२ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐनविरुद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको छ ।
ऐनका अधिकांश दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सोमबार सर्वोच्चमा रीट दायर गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रीटमा ऐनका थुप्रै दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
साथै मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
रीटको ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
यसअघि सागरनाथ वन परियोजनाबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध पनि प्रदेश २ सरकार अदालत गएको थियो ।
