८ असार, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बागमतीको १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन कानूनी जटिलता रहेको बताएका छन् ।
बागमती मुआब्जा विवादबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान बसेको संसद्को कृषि र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन कानूनी जटिलता भएको बताएका हुन् ।
मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको ६१४ रोपनी जग्गामध्ये ४२६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको मन्त्री राईले उक्त अवसरमा जानकारी दिए ।
बाँकी १८८ रोपनीको मुआब्जाका लागि भने कानूनी जटिलता रहेको उनले प्रष्ट पारे ।
’म कानूनको शपथ खाएर खाएर यहाँ आएको हुँ, व्यवहारले होइन’, मुआब्जाबारे बैठकमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भने, ‘यसकारण म व्यवहार होइन, कानुन अनुसार निर्णय गर्छु, कानुनले मिल्ने मुआब्जा म दिन्छु ।’
मुआब्जा विवादबारे समिति बैठकमा छलफल चले कुनै निष्कर्ष निस्किएन । निचोड ननिस्किएपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
बागमती मुआब्जा विवाद : संसदीय समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदकै विरोध