शिक्षा बजेट बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिबद्धता

२५ माघ, काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा न्यून बजेट देखिएका बेला शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जिपिई) को अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सम्मेलनमा नेपालले लगानी बढाएर कूल बजेटको २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएकोे छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दीगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) को लक्ष्य नं ४ पूर्तिका लागि शिक्षामा लगानी अपर्याप्त भई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केकामा आम चिन्ता देखिएका बेला शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिबद्धता जनाएको हो । संविधानको मर्मअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्धका लागि वर्तमान बजेट अपुग मानिएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरी २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ४ दशमलव ४ विलियन अमेरिकी डलर समेत थप गरी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा १० दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यही २ फेब्रुअरीमा सेनेगलको डकारमा सम्पन्न सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले प्रतिनिधित्व गरी लगानी वृद्धिको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले आफ्नो मन्त्रालयले लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । ‘मागेजति पाउने स्थिति भएमा हामी शिक्षामा लगानी बढाउन सधँै तप्तर हो तर अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक होस्, भन्ने सबैको चाहना हुन्छ,’ डा लम्सालले भने ।

संघीयता लागूपछि केन्ऽ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र स्थानीय स्रोत जुटाइ शिक्षामा लगानी बढाउन पनि सुझाव आउने गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्यअनुसार गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलकका नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आवाज उठाएका थिए । शिक्षाको हालको बजेटको पनि करिब ८५ प्रतिशत बजेट शिक्षक तलबमा खर्च हुने हुँदा गुणस्तर सुधारमा रकम अपुग देखिन्छ भने कतिपय जिल्लामा अपारदर्शीता र बेरुजूका समस्या पनि देखिने गरेका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल -एनसिई नेपाल) का अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक भएको बताए ।

सम्मेलनमा सन् २०२० सम्मका लागि विभिन्न विकसित देशबाट २.३ विलियन अमेरिकी डलरभन्दा माथिको सहयोगका प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो, जुन अघिल्लो २०१४ को सम्मेलनको तुलनामा उत्साहजनक हो । सोही सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले आफ्नो अन्तरिक स्रोतबाट करिब ३० विलियन अमेरिकी डलर शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने समेत प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

शिक्षामा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सञ्जाल एनसिइ नेपालले संविधान अनुरुपको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले लक्ष्य गरेअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सरकारले गरेको उक्त प्रतिबद्धताको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ ।