३० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध नगर्न सर्वोच्चको आदेश

१७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

प्लास्टिक उद्योगीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको प्लाप्टिक झोला नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने र अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमसहित नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७४) कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारको अहिलेको निर्णय २०७२ साल वैशाख १ देखि लागू गरिएको ४० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयसँग बाझिएको भन्दै द एक्सप्लोर नेपाल प्रालिका भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सरकारले गत जेठमा गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय २०७२ सालमा गरेको निर्णयसँग बाझिएको भन्दै अहिले ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको झोला नियन्त्रण गर्ने निर्णय मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।