२४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विपन्न परिवारका आवेदकबाट शुल्क नलिन निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि लोक सेवा आयोगले अवज्ञा गरेको पाइएको छ । सर्वोच्चले २०७४ सालमा विपन्न परिवारका आवेदकबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा विभिन्न पदमा छुट्टाछुट्टै शुल्क लिन्छ । खुला र समावेशी दुवैमा आवेदन दिँदा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ

उदाहरणका लागि लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापनमा तह ९ को दरखास्तका लागि खुल्लातर्फ १२ सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउन भनिएको छ । तर, यही पदमा समावेशीतर्फ पनि आवेदन दिनेहरुले थप ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।

सबै तह र निकायलाई समाबेसी गराउने उद्देश्यले सरकारले महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निश्चित प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ । तर, जो पछाडि परेको छ र सरकारले जसलाई आरक्षण दिएको छ, उसैबाट बढी शुल्क लिने गरिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् । यो सकारात्मक विभेद एवं सामाजिक न्यायविपरीत भएको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ ।

सर्वोच्चको आदेश

सीमान्तीकृत समुदायबाट लोकसेवा आयोगले लिएको थप दस्तुर संविधानको मर्म विपरीत भन्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र लिंग र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायबाट लिँदै आएको थप दस्तुर संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै ०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा अमरबहादुर साह, प्रवीन पन्दाक र राजेश्वरी महर्जनले उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदकहरुले खुलाबाहेक समावेशी समूहमा पनि आवेदन दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीले गरेको फैसलाबाट अतिरिक्त दस्तुर लिने व्यवस्था सामाजिक न्यायको अवधारणा विपरीत नदेखिएको भन्दै सो रिट खारेज गरे । तर, आर्थिक रुपमा विपन्न आवेदकहरुलाई निःशुल्क फारम भर्ने व्यवस्था गर्नू भनी लोकसेवा आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘आयोगले तोकेको दस्तुर सबै नेपाली नागरिकले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यस्तो आर्थिक रुपमा विपन्न भएको प्रमाणपत्र आधिकारिक निकायबाट कुनै व्यक्तिले ल्याएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई निःशुल्क रुपमा दरखास्त फारम भर्न अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित अन्य निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनु भनी लोकसेवा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

तर, अहिलेसम्म आयोगले सर्वोच्च अदालतको यो निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन र सबैसँग अनिवार्यरुपमा शुल्क असुल्दै आइरहेको छ । समावेशी समूहका आवेदकसँग पनि बढी शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

लोकसेवा आयोगले सीमान्तीकृत समुदायबाट लिने यस्तो अतिरिक्त शुल्कले यो समुदायलाई झनै सीमान्तकृत बनाउने बताउँछन् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल । छन्त्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो समुदायलाई थप जरिवाना हैन, थप सुविधा दिनुपर्ने हो । यसले त सीमान्तकृत समुदायलाई झन् सीमान्तीकृत बनाउनतर्फ धकेल्छ ।’

उपाध्यक्ष छन्त्याल नेपालका नीति निर्माताहरु आदिवासी जनजाति एवं खस आर्य समुदायकै गरीब जनताप्रति अनुदार रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा हिजोदेखि अहिलेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार छ । संविधानको स्पिरिट राम्रो हुँदाहुँदै कानून विगि्रएर आउँछ । कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा बेइमानी हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो आदिवासी जनजातिप्रति अनुदार नीति हो, नीतिगत भ्रष्टाचार हो । लोकसेवा आयोगमा संविधानको स्पिरिट मर्दै जानु यसैको उदाहरण हो ।’

आयोग भन्छ- विपन्नको निवेदन परेको छैन

लोक सेवा आयोगले भने हालसम्म म विपन्न हुँ भनेर कसैले पनि आवेदन नदिएको जनाएको छ । यदि त्यसरी आवेदन परेमा आफूहरुले व्यवस्था मिलाउने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म विपन्नताको प्रमाणसहित कुनै निवेदन आएको छैन । यदि आएछ भने हामी आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछौं ।’