राजश्व विभागका सबै चेकपोष्ट हट्दै, ढुवानीको निगरानी अनलाइनबाट

२३ असार, काठमाडौं । देशभित्र मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारको निगरानी अब अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले यसका लागि सफ्टवेयर बनाएर कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो ।

सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री’ गरिसकेपछि एक ठाउँबाट हिँडेको सवारीसाधन निर्वाधरुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछ । विभागका महादिर्नेशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अब देशभरबाट विभागका चेक पोष्ट हट्नेछन् । विभागको वेवसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’ का माध्यमबाट उक्त सवारी साधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झार्यो भन्नेबारे निगरानी गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

विभागले १ साउनबाट ‘भेइकल एण्ड कनसाइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । सरकारले ०७१ सालमै अनलाइनमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारी साधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत सोही समयमा भएको थियो । तर, आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणबाटै सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सफ्टवेयर बनाएर मालसामान ढुवानी कार्यलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो । सरकारले बजेटमा चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको श्रृङ्खलालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रणालीले कसरी काम गर्छ ?

ढुवानी सेवा कम्पनी, उद्योग, थोक व्यापारी, आयातकर्ता, भन्सार एजेन्टजस्ता मालवस्तु ओसारपसारमा संलग्न प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम विभावको वेवसाइटमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता भइसकेपछि देखिने मेनुबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो र अन्तर्गत शाखाको ‘यूजर आइडी/पासवर्ड’ बनाउन सकिन्छ । यसबाहेक प्रयोगकताले ढुवानी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्टी गर्न सक्छन् । सोही मेनुबाट विलविजक/प्रज्ञानपत्र, चलान, डेविट क्रेडिट/नोटजस्ता विवरण भर्न सकिन्छ । स्वघोषणा गरेका सामग्रीको विवरण हेर्न सकिन्छ ।

‘कुनै व्यापारीले अमेरिका बसेर वीरगन्जबाट नेपालगन्जका लागि छूटेको आफ्नो सामान बोडेको गाडीको निगरानी गर्न सक्छन्,’ महानिर्देशक मैनाली भने, ‘यो प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको सफ्टवेयरसँग पनि लिङ्क हुन्छ ।’

फोटोकपी छाड्दै हिँड्न नपर्ने

अहिले कुनै एक स्थानबाट मालसामान लिएर हिँडेको सवारी साधनले विभिन्न स्थानमा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका चेकपोष्टमा सामानको पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको कागजातको फोटोकपी बुझाउँदै हिड्नुपर्छ । कतिपय बेला सवारी चालकले कागज हरायो भनिदिन्छन् र अर्को विलविजक बनाएर कागजात मिलाउनु पर्ने हुन्छ । चेकपोष्ट नभएका सडक खण्डमा एउटै बिल प्रयोग गरेर पटक–पटक मालवस्तु ओसारपसार गरे पनि त्यसको रेकर्ड सरकारी संयन्त्रसम्म आइपुग्दैन । त्यसबाट भइरहेको राजस्व चुवाहट अब नहुने महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् । उनका अनुसार अब विभागका चेकपोस्ट राजमार्गमा बस्ने छैनन् ।

सवारी चालकले सामानको विवरण बोकेको कागजको ठेली बोकेर पनि हिँड्नु नपर्ने भएको छ । सवारी साधन छुट्ने बिक्रेताले विभागको वेवसाइटमा विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’ का माध्यमबाट उक्त सवारी साधनको अनलाइन निगरानी शुरु हुन्छ । सवारी सामान बिक्रेतासम्म पुगिसकेपछि किन्ने व्यापारीले सामानको ‘क्यू आर कोड’ इन्ट्री गरेपछि निगरानीको एक चक्र पुरा हुन्छ । यसबेला कुन व्यापारीले कुन सामान कति खरीद–बिक्रि गर्‍यो भन्ने विवरण पनि यथार्थ देखिन्छ ।

‘दक्षिणतर्फ करीव १७ सय किलोमिटर खुला सिमाना छ,’ महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘सबै विभागका चेकपोष्टले सबै स्थानमा हेर्न पनि सक्दनौं, देशभर सयौं सडक खण्डमा भौतिक उपस्थिति पनि देखाउन सकिन्न, त्यसकारण पनि अनलाइनमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाइएको हो ।’ अब भने ‘क्यू आर कोड’ को प्रिन्ट या सवारी चालकको मोवाइलमा राखेर सोही माध्यमबाट सहज तरिकाले ढुवानी गर्न सक्छ ।

विभागले विभिन्न १० स्थानमा रहेका आफ्नो चेकपोष्ट हटाए पनि राजमार्गमा छड्के गस्ती र उपस्थिति भने बढाउने भएको छ ।

‘हामी तीन महिना परीक्षणका लागि बिनादर्ता हिडेका सवारी साधनलाई कारवाही नगरी सम्झाउने काम गर्छौं,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘त्यसपछि भने कडाईका साथ कारवाही हुन्छ ।’

उता, सवारी साधनमा इन्ट्री भइसकेपछि बाटोमा सवारी चालकले अर्को सामान थपेर बोक्यो भने त्यसको जिम्मेवारी व्यापारी नभई ड्राइभर हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट व्यवसायीको जोखिम पनि कम हुने छ ।

अन्य चेकजाँचमा समेत सहज

भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टमबाट इन्ट्री भई गुडेका सवारी साधनलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग बाहेकका निकायले रोकेर चेकजाँच गर्दासमेत अब सहज हुने भएको छ । विभागका अनुसार ‘क्यू आर कोड’ प्राप्त गरी गुडिरहेका सवारी साधनले बोकेको सामानको विवरण वेवसाइटकै माध्यमबाट ती निकायले पत्ता लगाउन सक्छन् । त्यसकारण ट्रक या कन्टेरनमा के सामान छ भनी छुट्टै चेकजाँच गरिरहनु पर्दैन ।

यस प्रणालीबाट व्यवसायको समय र लागत बचत भई व्यवसायिक लागत कम हुने अपेक्षा विभागको छ । व्यवसायीले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सूचना संकलन आफैले गर्न सक्ने र व्यापारिक मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारमा गैरकर अवरोध समेत हट्ने भएको छ ।