२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको एक महिना हुन लाग्यो । भारतले यसबारे वार्ता गर्न मानिरहेको छैन । यसैबीच बुधबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओली भारतविरुद्ध पुनः आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘१९६१ सम्म हामीले भोगचलन गरिरहेको भू-भागमा भारतले ०६२ मा सेना राख्यो र कब्जा गर्यो । अहिले हामीले भनेका छौं, वार्ताबाटै यस समस्याको समाधान खोज्छौं । समाधान भनेको- हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धि, नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनलगायतका विषयलाई समेत कोट्याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वसम्मत भावना प्रकट गरेर एकता प्रदर्शन गरेको भन्दै संघीय संसद र सांसदहरूलाई धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘पूर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन् । आज हामी अडे मात्र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता स्थापित गर्न सक्छौं । अड्ने कुरामा राष्ट्र एक देखिएको छ र संसदले जनभावना प्रतिविम्बित गरेको छ, मुखरित गरेको छ ।’
उनले भने, ‘संसदभन्दा बाहिर पनि यस सवालमा जुन राष्ट्रिय एकता देखिएको छ। सम्पूर्ण बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज र सामाजिक जीवनका विभिन्न तप्काहरू, संघ संस्थाहरू सबैतिर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ। यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
लिम्पियाधुरासहितको नक्सालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको र त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रयासलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने र त्यसो नगर्ने आग्रह संसदभित्रै चलिरहेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘जस लिनबाट कोही छुट्दैन । यो कसले जस लिने, कसले श्रेय लिने, कसको देवत्वकरण गर्ने भन्ने विषय हुँदै होइन । सिङ्गो नेपालीको साझा भावनाको प्रकटीकरण हो ।’
‘भारतले कब्जा गरेको हो’
प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा क्षेत्र विवादित क्षेत्र नभई भारतले कब्जा गरेको बताए । सन् १९६१ सम्म नेपालले भोगचलन गरिरहेको भू-भागमा भारतले ०६२ मा सेना राखेर कब्जा गरेको ओलीको भनाइ छ ।
यो विषय अहिले सहतमा आएको तर, नेपाल वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्छौं । समाधान भनेको- हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्यो।’
सुस्तालगायत अन्य क्षेत्रको समेत सीमा विवाद समाधानको पहल भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरालाई अहिले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अहिलेको विवादको विषय हो ।
जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज नै बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ । हामीबाट त्यो भूमिमा सेना राखेर छुट्याएर लगेको छ । सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोगचलनमा छँदै थियो । सेना राखेपछि हामी सेना भएको ठाउँमा जान पाएनौं र त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौं र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो ।’
प्रधानमन्त्रीले थपे- हामीले भनेका छौं कूटनीतिक माध्यमका वार्ताबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौं । समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनपर्यो । यो सत्यले जित्छ, यो हाम्रो विश्वास हो- हामी फिर्ता लिन्छौं ।
कतिपय सांसदहरूले नक्सामा आएको भूमि साँच्चै फिर्ता हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भने, ‘एउटा म करा भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार लहलहैमा कुद्दैन । जे राष्ट्रको हितमा छ, जे राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ, जे देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, जे राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा हुन्छ त्यसको पक्षमा अध्ययन गरेर, जे निष्कर्षमा पुग्छ, त्यसमा दृढताका साथ उभिन्छ ।’
योगी आदित्यनाथलाई जवाफ- नेपाल हेपिन तयार छैैन
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेपालबारेको पछिल्लो अभिव्यक्तिको निन्दा गरेका छन् । उनले नेपाललाई हेप्न खोजेको हो भने आफूहरू हेपिन तयार नभएको बताए ।
गतबुधबार भारत लखनउमा इन्डोएसियन न्युज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महामन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्नुभन्दाअघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामका बारेमा सोच्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ‘तिब्बतले के गल्ती गरेको थियो भन्ने पनि नेपालले सम्झिनुपर्छ’ भनी धम्कीपूर्ण भाषा बोलेका थिए ।
त्यस विषयमा कांग्रेस सांसदहरूले सरकारको धारणा माग गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भने- ‘आदित्यनाथ योगीजी, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू आएको छ । यदि उहाँले त्यसरी बोल्नुभएको हो भने त्यो जायज होइन । त्यसरी नेपाललाई यदि धम्क्याउन खोज्नुभएको हो भने उचित होइन । अहिले त्यति भनौं- उहाँको बोलाइ उहाँ केन्द्र सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको र तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले त्यस्तो बोल्नुभएको हो भने त्यो नबोलिनुपर्थ्यो । बोल्नुभएको हो भने अलोच्य विषय हो । त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने निन्दनीय विषय हो । त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अवहेलनाका रुपमा बुझ्छौं । नेपाल हेपिन तयार छैैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
