१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको लामो समय भयो । तर, स्वयम् काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशलाई टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य प्रदुषण भएको र शहरको सौन्दर्य बिग्रिएको चिन्ता सरोकारवालाबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । तर, महानगरले यसमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
अहिले पनि काठमाडौंको थापाथली, माइतिघर, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर लगायतका मूख्य चोककै छेउछाउमा ठूला–ठूला बोर्ड राखिएका छन् । स्रोतका अनुसार महानगरका अधिकारीबाटै त्यस्ता बोर्डहरुको संरक्षण गरिएको छ । उनीहरुले कमिसन लिएर बोर्ड राख्न दिएकाले त्यसलाई हटाउन नसकेको स्रोतको दावी छ ।
‘हामीले त्यस्ता बोर्डहरुका लागि मापदण्ड तोकेका छौं, मापदण्ड विपरितका गैरकानूनी बोर्डहरु यसअघि पनि हटाएका छौं’ अनलाइनखबरसँग प्रवक्ता डंगोलले भने, ‘अन्य ठाउँहरुमा पनि अझै छन्, ति हामीले नोट गरेका छौं ।’ गैरकानूनी तरिकाले राखिएका त्यस्ता बोर्डको कर नलिएको उनले बताए ।सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि महानगरपालिकाले केही स्थानहरुमा नयाँ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको पाइएको छ । महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले मापदण्ड विपरित गैरकानूनी हिसाबले अझै पनि होर्डिङ बोर्ड राखिएको स्वीकार गरे । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि केही स्थानहरुमा भएका बोर्डहरु हटाइएको उनको दावी छ । ती सबै बोर्डहरु हटाउन महानगरमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता डंगोलले बताए ।
तर, प्रवक्ताले यसो भने पनि लामो समयदेखि काठमाडौंका मुख्य चोकहरुमा ठूला होर्डिङ बोर्डहरु निर्धक्कसँग ठडिएका छन् । यसलाई महानगरले हटाउन कुनै सक्रियता देखाएको छैन । त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल लगायतका चोकहरुमा विज्ञापनका होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट प्रशस्तै मात्रामा देख्न सकिन्छ । महानगरले आफैले बनाएको नियम लागु गर्न नसक्दा काठमाडौं कुरुप बनेको छ ।
महानगरपालिकाले विज्ञापनका रुपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको छ । त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरु सडकबाट १० मिटर भित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ महानगरले डिजिटल बोर्ड भने राख्न छुट दिएको छ । तर काठमाडौंका चोकचोकमा राखिएका उज्याला देखिने बोर्डहरु डिजिटल होइनन् । आँखामा छारो हाल्नका लागि विज्ञापनवाला कम्पनीहरुले बोर्डको पछाडी ट्यूवलाइट बाल्ने र त्यसैलाई डिजिटल भएको दाबी गर्ने गर्छन् । यसमा समेत महानगर मौन बसिदिएको छ ।
बानियाँ भन्छन्– छुट्टै ऐन चाहिन्छ
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ अहिले काठमाडौं महानगरभित्र गैरकानूनी तरिकाले होर्डिङ बोर्ड राखिएको बताउँछन् । सहरको सौन्दर्य नै विगार्ने खालका होर्डिङ बोर्ड हटाउनु पर्ने विषयमा आफूले समेत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको स्मरण गर्दै उनले सर्वोच्चको आदेशको पालना महानगरले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘केही वर्ष पहिले यो मुद्दा हामीले पनि सर्वोच्च लगेका थियौं, अहिले चोकचोकमा देखिने बोर्ड सर्वोच्चको आदेश विपरीत छन्,’ उनले भने । आकाशे पुल तथा सडक छेउमा राखिएका ठूला बोर्डका विज्ञापनहरुले सडकमा आवत–जावत गर्ने यात्रु तथा सवारी–चालकहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने उनले बताए ।
अर्कोतर्फ विज्ञापनका होर्डिङ बोर्डलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको उनले बताए । मापदण्ड पुगेका र तोकिएको क्षेत्रमा विज्ञापन गर्न दिनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
