किन सामाजिक लेखापरीक्षण गराउँदैनन् स्थानीय निकाय ?

लोक कल्याण नेपाल संस्थाले हालै सप्तरीको दुई वटा नगरपालिका र १८ वटा गाविसमा गरेको स्थानीय निकायको कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था पालनासम्बन्धी सर्वेक्षणमा सो तथ्य फेला परेको हो । सर्वेक्षण गरिएका २० वटा स्थानीय निकायले कसैले पनि सामाजिक लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको कार्यक्रम संयोजक मनोज गौतमले बताए ।

“स्थानीय निकायका प्रमुख जिम्मेवार नबन्दा अहिलेसम्म कुनै गाविस तथा नगरपालिकामा सामाजिक लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन,” उनले भने । करिब एक वर्ष समय लगाएर जिल्लाको सप्तकोसी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका तथा बक्धुवा, मलेठ, जन्डौल, हरिपुर, हरिहरपुर, पिप्रा पश्चिम, हर्दिया, मधुपट्टि, पत्थरगाडा, मैनासह्रबाहु, अर्नाहा, भारदह, बसबिट्टी, तेरहौता, सीतापुर, प्रसवनी, दौलतपुर, रायपुर र मलहनमा गाविसमा सो सर्वेक्षण गरिएको हो ।

स्थानीय निकायले वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि यहाँका अधिकांश गाविस तथा नगरपालिकाले अझै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । यस्तै स्थानीय स्वायत शासन ऐनमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी नागरिक वडापत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्वेक्षणका क्रममा मलेठ, हरिपुर र रायपुर गाविसले नागरिक वडापत्र नराखेको पाइएको छ ।

यसैगरी नागरिकबाट आएको सुझाव तथा गुनासोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत उनीहरुले पालना नगरेका संयोजक गौतमले बताए । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष तथा अर्नाहा गाविसका सचिव भागवत यादवले सामाजिक लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि एउटा सचिवलाई दुई÷तीन वटा गाविस जिम्मा दिएकाले कामको बोझका कारण गर्न नसकेको बताए ।

जिविसका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत नवराज खड्काले राज्यले सुशासन कायम गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकायहरुबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले अनिवार्य रुपमा सामाजिक लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।