्देशनपत्र जारी गरेका थिए । यी दलहरुको घोषित/ अघोषित हृवीपका बाबजुद उनैका कार्यकर्ताले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकका पक्षमा सुझाब दिए । शासकीय स्वरुप परिवर्तनका पक्षमा सर्वत्र माहौल देखियो । जनताको अपेक्षालाई सम्मान गर्नु, अझ भन्ने हो भने जनताको चाहना निर्णय बन्नु लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो ।

नेपालमा संसदीय प्रणाली व्यवहारबाटै बारम्बार असफल देखिएको छ । सिधासिधी कुरा, यो प्रणाली हाम्रो स्वभावसँग मिलेन । यसले शान्ति र स्थायित्व दिएन । यसले विकास र सम्वद्धि दिएन

हामी आफूलाई लोकतान्त्रिक मुलुक पनि भन्दैछौं । जनचाहनालाई दमन गर्ने प्रयास पनि गर्दैछौं । कसको हित र स्वार्थमा यस्तो गरिँदैछ, आश्चर्य लाग्छ । जनता यदि साँच्चै शासकीय स्वरुप फेर्न चाहन्छन् भने यो चाहनालाई कुठाराघात गर्नु पर्ने आवश्यकता नै किन रहन्छ ?

नेपालमा संसदीय प्रणाली व्यवहारबाटै बारम्बार असफल देखिएको छ । यसका सीमा र कमजोरीहरु देखाउन कुनै सिद्धान्तको बहस नै गरिरहनु पर्दैन । सिधासिधी कुरा, यो प्रणाली हाम्रो स्वभावसँग मिलेन । यसले शान्ति र स्थायित्व दिएन । यसले विकास र सम्वद्धि दिएन । यसले लोकतान्त्रिक संस्कार र सहिष्णु जीवन पद्धति दिएन । यसले मानवीय मूल्यमान्यतामा आधारित राजनीतिलाई सम्मान गर्न जानेन । पदको प्रतिस्पर्धा र यसका लागि सबै नाजायज कर्म गर्नु नै राजनीतिको सबैभन्दा जायज काम हो भन्ने बाहेक यसले अरु कुनै सन्देश सिर्जना गरेन ।

तर, पनि हाम्रो नेतृत्ववृत्त, हाम्रा ठूला भनिएका दल र तिनका शीर्ष भनिएका नेताहरु शासकीय स्वरुप फेर्ने पक्षमा देखिएनन् । बारम्बार असफल भएको संसदीय प्रणाली फेर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिकरण गर्ने पक्षमा किन देखिन्न मुख्य दलहरु ?

जनताको परिवर्तनको चाहनालाई संबोधन गर्दा उनीहरुको के जानेवला थियो ? के हानी हुन्छ उनीहरुलाई ? किन अन्ठाएर नसुनेजस्तो गरेर बसेका उनीहरु ? उनीहरु हुन को जो जनादेश र जनचाहना विरुद्ध जाने दुस्साहस गर्दैछन् ? यसो गर्ने अधिकार उनीहरुले कहाँबाट पाए ? यस्ता थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

जम्माजम्मी सबैले भन्ने गरेको झिनो स्वरको उत्तर यो कांग्रेसको आत्मसम्मानका लागि हो रे । संविधानसभामा कांग्रेसको एकतिहाई सिट भएको हुँदा त्यसवापत कांग्रेसको सम्मान गर्न संसदीय प्रणाली अपनाइएको रे । तर, कांग्रेसभित्रै एउटा उल्लेलनीय संख्या छ, जो शासकीय स्वरुप परिवर्तनका पक्षमा छ । गगन थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर फरक मत नै प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

मुखले भन्ने नागरिक सार्वभौम, गर्ने व्यवहार दुईचार जना नेता सार्वभौम, लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र, नागरिकतन्त्रका नाममा नेतातन्त्र बाहेक यो केही हैन ।  नभए संसदीय शासकीय स्वरुपले कुन र कति नेपालीको मनमा आनन्द दिएको होला ? नेपाललाई आधुनिक, विकसित, स्थिर र सम्वृद्ध देख्न चाहने कसले मन पराउँला संसदीय प्रणाली ?

जो यसलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्थे, सबै साइज र रुपरंगका कम्युनिष्टहरु पर्थे यसो भन्ने भित्र, के उनीहरुलाई कुकुरको मासु असाध्यै रुचिकर लाग्न थालेको हो ? अन्यथा कांग्रेसको आत्मकुण्ठाका लागि मात्र यति ठूलो प्रतिगामी निर्णय कसरी हुन सक्छ ?

लोकतन्त्रको मोडेलको प्रश्न

उनीहरुलाई कुकुरको मासु असाध्यै रुचिकर लाग्न थालेको हो ? अन्यथा कांग्रेसको आत्मकुण्ठाका लागि मात्र यति ठूलो प्रतिगामी निर्णय कसरी हुन सक्छ ?

शासकीय स्वरुपको प्रश्न केवल शासकीयस्वरुप कस्तो अपनाउने भन्ने प्रश्न मात्र हैन, लोकतन्त्रको  कस्तो मोडेल अपनाउने भन्ने प्रश्न पनि हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, जसलाई कम्युनिष्टहरु बुर्जुवा लोकतन्त्र भन्छन, त्यसका मुख्यतः ४ प्रकारका शासकीय स्वरुपहरु हुन्छन् ।

संसदीय प्रणाली, मिश्रति प्रणाली, प्रेसिडेन्टल प्रणाली र स्वीस प्रणाली । हिजो आज सभापतीय प्रणाली र स्वीस प्रणालीका प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक गुणहरुलाई समिश्रति गरेर नयाँ शासकीय स्वरुपको जन्म भएको छ । त्यसले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा सिफ्ट गरेको छ । सन् १९९० यता ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा त्यसको जीवन्त उदाहरण देख्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रको अन्तिम उद्देश्य निर्णायक नागरिक हुन् । शब्दमा लोकतन्त्रको जतिसुकै नाम जपे पनि व्यवहारमा नागरिकलाई निणर्ायक हुन दिइएन भने त्यसले लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । संसदीय प्रणालीमा नागरिक पूर्णरुपमा सार्वभौम हुँदैनन् । किनकि उनीहरुले आफ्नो शासक आफ्नै भोटको बहुमतले छान्न पाउँदैनन् । अप्रत्यक्षरुपमा छानिएको शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । ऊ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा यसरी शासक र शासितबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खण्डित हुन्छ । सांसद नामको पद शासक र शासितको बीचमा बिचौलिया (पावर ब्रोकर) का रुपमा देखापर्छ ।

लोकतन्त्रमा विधायकी अधिकार शुद्ध रुपमा विधायकी हुनुपर्छ । जब त्यसलाई कार्यकारी अधिकारसँग जोडिन्छ, विधायक विधायक मात्र रहँदैनन्, ती सत्ता र शक्तिका दलालमा परिणत भइसकेका हुन्छन् । आफू खुशी उनीहरु सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लाग्छन्, त्यो कार्यमा मतदाताको कुनै निर्णायक हस्तक्षेप हुँदैन । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त पनि सीमितीकरण भएर जान्छ । कार्यकारी र विधायकी अधिकारले एकअर्कालाई हस्तक्षेप र गञ्जागोल गर्न थाल्छ । विधायक विधायकको भूमिकामा सन्तुष्ट र सीमित रहँदैनन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने खेलले संसदलाई स्टक एक्स्चेन्जजस्तो बनाइदिन्छ ।

हुन त अहिले यस्तो बहसको कुनै काम छैन । यति कुरा नजान्ने कोही छैन अहिले । कुरा धेरै घुमाएर, फूलबुट्टा जोडेर, निक्कै बौद्धिक कसरत गरेर भन्नुपर्ने स्थिति हैन । सबै तर्कहरु सबैले सुनिसकेका छन् । सबै तर्कहरु सकिएका छन् । सबै तर्कहरु रित्तिएका छन् । तर्क गर्न कुनै कोण बाँकी छैन । अधिकांश कोणले शाकसीय स्वरुप परिवर्तनको पक्षपोषण गरेका छन् । तर, हामी जानजान प्रतिगमनमा फर्किएका छौं ।

संघीयता नयाँ हो, संसदीय प्रणाली पुरानो

संसदीय प्रणालीमा नागरिक पूर्णरुपमा सार्वभौम हुँदैनन् । किनकि उनीहरुले आफ्नो शासक आफ्नै भोटको बहुमतले छान्न पाउँदैनन् । अप्रत्यक्षरुपमा छानिएको शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन

प्रतिगमन यसर्थमा कि संसदीय प्रणाली हामी कहाँ नयाँ हैन । संघीयता नयाँ हो । त्यसलाई माझ्दै परिवर्तन गर्दै जाउँला भन्ने आँट गर्न, आशा राख्न सकिन्छ । तर, संसदीय प्रणालीका खराबी भने प्रमाणिक हो । त्यो परिवर्तन गर्ने यतिको उपयुक्त अवसर यसपछि आउँछ, आउँदैन भन्न सकिन्न । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ । समानुपातिकतासहितको संसदीय प्रणालीमा सामान्य बहुमत त दूर्लभ हुन्छ, दुईतिहाइ सजिलै कसले पाउँछ ? कहिले पाउँछ ? त्यसका लागि कि सडकबाट अर्को क्रान्ति हुनुपर्छ या संसदीय प्रणालीमै हाम्रो भविश्य सडेर जानेछ । स्थायित्व, विकास र सम्वृद्धिको अभावमा युगौं छटपटिनुपर्ने छ ।

संसदीय प्रणालीका पक्षधरहरुका लागि यो कुरा अतिशयोक्तिजस्तो लाग्न सक्छ । उनीहरुले वेलायत, जापान र भारतको कुरा गर्लान् । ती देशका संसदीय प्रणाली र हाम्रो संसदीय प्रणालीको संस्कार एउटै हैन । ती देशमा हरेक पार्टीले निर्वाचन अगाडि नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छन् । जिते त्यस अवधिभरि सरकार चलाउन दिन्छन् । हारे, पार्टीको पदबाट पनि राजीनामा दिएर नयाँ नेता जन्मने अवसर दिन्छन् । तर, हामी कहाँ त्यो आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

कांग्रेसले पनि कुरा बुझोस्
भावी प्रधानमन्त्रीका नाममा ०५६ को आमनिर्वाचन जितेको कांग्रेसले १० महिना नपुग्दै किशुनजीलाई षडयन्त्रमूलक ढंगले हटाएको हाम्रै देशको जीवन्त इतिहास हो । यस्तै कुटिल खेल खेल्न र मतदातालाई धोका दिन अझै पनि कांग्रेसलाई संसदीय प्रणाली चाहिएको होला ।

जसरी गणतन्त्रप्रतिको चाह तीव्र भएका बेला संबैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा उभिएको भए कांग्रेस सिद्धिन पनि सक्थ्यो, त्यसैगरी शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने जनताको चाहना विरुद्ध सधैं उभिए कांग्रेस कुनै दिन अवश्य अप्ठ्यारोमा पर्ने छ

अन्यथा कांग्रेसमा पनि यो कुरा धेरैले  बुझिसके कि संसदवाद र लोकतन्त्र एउटै कुरा हैन । कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा अविचलित रहोस् । त्यसमा कांग्रेसजनले गौरव गरुन् । त्यो सबैका लागि खुशीको कुरा हो । संसदीय प्रणालीलाई लोकतन्त्रको पर्यायबाची ठान्ने भ्रमबाट ननिस्किए कुनै दिन कांग्रेस मतदाताले नै कांग्रेसलाई छोड्न सक्छन् । जसरी गणतन्त्रप्रतिको चाह तीव्र भएका बेला संबैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा उभिएको भए कांग्रेस सिद्धिन पनि सक्थ्यो, त्यसैगरी शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने जनताको चाहना विरुद्ध सधैं उभिए कांग्रेस कुनै दिन अवश्य अप्ठ्यारोमा पर्ने छ ।

लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइ निरन्तर परिवर्तनशील र विकसित हुने बुझाइ हो । कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई जसरी बुझ्छ, सधै सबैले लोकतन्त्रलाई त्यसरी नै बुझ्नु पर्छ भन्ने छैन । शासकीय स्वरुपको परिवर्तन नेपालका लागि अर्को एउटा महान क्रान्तिसरह हुने छ । त्यस्तो क्रान्तिका लागि नेपाली जनता आतुर छन् भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि हुँदैछ ।