१० वैशाख, काठमाडौं । ०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि सकिन अब २ वर्ष पनि छैन । ५ पुस ०७२ मा पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन जारी भएर ५ वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणले १२ पुसमा औपचारिक रुपमा काम सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले काम सुरु गरेको वैशाख १२ गते नै ४० महिना पूरा भइसकेको छ भने अब यसको अवधि २० महिना बाँकी छ । निश्चित अवधिका लागि गठन भएको प्राधिकरणको कामको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक हुन सकिने स्थिति छैन ।
प्राधिकरण आफैंसमेत अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छैन । प्राधिकरण गठन भएको ४० महिना नाघिसकेपछि मंगलबार प्राधिकरणले प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तै संकेत देखियो ।
प्रगतिबारे सविस्तार बोलेका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकेनन् । यदि समयमा नसकिने भए र सरकारले आवश्यकता ठाने प्राधिकरणको म्याद थपिन सक्ने ज्ञवालीले बताए ।
तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुनेमा तपाई आफै सशंकित हो भन्ने प्रश्नमा भने सीईओ ज्ञवालीले आफू त्यस्तो संशकित नभएको दावी गरे ।
पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण भने तोकिएको अवधिमा नसकिने उनले प्रष्ट रुपमै भने । अन्य पुननिर्माण भने प्राधिकरणको अवधिसम्म सकिदैन कि भनेर आफू शंकामा नरहेको उनले दावी गरे ।
पुनर्निर्माणको ४० महिना : कस्तो छ प्रगति ?
प्राधिकरणले प्रगति रफ्तारमा अघि बढीरहेको दावी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म समग्रमा ६५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी भवन, सडक, खानेपानी जस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाएकोमा त्यसमध्ये निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गरेको प्राधिकरण बताउँछ ।
जसका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको उसको दावी छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३०७ घर परिवारमध्ये ६ लाख १२ हजार ९३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार २७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ-आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ३० प्रतिशत अर्थात २ लाख ३० हजार ६५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण भइरहेका घरहरुलाई समेत जोडेर ८० प्रतिशत प्रगति पुर्याएको देखिन्छ ।
यसैगरी भूकम्पबाट ७ हजार ५५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । जसमा ५९ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ४७६ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र १ लाख ७७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको जसमा ५४ प्रतिशत अर्थात ६४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका र १२ प्रतिशत अर्थात १४५ पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ५९ प्रतिशत मात्रै उपलब्धी हासिल गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । जसमा २२४ वटा अर्थात ३० प्रतिशतमात्रै पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २२१ वटा अर्थात २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
चुनौतीका चाङको प्राधिकरण
निर्माण भइरहेका संरचनाहरुसमेत जोडेर ६५ प्रतिशत प्रगति भएको बताउने प्राधिकरणले आफूले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको देखाएको छ ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कूल ९ खर्ब ३८ अर्ब रकमको आंकलन गरिएको थियो । जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म कुल १ खर्ब ८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै गरी सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैसस क्षेत्रबाट करिव २ सय अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अपेक्षा गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । यस हिसाबले पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप करिव ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।
यसरी पुनर्निर्माणको प्रगति वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुने स्थिति देखा परेको भन्दै यसका लागि हामी अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायहरुसँग सघन छलफलमा जुटेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनले पुनर्निर्माणमा असर पारेको दाबी
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा पुनर्निर्माणमा असर परिरहेको छ । यसको व्यवस्थापन हाम्रा लागि अर्काे प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ ।
प्राधिकरणले संघीयताको कार्यान्वयनका कारण पनि पुनर्निर्माणमा असर परेको बताएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा नकरात्मक असर परेको भन्दै यसको व्यवस्थापन पुनर्निर्माणका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4