‘हामी मुठभेड चाहँदैनौँ, द्वन्द्व चाहँदैनौँ,’ शाही भन्छन्, ‘तर गैर कानुनी प्रतिशोधको प्रतिवाद गर्छौँ । त्यस क्रममा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
गगन थापा सभापति रहेको संस्थापनले सरकारको कदमलाई सेलेक्टिभ भनेको छ । यसविरुद्ध कानुनी लडाईंमा जाने कुरा गरेको छ । यता पूर्णबहादुर खड्काले कार्यबहाक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै देशव्यापी राजनीतिक समाना गर्न अपिल गरेका छन् ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय छ । तर उक्त निर्णयपछि थप कुनै अध्ययन र अनुसन्धानविना पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरिएको पक्राउबारे प्रक्रियागत प्रश्नहरू उठेका छन् ।
परिसरका डिएसपी राजु अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अनुसूची ९ बमोजिमको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएका हुन् । संहिताको दफा ९(६)मा कुनै व्यक्ति पक्राउ नभएमा वा भाग्ने, उम्कने अनि प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने कारण भएमा तत्कालै जरुरी पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ...
शनिबार सार्वजनिक भएको कार्यसूचीमा कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा रसबै राष्ट्रसेवकलाई दलीय आबद्धतामुक्त पार्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख छ ।
अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।