२५ कात्तिक, काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यास ‘विस्थापन’ गर्ने भन्दै नेपाल आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरण सहकार्यको तयारीमा छन् । स्वदेशमा यथेष्ट विद्युत् उपलब्धतासँगै भान्सामा ग्यास सिलिन्डरलाई इन्डक्सन चुल्होले विस्थापित गर्ने रणनीति यी दुई निकायको हो ।
आयातीत ग्यासलाई खाना पकाउने पहिलो ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरिरहेका नेपालीहरूलाई विद्युत् प्रयोगमा अभ्यस्त गराउन निगम र प्राधिकरणबीच अनौपचारिक छलफल अघि बढेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार, बढ्दो विद्युत् उत्पादनले आयातीत इन्धनको माग घटाउने भएकाले ग्यास र पेट्रोलियमका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नेबारे आयल निगम पछि हट्ने सम्भावना छ ।
एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा सस्तो पनि पर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने विज्ञहरू पनि बताउँछन् ।
ग्यासमा बलेको रुपैयाँ
नेपालमा मासिक २६ लाख ७६ हजारभन्दा बढी सिलिण्डर ग्यास खपत भइरहेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांक छ । जसअनुसार, दैनिक ८० हजार सिलिण्डरभन्दा धेरै ग्यास नेपालीले खपत गरिरहेका छन् ।
आयल निगमको विवरणअनुसार, नेपालले वार्षिक करिब ४ लाख ५६ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नेपालमा ४२ करोड ८८ लाख ४० हजार १५७ किलो ग्यास आयात भएको थियो, जुन ३ करोड २१ लाख १४ हजार सिलिण्डरभन्दा धेरै हो । ग्यासकै लागि गत वर्षमात्रै ३५ अर्व ५४ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विदेसिएको थियो ।
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने १४.२ किलोको ग्यास सिलिण्डर सरकारले १४ सय ४० रुपैयाँमा भारतसँग खरिद गरेर ९० रुपैयाँ घाटा सहेर १३ सय ८० मा ग्राहकलाई बिक्री गरिरहेको छ । अर्थात् ग्यासलाई उपभोक्तामाझ सर्वसुलभ बनाउन प्रतिसिलिण्डर ९० रुपैयाँ अतिरिक्त भार सरकारको काँधमा परिरहेको छ । वार्षिक हिसाब गर्ने हो भने उक्त भार २ अर्व ८९ करोडभन्दा धेरै हुन आउँछ । आयल निगमका निर्देशक दीपक बरालका अनुसार, यस गत वर्ष १४ प्रतिशत हाराहारीले ग्यासको खपत वृद्धि भएको छ । विद्युत् आपूर्ति असहज हुन थालेपछि १५ प्रतिशतको वार्षिक खपत वृद्धि १ प्रतिशतले घटेको हो ।
विद्युत् खेर जाने अवस्था
नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका अनुसार अहिले ११ सय ९९ मेगावाट बिजुली नेपालको ‘पिक डिमान्ड’ हो । प्राधिरकणका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५३६ मेगावाट र निजीस्तरका आयोजनाबाट उत्पादित ४२६ मेगावाट बिजुलीले अहिलेको नेपालको माग धानिरहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार, औसत दैनिक ८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात हुन्छ भने २६ मेगावाट बिजुली नेपालबाट अहिले भारत निर्यात भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली थपिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना ४५६ मेगावाट र थप ५० वटा नयाँ आयोजनाले यसै वर्ष उत्पादन थालेपछि तत्कालको उच्चतम माग बराबरकै बिजुली नेपालमा बढी हुनेछ ।
‘अब हामीलाई उत्पादनको कुनै चिन्ता छैन, प्रसारण, वितरण र उत्पादित बिजुलीको बजार प्रवद्र्धनको चुनौती मात्रै छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
विद्युत् खपत बढाउने प्रयासमा प्राधिकरण लागेको उनको भनाइ थियो । रातको समयमा माग घट्दा प्लान्टहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आइसकेकाले प्राधिकणलाई जतिसक्दो छिटो देशभित्रै बिजुली खपत बढाउनुपर्ने र छिमेकी देशमा बजार खोज्न जरुरी भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
ग्यासको पूर्वाधारमा लगानी किन ?
उच्च खपतका कारण ग्यासलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा आयल निगमले योजनाहरू बनाएको छ । निगमले अहिले नेपाल–भारत बोर्डरबाट अमलेखगञ्ज हुँदै चितवनको लोथरसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन र चितवनमा भण्डारणको काम अगाडि बढाएको छ । मोटामोटी विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे सकिएको आयोजनाको लागत ग्यास पाइपलाइनतर्फ ११ अर्ब १९ करोड र भण्डारणमा ३ अर्ब ८१ करोड हुनेछ ।
यस्तै निगमले झापाको चारआली र जनकपुरमा एलपीजी ग्यासको भण्डारणसहितको बोटलिङ प्लान्टको योजना पनि अघि बढाएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निगमले टेण्डर गरिसकेको छ । लोथरसम्मको पाइपलाइन र भण्डारण गृहको खर्च कसले गर्ने भन्ने यकिन नभए पनि चारआली र जनकपुरको प्लान्टको खर्च निगमकै हो ।
निगमले तत्कालै झण्डै २५ अर्बको परियोजनामा अघि बढ्नुपूर्व विद्युत्को उपभोग र उपलब्धताबारे राम्ररी बुझ्न चाहेको जनाएको छ । विद्युत्ले ग्यासको विकल्प हट्न १० वर्षभन्दा धेरै लाग्ने भए मात्रै मजबुत पूर्वाधार निमार्णमा अगाडि बढ्ने निगमको सोच छ ।
निगम र प्राधिकरणलाई नैतिक संकट
दुई फरक निकाय (निगम र प्राधिकरण) ले फरक–फरक ऊर्जा (ग्यास र बिजुली) को स्रोत उपभोक्ताको घरमा पुर्याएका छन् । अहिलेसम्म भान्सामा ग्यासको सिलिण्डरको अत्यधिक प्रयोग छ, जुन आयातीत हो ।
कुनै बेला विद्युतको अभाव थियो ग्यास निर्विकल्प भयो तर अब त बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकको छ ।
‘प्रशस्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन छ । धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नुस् भनेर प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भने । तर एलपी ग्यास प्रयोग नगर भनेर उपभोक्ता र आयात नगर भनेर निगमलाई भन्ने वा छलफल गर्ने अधिकारी आफूलाई नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यता, इन्धन आपूर्ति गर्ने आयल निगमले ग्यास नबालेर विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न प्रेरित गर्न पनि स्वभाविक हुँदैन ।
‘उपभोक्ताले बुझेर क्रमशः आयातीत ग्यासको प्रयोग घटाउने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ तर सरकारी नीतिबेगर निगम आफैंले भन्न मिल्दैन,’ एक अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता गरिरहँदा आयल निगम ग्यासका लागि पूर्वाधार लगानी गर्न तम्सिनु सुहाँउदो देखिन्न । पेट्रोलियम र ग्यासको पूर्ण विकल्प विद्युत् हुनसक्छ वा सक्दैन भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् ।
सरकारी नीतिको पर्खाइ
सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि कार्यदल नै बनाएर काम थाले पनि ग्यासको विकल्पमा विद्युत् प्रयोग गर्नेबारे ठोस नीति भने निर्माण गर्न सकेको छैन । वार्षिक ३५ अर्बको ग्यास आयातलाई घटाउँदै विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा विद्युत् प्राधिकरण ढुक्क छ, तर राज्यले नीति छिट्टै ल्याउनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
बिजुली प्रयोग गरेर ग्यास विस्थापन गर्नेबारे ऊर्जा मन्त्रालयले निगम वा मातहतको मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको छैन ।
‘प्राधिकरणले विद्युत्को खपतलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी मूल्य तोक्न आयोगलाई सिफारिस गरेको जानकारी समाचारमा पढे पनि विद्युत् प्रयोगमार्फत ग्यासलगायतका इन्धन विस्थापित गर्नेबारे कुनै छलफल अगाडि बढेको छैन्,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
एलपी ग्यासभन्दा विद्युत् सस्तो र देश हितमा हुने भएकाले सरकारले विद्युत् प्रयोगमा उपभोक्तालाई जागरुक बनाउनुपर्ने ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘सिलिण्डर ग्यास किन्न १४ सय खर्च हुन्छ तर उक्त ग्यास बराबरको खाना पकाउन इन्डक्सनमार्फत विद्युतबाट ९ सय हाराहारीले पुग्छ । अर्कोतर्फ वातावरण प्रदूषणबाट मुक्ति मिल्छ’, उनले भने ।
वार्षिक ३५ अर्बको आयात व्यवस्थित गर्न फेरि २५ अर्बको नयाँ योजना तथा वर्षिक साढे २ अर्ब अनुदान अब घटाउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ग्यासको पूर्वाधारमा गर्ने खर्च र यसमा दिइँदै आएको सरकारी अनुदान अब उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोगमा दिइनुपर्ने उनको मत छ ।
