प्रचण्डका ‘घरवेटी’ले अलपत्र पारे भत्केपाटी–नगरकोट सडक

२ वैशाख, भक्तपुर । दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भत्केकोपाटी–नगरकोट सडक सात वर्षमा पनि नबनेपछि स्थानीयबासी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । २ सय ५१ सदस्यीय नगरकोट सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयबासीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

एक्जिम बैंक भारतको सहयोगमा भत्केकोपाटी–खरिपाटी–तेलकोट हुँदै नगरकोटसम्म पुग्ने ४० किलोमिटर सडक दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जिम्मा शैलुङ्ग कन्सट्रक्सनले पाएको छ । तर, सात वर्ष पुगिसक्दा पनि काम सकिएको छैन । शैलुङ्ग कन्सट्रक्सनका प्रोपाइटर शारदा अधिकारी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका घरवेटीसमेत हुन् ।

निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण अलपत्र छाडिएको सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् । घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलो हुने हुँदा स्थानीयबासी समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

सडकखण्ड अन्तर्गतका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ्ग, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीयहरुको भेलाले स्थानीय राजकुमार लामिछानेको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ । सविता खत्री सहसंयोजक र रमेश अधिकारी सचिव रहेको संघर्ष समितिले अबको पाँच महिनाभित्र सडक निर्माण गरिसक्न माग गरेको छ ।

व्यवसायीले तत्काल निर्माण कार्य अगाडि नबढाए धर्ना, जुलुस र नाकाबन्दी गर्नेसम्मको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिका संयोजक लामिछानेले चेतावनी दिए ।

संघर्ष समितिले सडकका बीचमा छोडिएका बिजुलीका पोलहरु हटाउनुपर्ने, जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, नाली तथा जोखिमयुक्त स्थानका सडक आसपासमा रिटेनिङ वाल लगाउनुपर्ने, निर्माण कार्य गुणस्तरीय हुनुपर्नेलगायतका मागसमेत राखेको छ ।

संघर्ष समितिले प्रारम्भिक कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, संघ तथा प्रदेश सांसद, शैलुङ्ग कन्ष्ट्रक्सनका प्रोपाइटर शारदा अधिकारी, आयोजना कार्यालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

भेलामा निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष निरञ्जन बजगाई, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा बजगाईं, स्थानीय मधुराम लामिछाने, पुष्पराज बास्तोला, हरिहर गिरी, पद्म लामा, इन्द्र प्रसाद कायस्थ, जीवन खत्री, चाँगुनारायण नगरपालिका ६ नं. वडाका अध्यक्ष सन्त बहादुर वाइवा, रामप्रसाद लामिछाने लगायत सहभागी थिए । उनीहरुले अटेर गरी निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न माग गरे ।