वित्तीय साधन परिचालनमा केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि साउन पहिलो सातामा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । तर निकै चासोको विषय बनेको ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषयले भने यसले खासै प्राथमिकतामा राखेन ।

बिग मर्जरकै चर्चाका कारण राष्ट्र बैंकले ल्याएका केहि नयाँ नीति ओझेलमा परेका छन् । यसमध्ये एक हो, वित्तीय साधन परिचालन ।

पुँजीको अभाव बर्षेनी बढ्दो छ । वित्तीय साधनको परिचालन राम्रोसँग नहुँदा विभिन्न समस्याहरु देखिने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विधिवत रुपमै वित्तीय साधन परिचालनका लागि ढोका खुला गरेको छ । कसरी त ?
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘वित्तीय साधन परिचालनको ढोका खोल्नु नै यस वर्षको मौद्रिक नीतिको एउटा प्रमुख विशेषता हो ।’

राष्ट्र बैंकले यसअघि प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत रकम विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण ल्याउनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शतप्रतिशतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै थप दायरा बढाएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमख डा. भट्ट बताउँछन् ।

यसले विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने र पुँजी अभावको समस्या पनि क्रमिक रुपमा समाधान हुने उनको भनाई छ । उता बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्रलाई राम्रो फाइदा पुग्ने विभागीय प्रमुख भट्टले बताए ।

यसका साथै गैरआवासीय नेपाली र विदेशी बचतकर्तालाई पनि नेपालमा बचत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय साधन परिचालनको ढोका खुला गरेको उनको भनाइ छ ।

यसरी खुल्यो ढोका

केही वर्षयता नेपालमा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा जडको रुपमा देखिदै आएको छ । लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले शुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत रकम विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

फेरि, २५ प्रतिशत कम भएको महशुस गरेर राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत बनाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत ऋण ल्याउन व्यवस्था गरेपछि एनएमबि बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट भित्र्याएको थियो । अर्को निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट भित्र्याउने प्रक्रियामा छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अझ खुकुलो पारेको छ । अब बैंकहरुले विदेशी बैंकहरुबाट मात्रै नभएर अन्य संस्थाहरुबाट समेत रकम ल्याउन सक्नेछन् ।

जस्तो नेपालको सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता विदेशी फण्डहरुबाट नेपालमा रकम भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागीय प्रमुख भट्टले बताए ।

नेपालमा धेरै प्रतिफल पाइने भएकाले पनि त्यस्ता फण्डहरुले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । उता विदेशी बीमा कम्पनीहरु पनि नेपालका बैंकहरुमा लगानी गर्न सक्छन् ।

‘विश्वमा कतिपय मुलुक छन्, जहाँ नेगेटिभ ब्याजदर छ’ अनुसन्धान विभागका प्रमुख भट्ट भन्छन्, ‘जापानमा निक्षेपको ब्याज पाइदैन, अमेरिकामा ब्याज त पाइन्छ तर एकदमै कममात्रै, यस्ता मुलुकका बीमा कम्पनीहरुले नेपालका बैंकमा लगानी गर्न सक्छन् यहाँ आकर्षक ब्याज छ ।’ तत्कालै यसमा ठूलो आकर्षण नदेखिए पनि क्रमशः बढ्दै जाने उनी बताउछन् ।

डिबेञ्चरको प्रभाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा डिबेञ्चर जारी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गर्नु अघि पनि केहि बैंकहरुले डिबेञ्चर जारी गर्न शुरु गरिसकेका छन् ।

अहिले मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरुको २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । जसअनुसार वर्षमा बैंकहरुले कम्तिमा ६२ अर्ब रुपैयाँ डिबेञ्चर जारी गर्नु पर्नेछ । तरलता समस्या यसले केहि हदसम्म समाधान गर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ यसले ब्याजदरलाई स्थिर ल्याउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निश्चित समयावधीको लगानी हुने भएकाले ११ प्रतिशत नै ब्याज दिए पनि त्यो अवधिसम्म ब्याज बढ्दैन । अहिले भइरहेको ब्याजदरबीचको उचारचढावलाई यसले रोक्न भूमिका खेल्छ ।

यसले धितोपत्र बजारलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । डिबेञ्चरको विकास हुँदै जाने हो भने भोलि बैंकबाहेक अन्य क्षेत्रहरुले समेत डिबेञ्चर जारी गरे लगानीको श्रोत जुटाउन सक्छन् ।

बैंकलाई अर्को फाइदा भनेको शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउने सुविधा हो । अहिले कर्जा–निक्षेपबीचको अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था छ । अर्थात कुनै बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप लियो भने ८० प्रतिशत रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्नेछ ।

तर डिबेञ्चरको हकमा भने यो लागू हुँदैन । जति रुपैयाँ छ त्यो सबै लगानी गर्न बैंकले पाउनेछन् । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र आफैले बैंकलाई रेटिङ गर्न सक्नेछन् । एउटै ब्याजदरमा जारी गरेका दुई बैंकको डिबेञ्चरमा एउटाको सबै बिक्छ भने अर्कोको नबिक्न सक्छ । त्यो नै निजी क्षेत्रको रेटिङ हो ।