एनआरएनलाई एक हजार घर बनाउन सरकारको अनुमति

१९ असोज, काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पाँचवटा जिल्लामा एक हजार स्थायी निजी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अनुमति दिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित गाउँहरुमा स्थायी आवास निर्माण लागि संघले सरकारसँग प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट संघलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुमति प्राप्त भएको हो । गैरआवासीय नेपाली दिवस अर्थात यही अक्टुवर ११ तारिखमा बिभाग र संघवीच घर निर्माणसम्बन्धी औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने गैरआवासीय नेपाली संघले जानकारी दिएको छ ।

घर निर्माणस्थल सरकारले पछि तोक्ने बताएको छ । संघले मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको डिजाइनअनुसार भूकम्प प्रतिरोधक, वातावरण तथा स्थानीय संस्कृतिमैत्री घर निर्माण गर्नुपर्ने बिभागले जनाएको छ ।

अत्यन्त खुसीको क्षण : अध्यक्ष घले

गत बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पपछि तिब्रताका साथ राहत वितरण अभियानमा संलग्न भएको संघले सोही बखत ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

‘यो हाम्रा लागि निकै खुसीको क्षण हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले भने, ‘पैसा जम्मा गरेर सरकारबाट अनुमतिका लागि कुरेर बसिरहेका थियौं, अब तुरुन्तै फिल्डमा गएर निर्माण थालिहाल्छौं ।’

३५ करोड खर्च हुने अनुमान

संघले यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ जसमध्ये अधिकांश रकम जम्मा भइसकेको छ । संघको आह्वानअनुरुप बिश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले रकम संकलन गरी गैरआवासीय नेपाली संघको खातामा पठाइसकेका छन् ।

संघका अध्यक्ष घलेले एकीकृत नमुना बस्तीका रुपमा गाउँमा पुनर्निर्माण गरिने बताए । ‘स्थानीय संस्कृति झल्किने भूकम्प प्रतिरोध र आधुनिक घर निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष घलेले भने, ‘नमुना बस्तीमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्य संस्थासँग पनि सहकार्य हुन सक्छ ।’

गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं अधिवेशन यही अक्टुवर १४ तारिखबाट काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । ‘एनआरएनः राष्ट्र पुनःनिर्माणको सच्चा साझेदार’ नारा तय गरेको संघले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।