१० पुस, काठमाडौं । काठमाडौंका चोक–चोकमा रहेका होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा ४ वटा कार्यदल बनाएर परिचालन गरिने भएको छ । बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कार्यदल बनाएर तत्कालै होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले सरोकारवाला समेतको सहभागितामा भएको बैठकले सहरको सौन्दर्य बढाउनका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउन तत्कालै शुरु गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा छलफल भएको हो, महानगरका मेयरसहित सरोकारवाला सबै हुनुहुन्थ्यो,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
महानगरको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सडक, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाइने र त्यो कार्यदललाई ४ वटामा विभाजित गरी काम शुरु गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
काठमाडौंका होर्डिङ बोर्ड हटाउन ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । तर लामो समयसमम सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि महानगरविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएको छ ।
अवहेलना मुद्दा दायर भए पछि भने महानगरले सक्रियता देखाएको थियो । महानगरले २ साताअघि ७ दिने अल्टिमेटम दिदै बोर्डहरु हटाउन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको २ साता वितेपछि गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कतिपय क्षेत्रमा महानगरको अनुमति लिएर नै होर्डिङ बोर्ड राखिएका छन् भने विजुलीका पोलमा विज्ञापन बोर्ड झुण्डाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति दिएको छ । विजुलीका पोलहरुमा प्राधिकरणले केही वर्षअघि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डर आह्वान गरी विज्ञापन बोर्ड राख्न दिएको थियो । तर नयाँ विज्ञापन ऐन पारित भएपछि भने ती सबै गैरकानूनी भएका छन् ।
नयाँ ऐनमा विजुली तथा टेलिफोनको तार रहेको पोलहरुमा विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अनधिकृत बोर्डहरु हटाउन तत्कालै शुरु गरिने बताए । केही कानूनी हिसाबले सम्झौता गरेर राखिएका होर्डिङ बोर्डहरु समेत काठमाडौंमा रहेको भन्दै ती बोर्डका धनीलाई बोलाएर हटाउन निर्देशन दिइने उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘तत्कालिन अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर राखेकालाई भने बोलाएर प्रक्रिया पुर्याएरै हटाउन भन्नेछौं ।’
धेरैजसो ठाउँहरुमा अनधिकृत तरिकाले होर्डिङ बोर्ड तथा प्रचारप्रसारका सामाग्रीहरु राखिएको भन्दै त्यसलाई एक हप्ताभित्रै हटाइने उनले बताए । भित्ते लेखन, तथा पोष्टर पम्प्लेट समेत तत्कालै हटाइने मेयर शाक्यले जानकारी दिए ।
लेखकको बारेमा
रोयल आचार्य
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय आचार्य मुलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेयर बजार र निजी क्षेत्रका विषयमा कलम चलाउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4