कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने सहमति

२२ साउन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि सरकार निरीह बन्ने गरेको थियो ।

बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल थियो । विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यो दफामा छलफल गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु विभाजित भएका थिए । सांसदहरु मात्र होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाको पनि फरक-फरक मत आयो ।

मन्त्री पण्डितले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखे । उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट सरकारलाई दबाव दिने गरी सामूहिक राजीनामा आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने र काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने भएकाले यसको आवश्यकता छ ।’

तर, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने फरक धारणा राखे । सचिव कोइरालाले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य छ कि छैन भनेर थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा सनाखत गरेर राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषय हो । सामूहिक राजीनामा आउँदा स्वीकृत गरिहाल्नु उपयुक्त हो कि होइन थप छलफल गरौं ।’

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले पनि विधेयकमा सामूहिक राजीनामाको व्यवस्था राख्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरुले पनि सामूहिक राजीनामाको व्यवस्थाको विपक्षमा धारणा राखे । दिलेन्द्र बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौलालगायतले ट्रेड युनियनबाट तर्सिएर सामूहिक राजीनामा आए स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध गरे ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद बडुले भने, ‘यो जोडिएको ट्रेड युनियनसँगै हो । उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । सामूहिक राजीनामा दिन्छन् भन्ने कल्पना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । यो दफा हटाउनुपर्छ ।’

तर, नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराजलगायतले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषय ट्रेड युनियनसँग मात्र जोडिएर नआएको भन्दै राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रभाकरले कर्मचारीहरुलाई अराजक हुन नदिनका निम्ति यो व्यवस्था उचित रहेको तर्क गरे ।