‘हामीले अलिअलि लुगा लगाएका थियौं, ओली सरकार निर्बस्त्र देखियो’

२१ साउन, काठमाडौं । वर्तमान सरकार अधिनायकवादउन्मुख भएको तर्क गर्ने कांग्रेस नेतामध्ये डा. मिनेन्द्र रिजाल अग्रपंक्तिमा पर्छन् । उनी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कहिले रब्सपियरसँग तुलना गर्छन् त कहिले रोबर्ट मुगाबे नबन्न खबरदारी गर्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि पनि सांसद रिजालले सुनुवाई समितितिर होइन, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । डा. रिजालको दाबी छ, यो प्रकरणमा सरकारले अधिनायकवादतर्फ अर्को एउटा सिँढी चढेको छ ।

संसदीय राजनीतिमा खरो वक्ताको पहिचान बनाउन थालेका कांग्रेस नेता रिजालका अनुसार अहिले सत्ताको दबाव सबैतिर महसुस हुन थालेको छ । कार्यकाल सकिएर जाँदै गरेकी अमेरिकी राजदूतले ‘नेपालमा डेमोक्रेटिक डिस्कोर्षको स्पेस कम हुँदै गएको छ’ भन्नुले अन्तराष्ट्रिय जगतले पनि यो कुराको महसुस गरेको रिजालको दाबी छ ।

प्रस्तुत छ, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका डा. रिजालसँग अनालाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप भन्यो । जोशी प्रधानन्यायाधीश नभई हुँदैन भन्न खोजिएको हो ?

यो व्यक्तिगत जीवनका लागि महत्वपूर्ण होला । विनाकारण एक नागरिक प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएपछि जुन अपमान व्यहोर्नुपर्‍यो, त्यो अनुचित भयो ।

तर, त्योभन्दा ठूलो प्रश्न, संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गर्नुभयो । उहाँले नै सुनुवाई समितिमा भएका सांसदहरुलाई हृवीप जारी गरेर अस्वीकृत गराउन लाग्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई कडा सन्देश दिन खोज्नुभएको छ, हामीले भनेको बाटो नमान्ने हो भने तपाईको हालत दीपकराज जोशीको जस्तै हुन्छ

अदालतमा मैले चाहेको मान्छे प्रधानन्यायाधीश हुन्छ । यो कुरा कसैले थाहा पाएको छैनौं भने थाहा पाउने गरी देशलाई प्रदर्शन गर्छु भनेर रंगमञ्च खडा गर्नुभयो । यदि उहाँलाई सिफारिस गलत भयो भन्ने लागेको भए संवैधानिक परिषदबाट सच्याउने कि कहाँबाट छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले कहीँ छलफल गरेको देख्नुभयो ? प्रधानमन्त्रीको मनमा, अभिव्यक्तिमा कहीँ पश्चाताप छ ? छैन । त्यसैले यो न्यायपालिका हाम्रो प्रभावभन्दा बाहिर रहन सक्दैन भनेर गरिएको प्रणालीगत आक्रमण हो ।

आउने दिनमा अझ प्रष्ट भएर आउँला । समाचारमा आएको छ, केही मुद्दाहरुबारे प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो । सत्यता के हो थाहा छैन मलाई । तर, सुनुवाई समितिले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने आएको छ ।

एकातिर, सुनुवाई समितिमा अड्काइराख्ने अनि, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक भेट्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, नेकपाका अर्का अध्यक्षले पनि भेट्नुभयो । यो भनेको तपाई हाम्रो लाइनमा हिँड्नुहुन्छ कि हिँड्नुहुन्न भनेर प्रयत्न गर्दा आफूले भनेको बाटोमा नहिँड्ने देखेपछि अस्वीकारको बाटो समात्नुभयो ।

उसोभए तपाईहरुको आपत्ति सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेकोमा होइन कि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा हो ?

संसदीय सुनुवाई समितिले फिल्म्जी (कमजोर) ग्राउण्डमा निर्णय गरेको छ । आफूसँग यथेष्ट प्रमाण छैन भने संवैधानिक परिषदलाई पत्याउनुपर्छ । किनकि सुनुवाई समिति भनेको कन्फर्मेसन हेयरिङ हो । बेनिफिट अफ डाउट (शंकाको सुविधा) संवैधानिक परिषदलाई जान्छ । तर, कस्तो भयो भने जसले शंकाको सुविधा पाउने हो, त्यो निकायले पनि आफ्नो सिफारिसको प्रतिरक्षा गरेन, बरु अस्वीकृत गराउन लागिपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले अब यसो भन्नुपर्‍यो – मैले गलत मान्छे सिफारिस गरेंछु, मैले गलत सिफारिस गरेका कारण संवैधानिक परिषदमाथि प्रश्न उठेको छ, मैले प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेतालाई सबैभन्दा राम्रो मान्छे उहाँ नै हो, उहाँलाई नियुक्त गरुँ भनें । संसदीय समितिले अस्वीकार गर्ने अवस्था आउँदा पनि मैले उहाँहरुलाई केही भनिनँ । मैले दुनियाँलाई देखाउन र लाज छोप्नका लागि पनि भनिनँ । तर, मेरा मोन्छेलाई हृवीप जारी गरेँ । यसो भन्नु परेन अब ?

एकातिर सिफारिस गर्ने, अर्कातिर हृवीप जारी गर्ने । अनि विपक्षी दलको नेताले फोन गर्दा यो समितिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिउँ भन्ने । उहाँ अस्वीकृत गराउन लाग्नु महापाप हो । नलाग्नु भएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशको नाम संसदले अस्वीकृत गरेपछि उहाँले देशलाई केही भन्नुपर्दैन ?

त्यसैले कांग्रेसले यो नियोजित छ भनेको हो त ?

हो । प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिकरुपमा सन्देश दिन खोज्नुभएको हो । पहिले-पहिले बीच बजारमा फाँसी किन दिइन्थ्यो । अपराधीलाई बन्दकोठामा फाँसी दिएपनि हुन्थ्यो नि । तर, बीच बजारमा दिइन्थ्यो । किनभने बाँकीलाई हेर भन्न हो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई कडा सन्देश दिन खोज्नुभएको छ, हामीले भनेको बाटो नमान्ने हो भने तपाईको हालत दीपकराज जोशीको जस्तै हुन्छ । दीपक जोशी बन्ने कि हामीले भनेको मान्ने ?

नभए संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा आफूले सिफारिस गरेको नाम आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अस्वीकार गर्दा उहाँलाई पश्चाताप हुन्न ? उहाँले देशलाई भन्न पर्दैन के भयो भनेर ? तर, भन्न आवश्यक ठान्नुभएन । यसले प्रष्ट हुन्छ कि उहाँले सुनियोजित तवरले यो सन्देश दिन खोज्नु भएको हो । अधिनायकवाद भनेको यही हो ।

तर, आज जनतामात्र होइन, विचार निर्माणमा भूमिका खेल्ने बुद्धीजीवीदेखि पूर्वन्यायाधीशहरुले समेत जोशीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । तपाईहरुले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीले नियोजित रुपमा अदालतलाई तर्साउन खोजेका हुन् त भनेका छैनन् नि आम मानिसले ?

हामीले उहाँहरुलाई बुझाउन नसकेको होला । तर, स्वाभाविकरुपले मलिलो वातावरण नभएसम्म अधिनायकवाद आउन्न । मलिलो भनेको कहिले राष्ट्र खतरामा पर्‍यो भनेर आउँछ, कहिले विकासको काम रोकियो भनेर आउँछ, कहिले नालायक मान्छेलाई रोक्नुपर्‍यो भनेर आउँछ । तत्काल आम नागरिकलाई भ्रममा पार्न सक्ने सिँढीहरु चढेर नै अधिनायकवाद आउँछ ।

त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीश सुनुवाईमा पनि उहाँले त्यो बाटोमा जान राम्रो सिँढी पाउनु भएको हो । अधिनायकवादी बाटोमा उहाँहरुले एउटा सिँढी चढ्नुभएको छ । त्यसैले हाम्रो कमजोरी भएन होइन कि भयो । त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अर्को, अब गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ कि कार्यकारीणीको निर्णयमा मात्र संसदीय सुनुवाई गर्नु उचित हो । संवैधानिक परिषदको निर्णयमा सुनुवाई उचित होइन । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने वा संसदीय सुनुवाई गर्नेमध्ये एक हुनुपर्छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छन्, संसदमा सुनुवाई हुन्छ । तर, त्यहाँ हृवीप जारी हुँदैन, विवेकको मत दिइन्छ । हामी कहाँ हृवीप जारी भएर निर्णय गर्ने संसदले निश्पक्षताका साथ सुनुवाई गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न जीवित छ । त्यसैले जहाँ राज्यका तीनैवटै अंग जोडिन्छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष सबै जोडिन्छ । त्यहाँबाट गर्ने निर्णयलाई सुनुवाईको विषय बनाउनु हुँदैन ।

त्यसैले संविधान संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाईलाई अब न्यायाधीश बाहेक भनेर जानुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा संविधान जान्ने, कानुन जान्नेहरुले बहस गर्नुपर्छ ।

आफूले चाहेको मान्छे नआएपछि संवैधानिक व्यवस्था नै फालौं भन्न मिल्छ र ?

अन्तरिम संविधान बनाउने बेला न्यायाधीशको सुनुवाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भएको थियो । माओवादीले न्यायालयमा पनि नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको थियो । त्यो धेरै खल्बल्याउने कुरा थियो । त्यसैले सुनुवाईमा सम्झौता गरिएको हो ।

अर्को, सोच्नुपर्ने के छ भने हामीले संक्रमणकालसम्वन्धी केही काम अझ पूरा गर्न बाँकी छ । त्यसअघि नै नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रता, निश्पक्षता र सक्षमतामाथि अर्न्यराष्ट्रिय नजरमा प्रश्न उठ्यो भने हामीले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम हाम्रै देशको क्षेत्राधिकारभित्र टुङ्गो लगाउन सक्दैनौं कि ? अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रधिकारलाई फजुलमा अरुलाई आर्कषित गर्छौं कि भन्ने चिन्ता हुनुपर्ने होइन र ? मलाई त्यो चिन्ता छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्‍यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको पार्टीका सांसदहरुले मिलेर अस्वीकृत गरे । यसो गर्न पाइन्छ ? यसो गर्दा प्रधानमन्त्री दुःखी हुनुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुपर्‍यो नि

यसकारण चिन्ता छ कि हामीले सचेत मनले सशत्र द्वन्द्वलाई सकेर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने प्रयास गरेका हौं । कसैका लागि त्यो सशस्त्र द्वन्द्व बिसाएर सत्तामा जाने बाटो भएको हो भने म जान्दिनँ । तर, हामीले लडाइँ गर्‍यौं र पछि लोकतान्त्रिक बाटो रोज्यौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याएको भन्नुभएको छ । यो पूरा नहुँदासम्म म मरे पनि मेरो आत्मा यहीँ रहन्छ भन्नुभएको छ ।

भनेको, हामीले एकदम सचेत मनबाट सशस्त्र द्वन्द्वको लोकतान्त्रिक अवतरण खोजेको हौं । यसको धेरै काम पूरा भइसक्यो । लडाकूहरुको समायोजन नहुँदासम्म नेपाली सेनाको महत्व बढी थियो । अहिले पनि सेनाको महत्व छ, किनभने अरुखालका चुनौती बाँकी छन् । तर, त्योबेला चुलिएको महत्व थियो नेपाली सेनाको ।

आज यो संक्रमणकालीन न्यायका कामहरु बाँकी छन्, संघीयता भर्खर अभ्यासमा गएको छ, संविधान कार्यान्वयन सुरु भएको छ । सर्वोच्चमै संवैधानिक बेञ्च बनाएका छौं । त्यसैले न्यायपालिकाको विश्वनीयतामाथि राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा यसमा आँच आयो भने कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।

विशेषतः म नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउनुभयो भने संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय विश्वसनीयता भएन भने अन्तरराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताहरुले अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकषिर्त गर्ने जोखिम हुन्छ । प्रधानसेनापति प्रकरणपछि प्रचण्डजी पटक-पटक भन्नुहुन्छ मैले सिकेँ । तर, उहाँले अहिलेसम्म केही सिक्नुभएको रहेनछ भन्नेकुरा प्रमाणित हुन्छ । केही व्यक्तिको लाभका लागि अदालत लाचार भएर हाम्रो मतियार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोच्नुभयो भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

तर अदालतमाथि हस्तक्षेपको प्रयास त तपाईहरुबाटै सुरु भएको हो । अमूक व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन दिएन भनेर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुभयो….

त्यो ठीक भएन भन्ने बलियो ध्वनी हाम्रै पार्टीभित्र पनि उठ्यो । जेसुकै भए पनि अब मैले त्यसको व्याख्या गरिराख्नु परेन । किनकि प्रस्ताव हामीले फिर्ता गर्‍यौं । त्यसले परोक्ष रुपमा महाअभियोगको प्रस्ताव अनुपयुक्त थियो भन्ने त बुझियो ।

त्यसोगर्दा हुँदोरछ भन्ने त भयो नि ?

हाम्रोतिरको छुचो कुरा त भन्नुपरेन । यो कुरा गर्दा पार्टीभित्र छुच्याइँ कुरा गरेको ध्वनी पनि हुन सक्छ । तर, हामीले आफ्नै कामबाट त्यो गल्ती हामीले गर्‍या हौं भन्ने कुरा परोक्षरुपमा स्वीकार गरिसकेका छौं । त्यसलाई अन्यथा बुझ्न उचित हुन्न ।

हामीबाट कमीकमजोरी भएको छैन म भन्दिनँ । हिजो कमीकमजोरी थिएन भनियो भने सुधार गर्न पनि सकिन्न । हामीले चाँहि अलिकति लाज मानेर, अलिकति लुगा लगाउँथ्यौं । तर, उहाँहरु (तत्कालीन एमाले) त निर्वस्त्र भएर न्यायाधीश नियुक्त भएपछि लाइन लगाएर पार्टी कार्यालयमा हाजिर गराउनुभयो । त्यो निर्लज्जताको पराकाष्टा हो ।

लोकतान्त्रिक मापदण्डबाट, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मापदण्डबाट त्यो निर्लज्जताको पराकाष्टा नै हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट दर्शनबाट त्यो निर्लज्जता हैन । कम्युनिस्ट शासन त्यसैगरी चल्ने हो ।

तपाईले भनेको जस्तो सुनियोजितरुपमा अदालतलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन खोजेको भए रोक्नुहुन्छ कसरी ?

उहाँहरुले त्यसो गर्न नसक्ने जनमत निर्माण गर्नुपर्छ । अदालतको स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पार्न दिँदैनौं भन्ने आम सञ्चार जगत र नागरिकको मत त्यतातर्फ लैजानुपर्छ । यसका लागि राम्रै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसैले जोशीजीलाई अन्याय त भयो । तर, जोशीजी भन्दा जुन प्रवृत्ति अगाडि आएको छ, त्यसबाट अदालतलाई जोगाउनुपर्छ । यसका लागि आम नागरिकसँग त्यो विचार नपुर्‍याई कांग्रेसले मात्र भनेर सक्दैनौं ।

न्यायाधीशहरुले पनि आफूलाई सच्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ? आम मानिसले झट्ट हेर्दा नै ‘छ्या’ भन्नेखालका भन्नेसम्मका आदेश भएका छन्…

यसमा म तपाईसँग सहमत छु । मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन, हामीले संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखेका छौं कि स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष न्यायपालिका । अन्तरिम संविधानमा हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका मात्र लेखेका थियौं । अहिले सक्षम र निश्पक्ष थप्नु भनेको संविधान बनाउने बेला कहीँ न कहीँ ‘ब्याक अफ आवर माइण्ड’ निश्पक्षता र सक्षमता अपेक्षित छ भन्ने थियो ।

त्यसैले मैले यति कुरा भन्नुपर्छ, कति कुरा हतारमा लेखियो होला । तर, धेरै कुरा सचेततापूर्वक लेखिएको छ । स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष किन लेखियो भनेर हामीलेभन्दा बढी सोच्नुपर्ने न्यायपालिकाले हो । त्योभन्दा बढी भन्नु सचित हुन्न ।

उसोभए अहिलेको कदमलाई सक्षम न्यायालिका बनाउन खोजेको होला भनेर शंकाको सुविधा दिन सकिँदैन ?

यो न्यायपालिकालाई सक्षम र निश्पक्ष बनाउने होइन कि स्वतन्त्रता पनि अपहरित गर्ने कदम हो यो । कसैले उचित सिद्ध गर्नुहुन्छ ? म विपक्षी भएर पनि हेर्दिनँ । दुईवटा तथ्य मात्र हेर्नुस्, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्‍यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको पार्टीका सांसदहरुले मिलेर अस्वीकृत गरे । यसो गर्न पाइन्छ ? यसो गर्दा आम नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्दैन ? संवैधानिक परिषदका अरु सदस्यलाई जवाफ दिनुपर्दैन ? प्रधानमन्त्री दुःखी हुनुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुपर्‍यो नि ।

एकछिन दीपकराज जोशी बिर्सनुस्, पार्टी बिर्सनुस् । त्यही मान्छे संवैधानिक परिषदको कुर्सीमा बसेर प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गर्छ । त्यही मान्छे पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर अस्वीकार गर्न निर्देशन दिन्छ । यसले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ कि ? सक्षम हुन्छ कि ? निश्पक्ष हुन्छ ? यो घामभन्दा छर्लङ्ग छ ।

अहिले जोशी घरबिदा बस्नुभएको छ । अब राजीनामा दिनुस् भनेर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सुझाएका छन् । त्यसो गर्नुभयो भने कांग्रेसले यो मुद्दा बोक्छ कि छोड्छ ?

दीपकराज जोशीले राजीनामा दिने/नदिने उहाँको जीवनको व्यक्तिगत कुरा हो । उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएन । अस्वीकृत हुनभयो । अगामी दिनमा न्यायाधीश नै भएर काम गर्न चाहनुुहुन्छ कि राजीनामा दिनुहुन्छ, त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो । त्यसमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसले आग्रह राख्न मिल्दैन ।

हामीले सोधेको, उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने यो मुद्दामा कांग्रेस पछि हट्छ कि हट्दैन ?

उहाँ पछि हट्नु र नहुट्नुसँग जोडिएन यो विषय । संवैधानिक परिषददेखि न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाई र अदालतबारे मैले जति कुरा गरेँ, त्यो व्यक्तिसँग जोडिएको छैन ।

एउटा कुरा, उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने महाअभियोग लगाउँछौं भनेर भन्नुभएको छ । कुनै व्यक्तिले राजीनामा दिएन भन्दैमा महाअभियोग लगाउन पाइँदैन । दीपकराज जोशी न्यायाधीश हुन पनि योग्यता राख्नुहुन्न भने न्याय परिषदले काम गर्ने होला नि ? एउटा पार्टीले महाअभियोग लगाउँछौं भन्नु एउटा प्रमाण हो कि उहाँहरु अदालतलाई आफ्नो लाचार छायाँको रुपमा राख्न चाहनुहुन्छ ।

अब म तपाईहरुलाई भन्छु, नेपालको मिडियाले प्रश्न गर्नुपर्दैन ? विपक्षीको मात्र जिम्मा हो प्रश्न गर्ने ? मैले भनेँ राजीनामा गर्नुस्, हाम्रो अत्यन्त बलशाली पार्टीले भन्यो । राजीनामा गर्नुहुन्न भने महाअभियोग लगाउँछौं । न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने आधार त्यही हो ?

यो घटनाबाट पाठ सिक्ने र संविधानको प्रस्तावनामा भनिएजस्तो स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष न्यायपालिका बनाउने हो भने सम्वादबाट एउटा ठाउँमा आउनुपर्ने रहेछ, होइन ?

पुग्नुपर्छ । यसका लागि मेरो प्रस्ताव किन अस्वीकृत भयो भनेर प्रधानमन्त्रीमा खोज्नुपर्‍यो । एक ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव राखेर बन्द कोठामा फेरि अस्वीकार गर्न किन निर्देशन दिनुपर्‍यो ? के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो जवाफ दिनुपर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्री एउटा लडाइँ जितेको योद्धाका रुपमा देखिनुभएको छ । यो हामीले जे आशंका गरेका हौं, त्यसका लागि एउटा प्रमाण भएको छ ।